पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता द्रव्यदंड वेतनाच्या दहा टक्के
नांदेड(प्रतिनिधी)-पोलीसांविरुध्द चालणाऱ्या विभागीय चौकशीत महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम प्रमाणे दंड करण्याच्या शिक्षा आहेत. त्यात आता पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी नवीन सुधारणा केली आहे. त्यावरून एका महिन्याच्या वेतनातील 10 टक्केपेक्षा जास्त रक्कम पोलीसांना शिक्षा म्हणून ठोठावता येणार नाही.
पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांचे 2 जुलै 2021 रोजी जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम 1951 मधील कलम 25 (1-क) (घ) आणि महाराष्ट्र पोलीस (शिक्षा व अपीले) नियम 1956 मधील कलम 3(2)(4) नुसार दंडाच्या शिक्षेचे आदेश निर्गमित करण्यासाठी मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या आहेत.
यानुसार पोलीस शिपाई ते सहाय्यक पोलीस निरिक्षक दर्जाच्या पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना द्रव्यदंड देण्याची तरतूद आहे. त्यात एक महिन्याच्या वेतना एवढा रोख दंड लावता येतो. या शिक्षा नियमांमध्ये त्या पोलीस अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्यांचे सांगणे मांडण्याची पुरेपुर संधी त्याला देण्यात यावी. त्याने केलेले अभिवेदन निर्णय देण्यापुर्वी विचारात घ्यावे. सोबतच त्यात क्षमापित करता येईल अशी सुध्दा तरतुद आहे.
या नियमांमध्ये लिहिलेला दंड देतांना साधारणपणे कमाल मर्यादा काय असावी याचा वापर कसा करावा याबाबत मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याचा विचार या कार्यालयाच्या विचाराधीन होता. त्यानुसार आता नवीन मार्गदर्शक सुचना जारी करण्यात आली आहे.
नवीन सुचनेनुसार पोलीस अधिकारी/ कर्मचारी यांनी त्यांनी कसुरी बाबत शिक्षा देण्याचा मुख्य उद्देश त्यांच्यामध्ये सुधारणा व्हावी आणि त्यांनी पुन्हा चुक करू नये असा उद्देश आहे. शिक्षेमुळे कसुरदारास आर्थिक झळ बसावी हे उद्दीशिष्ट नाही. त्यामुळे शिक्षेबाबतची तरतूद वापरतांना कसुरदारास आर्थिक झळ न देता त्यात सुधारणा होईल अशी शिक्षा देणे अपेक्षीत आहे. एक महिन्याचे वेतन एवढा दंड कसूरदारास लावला तर त्यास आर्थिक झळ सोसावी लागते. त्यामुळे असे सुचित करण्यात येेते की, साधारणत: द्रव्यदंड देतांना एक महिन्याच्या वेतनातील दहा टक्केपेक्षा जास्त रक्कम देवू नये. शिक्षा व अपील नियममधील परंतुक या शब्दाचा उपयोग शिक्षेचा निर्णय घेतांना करू नये असे पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी आपल्या आदेश क्रमांक 1/2021 मध्ये लिहिले आहे.
पोलीस महासंचालकांच्या या आदेशाने पोलीस दलात अनावधानाने होणाऱ्या चुकांसाठी सुध्दा त्यांना मोठी किंमत मोजावी लागते. सक्षम अधिकारी त्यांना शिक्षा देतांना फक्त नियमांवर बोट ठेवतात या सर्व प्रकारांना आता नक्कीच जरब बसेल.
