सक्तीने सेवानिवृत्त न्यायाधीला राज्यपालांनी नियुक्ती देवू नये-मागणी

नांदेड(प्रतिनिधी)-सक्तीने सेवानिवृत्तीवर पाठवलेल्या न्यायाधीशाला कोणत्याही सरकारी किंवा शिक्षणाच्या संबंधीत क्षेत्रातील समितीवर नियुक्ती दिली तर आपल्या चारित्र्यावर संशय येईल असा अर्ज महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोशारी यांनी नांदेड येथील जगदीपसिंघ नंबरदार आणि रणजितसिंघ गिल यांनी पाठवला आहे.
संदीग्ध सेवानिवृत्ती न्यायाधीश परमज्योतसिंघ चाहल यांना कोणत्याही शासकीय समिती, विद्यापीठ किंवा महामंडळात सदस्य पदावर नियुक्ती देवू नये असा या निवेदनाचा आशय आहे. आपल्या निवेदनात सरदार जगदिपसिंघ मोहनसिंघ नंबरदार आणि सरदार रणजितसिंघ अमरजितसिंघ गिल लिहितात की, आपण नांदेडला आला होतात त्यानंतर अशी चर्चा सुरू झाली आहे की, आपल्या अधिकारात आपण परमज्योतसिंघ चाहल यांना सरकारी आणि शिक्षण क्षेत्राशी जुडलेल्या समितीमध्ये विशेष पद देणार आहात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून सक्तीची सेवानिवृत्ती ज्या न्यायाधीशावर झाली आहे. अशा विवादीत व्यक्तीला कोणत्या समितीवर नियुक्ती देणे आपल्या चारित्र्यावर सुध्दा शंका आणणारी आहे.
परमज्योतसिंघ चाहल हे मुंबई येथील खारघरमध्ये राहतात. एसजीपीसीच्यावतीने गुरूद्वारा बोर्ड सदस्य पदावर त्यांची नियुक्ती झाली. स्वत:कडे बोर्डाचे समन्वयक पद असल्याबाबत ते बोलतात. पण गुरूद्वारा कायद्या 1956 नुसार त्यात समन्वयक पद नाही आहे. पुर्वी सुध्दा परमज्योतसिंघने नांदेड येथील सचखंड हजुरी खालसा दिवानवर दबाव टाकून गुरूद्वारा बोर्ड सदस्य पदात नियुक्ती मिळवली आणि दिवानमध्ये भांडण निर्माण करून त्याच सदस्यांना बोर्डातून निलंबित केले होते.


सन 2003 मध्ये न्यायाधीश असतांना परमज्योतसिंघ गुरूद्वारा बोर्ड अधिक्षक पदावर प्रतिनियुक्तीवर आले होते. या नियुक्तीत त्यांनी गुरूद्वारा बोर्ड सदस्यांसोबत वाद, विवाद, भांडण करून आपल्या पदाच्या मर्यादेविरुध्द काम केले. सन 2013 मध्ये उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती देण्यात आली. कारण त्यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप होते. त्यापुर्वी सुध्दा ते निलंबित झाले होते. अशा व्यक्तीला आपण शिफारस करून कोठे नियुक्ती देणे आपल्या प्रतिमेला नुकसान करणारे आहे. म्हणून अशा व्यक्तीला अर्थात परमज्योतसिंघ चाहलला आपण कोणतीही नियुक्ती देवू नये यासाठी आम्ही आपल्यासमोर अर्ज सादर करत आहोत असे नंबरदार आणि गिल यांनी लिहिलेल्या अर्जात नमुद आहे. हा अर्ज त्यांनी टाक विभागाद्वारे राज्यपाल भगतसिंह कोशयारी यांना पाठवला आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *