माहिती अधिकार संरक्षण समिती अस्तित्वातच नाही

नांदेड(प्रतिनिधी)- माहिती अधिकार संरक्षण समिती, महाराष्ट्र राज्य असे लेटर पॅड बनवून त्यावर जनजागृती, संघर्ष, संरक्षण असे मोठे-मोठे शब्द लिहून आपला कारभार चालवणाऱ्यांची नोंद जनहित माहिती सेवा समिती अशी नोंदणी सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेच्या कार्यालयात आहे. यावरून सुरू असलेली बोगसगिरी पुन्हा उघड झाली.
माहिती अधिकार संरक्षण समिती महाराष्ट्र राज्य असे शब्द लिहिलेल्या लेटर पॅडवर नोंदणी क्र. एफ-0023330 असा लिहिलेला आहे. या नोंदणी क्रमांकानुसार माहिती मागितली तेव्हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. या नोंदणीनुसार चौकशी अर्ज क्र. 420/2019 नुसार ज्या समितीची नोंदणी झाली, त्या समितीचे नोंद जनहित माहिती सेवा समिती असे आहे. या नोंदणीच्या कागदपत्रांवर संस्थेचे अध्यक्ष म्हणून शेख जाकीर शेख सगीर यांचे नाव आहे. या संस्थेचा पत्ता मालमत्ता क्र. 1989/126 मु.पो. अर्धापूर ता. अर्धापूर जि. नांदेड असा लिहिलेला आहे. जनमाहिती सेवा समितीमध्ये शेख जाकीर शेख जगीरसह एकूण 7 सदस्य आहेत. प्रत्येकाचा व्यवसाय समाजसेवा असा लिहिलेला आहे. पण प्रत्येक जणांचे राष्ट्रीयत्व भारतीय आहे.
माहिती अधिकार संरक्षण समिती महाराष्ट्र  राज्य असा लेटर पॅड आहे, त्यावर भ्रष्टाचाराशी लढा असा एकू लोगो लावलेला आहे. या अर्जावर मध्यवर्ती कार्यालय, वाडेकर हॉस्पीटल कॉम्पलेक्स, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळयाजवळ नांदेड असे लिहिलेला आहे, मुख्य कार्यालय मात्र अर्धापूर येथे आहे याची पण नोंद या लॅटर पॅडवर आहे. लेटर पॅडवर जेएमएसएस संचलित असे बारीक अक्षरात लिहिलेले आहे. जेएमएसएसचा पूर्ण विचार केला तर जनमाहिती सेवा समिती असा त्याचा अर्थ होतो. पण सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्थेमध्ये जनहिम माहिती सेवा समिती हे नाव असेल तर माहिती अधिकार संरक्षण समिती असे नाव वापरता येत नाही असे अनेक विधीज्ञांनी सांगितले. ही माहिती अधिकार संरक्षण समिती अनेकांना पदे वाटते. त्यामागील सत्यता काही वेगळीच असेल. असो पण दुर्भाग्य या लोकशाहीचे कोणीच अधिकाऱ्याने कधी माहिती अधिकार संरक्षण समितीची चौकशीच केली नाही. सर्वजण या माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या लेटर पॅडवर असलेल्या भ्रष्टाचाराशी लढा या लोगोला घाबरतात असे प्रत्यक्षात वागताना दिसते. पण प्रत्यक्षात हा भ्रष्टाचाराच्या विरूद्ध संघर्ष आहे काय याची कोणीच माहिती घेतली नाही. सुर्याजी पिसाळ सारखे वागणारे पोलीस अधिकारी यांच्यासोबत फोटो स्वत:ला धन्य मानतात, यापेक्षा या लोकशाहीचे दुर्देव दुसरे काय?
एम्लम ऍन्ड लोगो ऍक्ट याचा कायदा आहे. त्या कायद्यात शासनाच्या नावांचा उपयोग खाजगी माणसांना करता येत नाही असा थेट उल्लेख आहे. माहिती अधिकार कायदा आहे. त्या दोन नावांचा उपयोग या बोगस लेटर पॅडवर करून चाललेला कारभार आता तरी बंद होईल अशी अपेक्षा आहे. अशा नावांचा उपयोग करणाऱ्या संस्थांची नावे बदलून द्यावी असे निर्देश शासनाने दिलेले असताना अद्याप असे काही घडले नाही. मुळात माहिती अधिकार संरक्षण समिती या नावाची  कोणतीच संस्था नोंदणी क्र. 23330 वर नमूद नाही. त्या नोंदणी क्रमांकावर जनहित माहिती सेवा समिती हे नोंदणीकृत नाव आहे. म्हणूनच संतांनी सांगितले आहे, ‘पतीवृत्तेच्या गळ्यात धोंडा, वेश्येला मणीहार उद्धवा अजब तुझे सरकार’.