तहसील कार्यालयातील शिधापत्रिकेसाठी ठरला आहे दर

नांदेड (प्रतिनिधी)- नांदेड तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात स्वस्त धान्य पत्रिका पाहिजे असेल तर त्यासाठी दर निश्चित करण्यात आले असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. नवीन शिधापत्रिका पाहिले असेल तर 200 रूपये, शिधापत्रिकेतून नाव कमी करायचे असेल आणि नाव वाढवायचे असेल तर 300 रूपये असा प्रकार कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्या कार्यकाळात सुद्धा आहे.
नांदेड तहसील कार्यालयात पुरवठा विभागाचे नायब तहसीलदार दिपक मरळे आहेत. मी नवीन आहे असे सांगत सांगत त्यांना आता या पदावर आठ महिने पूर्ण झाले आहेत. या कार्यालयात अव्वल कारकून पदावर महिला आहेत. महामारीच्या काळात मागील एका वर्षापासून जनतेच्या शिधापत्रिका ऑनलाईन करणे हे काम ठप्प होते. शिधापत्रिका ऑनलाईन करताना तीन प्रकार आहेत, त्यात एनपीएच म्हणजे या योजनेत नाव नोंदणी ऑनलाईन होते, मात्र धान्य मिळत नाही. अंत्योदय योजना या योजनेत धान्य मिळते. तसेच पीएचएच या योजनेत सुद्धा धान्य मिळते. गेल्या लॉकडाऊनपासून प्रलंबित असलेले अर्ज आता निकाली काढण्यासाठी कामकाज सुरू आहे. पण त्यासाठी ठरविलेला 200 रूपये दर मिळाला नाही तर त्या व्यक्तीची शिधापत्रिका एनपीएच या योजनेत समाविष्ठ केले जाते. याबाबत विचारणा केली तर दिपक मरळे सांगतात आमच्याकडील धान्याचा कोटा समाप्त झालेला आहे. खरे तर केंद्र शासन आणि राज्य शासन राज्यातील किंवा देशातील कोणताही व्यक्ती उपाशी राहणार नाही यासाठी मरमर करत आहे. नांदेडच्या तहसील कार्यालयात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे बॅनर लावलेले आहे, ज्यावर धान्याबाबतची माहिती लिहिलेली आहे.तरी पण धान्याचा कोटा संपला असे जनलेला सांगून तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागाला काय प्राप्त होते हा मोठा प्रश्न आहे. आजही 5 ते 6 अर्ज ऑनलाईन करणे प्रलंबित आहे. आपले दर न दिले तर त्या व्यक्तीचे शिधापत्रिका धान्य न मिळणाऱ्या एनपीएच समाविष्ठ केले जाते. तो बिचारा नागरीक मात्र माझी शिधापत्रिका तयार झाली या आनंदच असतो.
अत्यंत खात्रीलायक सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार काही दिवसांपासून काही केसरी शिधापत्रिका 700 रूपये दराप्रमाणे इतरांना विकल्याची माहिती खात्रीलायक सुत्रांनी दिली आहे. त्यानुसार त्यांनी शिधापत्रिका भरायच्या आणि त्यावर नायब तहसीलदारांच्या स्वाक्षरीसाठी 300 रूपये द्यायचे असा एक भयंकर प्रकार समोर आला आहे. सोबतच स्वस्त धान्य दुकानदाराला नवीन धान्य घेताना एक फॉरमेट दिला आहे त्यावर महिन्याचे धान्य वाटप केल्याची नोंद करून तलाठी किंवा नगरसेवक यांची स्वाक्षरी आणणे बंधनकारक केले आहे. याचा अर्थ त्या व्यक्तीला त्या धान्याच्या विक्रीबाबत जाण असते काय? हा प्रश्न समोर आला आहे. म्हणजेच स्वस्त धान्य दुकानदार पुन्हा एकदा आर्थिक अडचणीतच येणार. या नमुना पत्रकाची काही गरज नाही कारण ऑनलाईन धान्य वाटप केले जात आहे, हे सर्व त्या मशीनच्या माध्यमातून शासनाच्या दरबारी आपोआप नोंदविले जाते. तरी पण हा कारभार सुरू आहे.
एखाद्या व्यक्तीची शिधापत्रिका हरवली असेल, फाटली असेल, ती पूर्णपणे भरली असेल तर त्या नागरिकास नवीन शिधापत्रिका द्यावीच लागेल पण मुळ शिधापत्रिका आणली नाही तर नवीन मिळणार नाही, असे या तहसील कार्यालयात सांगितले जाते. एकूणच कोणी भारदस्त निर्णय घेणारा व्यक्ती तहसील कार्यालयातील पुरवठा विभागात नसल्यामुळे ही सर्व नामुष्की सुरू आहे. कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन यांच्या कार्यकाळात हा प्रकार सुरू आहे, हीच बाब मोठी दुर्देवी आहे.