शासन निर्णयातील पात्रतांना डावलून जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केले उर्दुघरातील सदस्य

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र राज्यातील उर्दु घरांमध्ये विविध कार्यक्रमांचे नियोजन आणि आयोजन करण्याकरीता सांस्कृतिक समितीची स्थापना करण्याबाबत शासनाने दिलेल्या निर्णयाला हरताळ फासत नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्या समितीसाठी आवश्यक असलेल्या पदांपेक्षा वेगळ्या दोन लोकांना या समितीत सदस्यत्व दिले आहे. त्यामुळे प्रत्येक बाबीकडे अत्यंत बारकाईने लक्ष देणाऱ्या जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन यांच्या नजरेतून ही बाब सुटली का सोडली गेली हा प्रश्न अधांतरीच आहे.
नांदेड शहरातील उर्दु घर हे अनेक कारणांमुळे उद्‌घाटनापासून वंचित राहिले. अखेर या उर्दु घराच्या उद्‌घाटनासाठी वेळ मिळाला आणि 14 जुलै रोजी त्याचे उद्‌घाटन होणार आहे. या अगोदर राज्य शासनाच्या अल्पसंख्यांक विभागाचे कार्यासन अधिकारी फारुख अहेमद एन.पठाण यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीने 28 जून रोजी एक शासन निर्णय जारी करण्यात आला. त्यात उर्दु घरामध्ये प्रत्यक्ष कार्यक्रमांचे नियोजन करण्यासाठी सांस्कृतिक समितीची रचना या शासन निर्णयात आहे. या सांस्कृतिक समितीमध्ये एकूण 14 सदस्य असावेत. सांस्कृतिक उपसमितीमध्ये तीन सदस्य असावेत. ज्यामध्ये अध्यक्ष-जिल्हाधिकारी, उपाध्यक्ष-जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्राधिकृत केलेले उपजिल्हाधिकारी, सदस्य- संबंधीत, जवळच्या विद्यापीठाचे कुलगुरू, उर्दु विभागाचे प्रमुख एक सदस्य, शहरातील महानगरपालिका आयुक्त किंवा उपायुक्तपेक्षा कमी दर्जाचा नाही असा एक प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमीचे सदस्य किंवा अधिक्षक कार्यकारी अधिकारी एक सदस्य, स्थानिक उर्दु साहित्यीक, लेखक, कवी, तीन सदस्य, परिसरातील उर्दु भाषा शिकवणाऱ्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य, उर्दुचे प्राध्यापक दोन सदस्य, परिसरातील उर्दु भाषा विषय शिकवणाऱ्या शाळांचे मुख्याध्यापक, उर्दुचे शिक्षक तीन सदस्य आणि संबंधीत उर्दु घरांचे व्यवस्थापक या समितीचे सदस्य सचिव असतील.
उपरोक्त लिहिलेल्या 9 मधील 1 ते 8 सदस्यांची निवड जिल्हाधिकाऱ्यांनी करायची आहे. त्यामध्ये दोन महिला आवश्यक सांगितल्या आहेत. सोबतच सांस्कृतीक उपसमितीमध्ये उर्दु घराचे व्यवस्थापन पाहण्यासाठी प्राधिकृत करण्यात आलेले उपजिल्हाधिकारी अध्यक्ष असतील. सदस्य सचिव उर्दु घराचे व्यवस्थापक आणि सदस्य म्हणून स्थानिक उर्दु साहित्यीक, लेखक, कवि असे तीन सदस्य असतील. उर्दु घरातील ग्रंथालय हे सकाळी 8 ते रात्री 8 वाजेपर्यंत उघडे राहिल. महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमीने राज्यातील सर्व उर्दु घरांना नियतकालीके उपलब्ध करून द्यावेत. उर्दु घरांवरील दररोजच्या कार्यक्रमाची माहिती प्रसिध्द करावी असे बंधन आहे. शासन निर्णयानुसार वर्षातून किमान 300 सांस्कृतिक कार्यक्रम या उर्दु घरामध्ये होणे आवश्यक आहे.
उर्दु घराची सांस्कृतिक समिती जाहीर करतांना जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन यांनी गाफीलपणा केल्याचे स्पष्टपणे जाणवते. या विवरण पत्रामध्ये क्रमांक 3 वर डॉ.जगदीश एन.कुलकर्णी यांचे नाव आहे. शासन निर्णयानुसार संबंधीत/ जवळच्या विद्यापीठाचे कुलगुरू/ उर्दु विभागाचे प्रमुख/ प्रतिनिधी असे विवरण असतांना डॉ.जगदीश एन.कुलकर्णी हे ग्रंथालय प्रमुख असतांना सुध्दा त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. क्रमांक 4 वर अजितपालसिंघ संधू यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यासमोर असलेल्या विवरणात संबंधीत शहरातील महानगरपालिका आयुक्त किंवा उपायुक्तपेक्षा कमी दर्जा नसेल असा अधिकारी लिहिले आहे. पण मनपा आयुक्तांनी पाठविलेल्या सेवा जेष्ठता सुचिमध्ये अजिपालसिंघ संधू हे विधी अधिकारी आहेत. त्यांचा दर्जा उपायुक्तांचा सुध्दा नाही. या दोन सदस्यांच्या नेमणूकीमध्ये डॉ.विपीन यांनी गाफील पणा केला की जाणून बुजून केला हे कळायला मार्ग नाही.
या समितीमधील इतर सदस्यांची नावे पुढील प्रमाणे आहेत. उपजिल्हाधिकारी शरद मंडलीक, महाराष्ट्र राज्य उर्दु साहित्य अकादमीचे हाशमी सय्यद शोएब खमरोद्दीन , ऍड. अब्दुल रहेमान सिद्दकी तुराबोद्दीन सिद्दकी, महंम्मद तकी महंम्मत शरीफ, काझी इद्रीस अली काझी मुबारक अली, डॉ.दुराणी शबाना मुबशीर खान दुराणी, डॉ.तसनीम अंजुम, मुज फरोद्दीन जमीरोद्दीन, हबीब मसुद अली महमुद अली, जकी अहेमद कुरेशी शफी अहेमद कुरेशी आणि उर्दु घराचे व्यवस्थापक असे आहेत. शासन निर्णयातील तरतूदी, अटी, सदस्य नियुक्तीसाठी असलेल्या पात्रतांना काय दुर्लक्षीत करण्यात आले हे आज तरी सांगता येणार नाही.