आरोपींना अटक करण्याची प्रक्रिया करण्यापुर्वी अपर पोलीस अधिक्षकांची पुर्व परवानगी आवश्यक

प्रभारी पोलीस अधिक्षक विजय कबाडे यांचे पत्र
नांदेड(प्रतिनिधी)-फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार कोणताही गुन्हा दाखल झाल्यानंतर त्याचा तपास करण्याचे सर्वोच्च अधिकार त्या गुन्ह्याच्या तपासीक अंमलदाराकडे असतात. भारताचे सर्वोच्च  न्यायालय सुध्दा तपास प्रक्रियेत हस्तक्षेप कधीच करत नाही. पण दोन-तीन  दिवसाचा प्रभारी पोलीस अधिक्षकाचे कामकाज आपल्याकडे असतांना अपर पोलीस अधिक्षक असलेले विजय कबाडे यांनी आरोपींना अटक करण्याअगोदर अपर पोलीस अधिक्षक नांदेड यांच्या पुर्व मान्यतेने अटकेसंबंधाची कार्यवाही करावी असे अजब निर्देश प्रभारी पोलीस अधिक्षक असतांना दिले  आहेत.
दि.8 ऑगस्ट 2021 रोजी दुपारी 4.28 वाजता भाग्यनगरच्या पोलीस ठाण्यातील डायरी नोंद क्रमांक 21 नुसार ज्योती ययाती मुंढे या गृहीणीची तक्रार घेवून गुन्हा क्रमांक 263/2021 भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306, 34 नुसार दाखल करण्यात आला. हा गुन्हा 5 ऑगस्ट 2021 रोजी सकाळी 10.30 वाजता राजगढनगर येथे ज्योती ययाती मुंढे यांच्या घरात घडला होता. ययाती प्रभाकर मुंढे (35) यांनी गळफास घेवून आपल्या घरात आत्महत्या केली होती. त्या दिवशी पोलीसांनी प्रेताचा पंचनामा करत असतांना त्याच्या खिशात एक चिठ्ठी सापडली आणि त्यात 9 नावे लिहिलेली होती. या लोकांकडून घेतलेले पैसे परतफेड होत नाही, ती मंडळी आपल्या घरी येवून बसणार आहेत या मानसिक छळाला कंटाळून ययाती मुंढेने आत्महत्या केली होती असे या तक्रारीत लिहिलेले आहे.
कोणाच्या सुदैवाने माहित नाही दि.6,7,8 आणि 9 ऑगस्ट रोजी नांदेडचे पोलीस अधिक्षक प्रमोदकुमार शेवाळे आपल्या काही कामासाठी बाहेरगावी गेले होते आणि त्या दिवसांमध्ये प्रभारी पोलीस अधिक्षक या पदांची जबाबदारी भोकरचे अपर पोलीस अधिक्षक विजय कबाडे यांच्याकडे होती. 8 ऑगस्ट हा रविवार आहे. किती कर्तव्यदक्ष प्रभारी पोलीस अधिक्षक आहेत विजय कबाडे. त्यांनी सुट्टीच्या दिवशी सुध्दा गुन्ह्याच्या कामकाजाची माहिती घेतली. त्या दिवशीचे पोलीस अधिक्षक कार्यालयातील सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले तर त्यांना कोण-कोण भेटायला आले होते हे पण स्पष्ट होईल.गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 24 तास पुर्ण होण्याअगोदर 9 ऑगस्ट रोजी पोलीस अधिक्षक कार्यालयातून एक पत्र जारी करण्यात आले. मोठे अजब पत्र आहे हे.
