“भाऊराव चव्हाण’ साखर प्रकरणातील एकाला जामीन नाकारला

नांदेड(प्रतिनिधी)-भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखान्यामध्ये झालेल्या अनुदानाच्या 5 कोटी 93 लाख 65 हजार 536 रुपये घोटाळ्यात मुदखेडचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस.बी.ढेंबरे यांनी एका आरोपीला जामीन नाकारला आहे.
साखर कारखान्यात उत्पादन होणारी साखर अंतरराष्ट्रीय नियमावलीप्रमाणे 50 टक्के निर्यात करणे बंधनकारक आहे. निर्यात झालेल्या साखरेवर केंद्र सरकारकडून एक हजार रुपये टन अनुदान मिळते. नांदेडच्या भाऊराव चव्हाण सहकारी कारखान्याने दि.22 ऑगस्ट रोजी दिलेल्या तक्रारीनुसार कुरूंची प्रो नॅचरल फुड्‌स लि.चैन्नई यांना 3688 टन साखर विक्री केली. त्यांनी ती साखर निर्यात करून त्याचे कागदपत्र दिल्यानंतर भाऊरावला एक हजार रुपये टन प्रमाणे शासनाकडून अनुदान मिळणार होते. यापुर्वी भाऊराव चव्हाण साखर कारखान्याने एच.आर.एम.एन.ऍग्रो सरहानपुर उत्तरप्रदेश यांना 1994 टन साखरेची विक्री केली होती. त्यांनी मात्र ती साखर निर्यात करून त्याचे कागदपत्र भाऊराव चव्हाण कारखान्याला दिले होते. पण कुरूंचिने ते कागदपत्र दिले नाहीत म्हणून 5682 टन साखरेवर मिळणारे प्रत्येक टनाला 1 हजार रुपये केंद्र शासनाचे अनुदान त्यांना मिळाले नाही. या तक्रारीनुसार बारड पोलीसांनी गुन्हा क्रमांक 86/2021 दाखल केला.
या गुन्ह्याच्या तपास नांदेडच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे आहे. पोलीस निरिक्षक संदीप शिवले यांनी त्यांच्या सहकारी पोलीसांनी कुरूंची या कंपनीचा प्रतिनिधी अभिजित वसंतराव देशमुख यास शिर्डी येथून पकडले. तसेच प्रदीपराज चंद्राबाबू यास तामीळनाडू येथून पकडले. पुढे इंडिगा मनिकांता उर्फ मुन्नीकांता यास आंध्र प्रदेशातून पकडले. यातील अभिजित देशमुखची पोलीस कोठडी 31 ऑगस्ट रोजी संपली. इतर दोघांची 4 सप्टेंबर पर्यंत आहे. न्यायालयीन कोठडीत गेल्यानंतर अभिजित देशमुखच्यावतीने ऍड. नवनाथ पंडीत यांनी जामीन मागितला होता. त्याची सुनावणी 3 सप्टेंबर रोजी झाली.
अभिजित देशमुखच्या जामीन अर्जावर निकाल देतांना मुदखेडचे प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी एस.बी.ढेंबरे यांनी सध्या या प्रकरणाचा तपास सुरू आहे इतर दोन आरोपींची पोलीस कोठडी संपली नाही या शब्दांना आपल्या आदेशात नमुद करून अभिजित देशमुखचा जामीन अर्ज फेटाळला आहे. इतर दोघे प्रदीपराज चंद्राबाबू आणि इंडिगा मनिकांता यांची पोलीस कोठडीत 4 सप्टेंबर पर्यंत आहे.