पंतप्रधान पीकविमा योजना गुजरात तेलंगणा प्रमाणे बंद करावी
नांदेड (प्रतिनिधी)- पंतप्रधान पीकविमा योजनेत पिकांचा विमा काढूनही शेतकर्यांना विमा मिळत नाही याची जबाबदारी केंद्रावर असल्याचे पालकमंत्री ना.अशोकराव चव्हाण अनेक सभेतुन सांगत आहेत. जर ही योजना खरोखरच फसवी वाटत असेल तर गुजरात तेलंगणासारख्या राज्यांप्रमाणे राज्य सरकारने या योजनेची अंमलबजावणी करणं बंद करावे असे आवाहन शिवसेना शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी केले आहे. योजनेला खराब म्हणणं व अंमलबजावणी सुरू ठेवणं ही पालकमंत्र्यांची दुटप्पी भूमिका शेतकर्यांना हानिकारक ठरत आहे .
गेल्या काही वर्षांपासून पीकविमा कंपन्या या शेतकर्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर जोखीम रक्कम जमा करीत आहेत त्या तुलनेत नुकसान होऊनही शेतकर्यांना पीकविमा जोखीम रक्कम नाकारल्या जात आहे याबाबत हजारो तक्रारी राज्यभरातील शेतकर्यांनी केल्या आहेत. पंतप्रधान पीक विमा असो की हवामानावर आधारित पीकविमा असो कोणत्याही पीकविमा योजनेचे हीच बोंब आहे . कोट्यवधी रुपयांची विमा जोखीम रक्कम जमा करायची व नाममात्र शेतकर्यांना नुकसान भरपाई दिली जात आहे.यामुळे देशभरातील शेतकर्यांत या विमा योजनेबद्दल तीव्र नाराजी आहे . त्यामुळे पंतप्रधान पीकविमा योजना अनेक राज्यांनी नाकारली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात, राज्य सरकारनेही ही योजना राबवणे बंद केले. गुजरात तेलंगणा केरळसह काही राज्यांनी ही योजना नाकारली आहे. पंतप्रधान पीकविमा योजना सुरू झाल्यापासून आजपर्यंत राज्यांमध्ये विमा कंपन्यांनी शेतकर्यांची लूट केल्याचे सिद्ध होत आहे. राज्य सरकारने केलेली पंचनामे झालेल्या नुकसानीचे आकडे विमा कंपन्या ग्राह्य धरीत नाहीत. मनमानी पध्दतीने चुकीचे निकष लावून शेतकर्यांना विमा नाकारला जातो. याचा अनेकवेळा प्रत्यय पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांना आला असल्याने ते विवाह न मिळाल्याबद्दल केंद्र सरकारला दोषी ठरवुन ही केंद्राची जबाबदारी असल्याचे सांगत आहेत . पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी या योजनेच्या अपयशाबद्दल केंद्राकडे बोट दाखविण्यापेक्षा गुजरातसह अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात ही योजना बंद करावी असे आवाहन शिवसेनेचे शेतकरी नेते प्रल्हाद इंगोले यांनी केले. एकीकडे ही योजना अपयशी आहे नुकसान झालं तरी विमा मिळत नाही असं म्हणायचं व दुसरीकडे अंमलबजावणी सुरू ठेवायची या दुहेरी भूमिकेमुळे जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकर्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे त्यामुळे पालकमंत्री अशोकराव चव्हाण यांनी सरकारमधील आपले वजन वापरून या योजनेचे निकष बदलावेत किंवा ही योजना राज्यात बंद करावी अशी अपेक्षा इंगोले यांनी व्यक्त केली.