कोणत्याही गुन्हा पोलीस ठाण्यात दाखल होतो तेंव्हा फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 ने ते अधिकार पोलीसांना प्राप्त होतात. त्यानुसार हा गुन्हा दाखल झाला होता. पोलीस अधिक्षक कार्यालयातून अपर पोलीस अधिक्षक विजय कबाडे यांनी प्रभारी पोलीस अधिक्षक म्हणून जारी केलेल्या या पत्रात एकूण 13 मुद्दे लिहिण्यात आले आहेत. ज्यावर तक्रारीत उशीर का झाला याचे स्पष्टीकरण विचारले आहे आणि त्याचा आरोप दाखल करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर ठेवण्यात आला आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 154 प्रमाणे पोलीस ठाण्यात आलेली तक्रार दाखल करण्याअगोदर तक्रारदाराला प्रश्न विचारण्याची मुभा पोलीस अधिकाऱ्यांना नाही. गुन्हा दाखल करण्यासाठीच पोलीस ठाण्यात ड्युटी ऑफीसर, पीएसओ नेमलेले आहेत. आता त्यांनी प्रत्येक बाबीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कल्पना देवूनच गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केले तर या देशाचे काय होईल हे देवच जाणे. मरणाऱ्या माणसाने लिहिलेल्या चिठ्ठी ऐवजी बॅंकेचे चेक, बॅंक खात्याचे उतारे इत्यादी अधिकृत दस्तऐवज हस्तगत करावेत असे या पत्रात लिहिले आहे. मयताजवळ सापडलेली सुसाईड नोट तपासणीसाठी हस्ताक्षर तज्ञांकडे पाठवून अभिप्राय हस्तगत करावा असेही या पत्रात लिहिले आहे. कोणताही तपासीक अंमलदार हे काम नेहमीच करतो. या गुन्ह्याच्या प्रथम खबरी अहवालात नमुद प्रत्येक आरोपीचा या गुन्ह्याचा सहभाग संबंधाने प्रत्येक मुद्यावर शेवटच्या टोकपर्यंत बारकाईने तपास करण्यात यावा असे लिहिले आहे. या शब्दांचा आणि या वाक्याचा अर्थ कळण्या इतपत बुध्दी आमच्यात नाही. या गुन्हयात करण्यात आलेल्या एकंदरीत तपासात आरोपीविरुध्द उपलब्ध झालेल्या पुराव्यांची व तपासाच्या मुळ कागदपत्रांची अपर पोलीस अधिक्षक नांदेड यांच्याकडून पडताळणी करून घेण्यात यावी. सदर गुन्ह्याच्या तपासात निष्पन्न आरोपीतांना उपलब्ध पुरावा आधारे अपर पोलीस अधिक्षक नांदेड यांच्या पुर्व मान्यतेने अटकेसंबंधाने कार्यवाही करण्यात यावी.
फौजदारी प्रक्रिया संहिता पोलीसांना असे सांगते की, आलेल्या तक्रारीला अनुरूप असा तपास करून दोषीला शिक्षेपर्यंत नेण्यासाठी योग्य कार्यवाही करावी. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा तपासाच्या संदर्भाने कोणत्याही तपासीक अंमलदाराला कधीच कांही मार्गदर्शन करत नाही. विजय कबाडे यांनी लिहिलेल्या पत्रात फिर्यादीला मदत होईल, त्याला न्याय मिळेल आणि आरोपीला शिक्षा होईल अशा संबंधाचा एकही शब्द लिहिलेला नाही.   आता एका गुन्ह्यात आरोपींना अटक करण्यापुर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पुर्व परवानगी घ्यावी लागणार आहे असे दिसते. एका गुन्ह्यात काय आणि सर्व गुन्ह्यात काय प्रक्रियाही एकच असते. त्यामुळे यापुढे नांदेड जिल्ह्यात घडणाऱ्या गुन्ह्यातील आरोपींना अटक होण्याची भिती ठेवायची काही गरज नाही असा या पत्राचा मतीतार्थ आहे.
नांदेडच्या सुदैवाने प्रमोदकुमार शेवाळे दोन-तीन दिवसासाठीच सुट्टीवर गेले होते. त्यानंतर असाच सुट्टीवर जाण्याचा प्रकार 15 ते 17 ऑगस्टदरम्यान पण घडला. पहिल्या आठवड्यातील सुट्टीत प्रभारी पोलीस अधिक्षक विजय कबाडे यांनी लिहिलेले पत्र असे आहे. दुसऱ्या आठवड्यातील सुट्टीमध्ये त्यांनी कोणती कर्तबगार कामगिरी केली याचा शोध अद्याप लागला नाही. प्रमोदकुमार शेवाळे यांनी खरेतर एखाद्या महिन्याच्या सुट्टीवर जावे. जेणे करून कांही दिवसानंतर विजय कबाडे यांना मिळणारे पद त्यांना लवकरच मिळेल आणि अत्यंत कर्तव्यदक्षपणे चालविण्याची संधी मिळेल. भारताच्या लोकशाहीच्या सुदृढतेसाठी विजय कबाडे सारख्या कार्यतत्पर अधिकाऱ्यांना संधी देणे आवश्यक आहे.
या गुन्ह्यातील आरोपी जामीनीवर
या गुन्ह्यातील एफआयआरप्रमाणे 9 आरोपी आहेत. त्यातील चार जणांना नांदेड जिल्हा न्यायालयाने अटकपुर्व जामीन दिला आहे. अजून सात जणांचे अटकपुर्व जामीन अर्ज 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणीला आहेत. याचा अर्थ या गुन्ह्यातील एफआयआरच्या आरोपीसंख्येपेक्षा जास्त लोकांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. कारण त्यांना पकडतांनाच पुर्व परवानगीची गरज सांगितलेली होती.