नांदेड (प्रतिनिधी)- रेल्वे विभागात नौकरी लावतो म्हणून विद्यार्थ्यांना ठकवणाऱ्या आई-वडील आणि पूत्रास देगलूर पोलिसांनी कोल्हापूरातून पकडून आणले. सध्या ते पोलीस कोठडीत आहेत. अनेक युवकांना जवळपास 30 लाखांची फसवणूक या त्रिकुटाने केलेली आहे. नांदेडमध्ये सुद्धा माहिती अधिकार संरक्षण समिती या नावाच्या बनावट लेटरपॅडवर अनेक शासकीय अधिकारी, निमशासकीय अधिकारी, खाजगी व्यक्ती यांना वेठीला धरणाऱ्या त्या ‘हरिश्चंद्राला’ का अटक होत नाही? या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याची गरज आहे.
नांदेडमध्ये लोकांना फसविण्याचे उद्दिष्ट ठेऊन माहिती अधिकार संरक्षण समिती या नावाचे बनावट लेटरपॅड छापून त्यावर दुसऱ्याच संस्थेचा नंबर टाकून पोलीस विभाग, महसूल विभाग, तहसील, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुरवठा विभाग, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व अन्य सरकारी व निमसरकारी अधिकाऱ्यांची छळवणूक करणाऱ्या या बनावट माहिती अधिकार संरक्षण समितीचे का वाकडे होत नाही, या प्रश्नासाठी शोध घेतला असता त्यांच्याविरूद्ध कोणी तक्रार देत नाही, अशी माहिती समोर आली. आपल्या लेटरपॅड माहिती मागणे, तक्रारी करणे, त्यातून तडजोड आणि खंडणी घेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भाने 236 तक्रारी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यात सुद्धा तडजोड झाली काय ? असा बोध होत आहे. जी माहिती अधिकार संरक्षण समिती सार्वजनिक न्यास नोंदणी विभागात नोंदच केलेली नाही. त्याबद्दल आम्ही अनेकदा लिखाण करून समाजासमोर माहिती आणली. तरी पण सर्वांना सळो की पळो करून सोडण्याचा ‘डाव’ सुरू आहे. या राजा हरिश्चंद्राची जिल्ह्यातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी आहे, असे सांगितले जाते. त्यातूनच शासनातील गोपनीय माहिती या तोतया राजा हरिश्चंद्राला पुरविली जाते आणि त्यातून खंडणी आणि तडजोडीचे प्रकार घडतात अशी माहिती आहे.
माहिती अधिकार संरक्षण समितीचा संस्थापक अध्यक्ष भासवून अनेक ठिकाणी फसवणुकीचे प्रकार यांनी घडविले आहे. फसवणूक करणारा कोणत्या तरी चुकीत असतो आणि या चुकीचा फायदा राजा हरिश्चंद्र घेतात आणि आपला डाव साधतात. ज्या व्यक्तीची फसवणूक झाली आहे तो तक्रार करण्यास पुढे येत नाही म्हणून यांच्यातील धैर्य वाढत चालले आहे. 30-40 लोकांची ही फसवणूक टीम आहे. पण यातील सत्यता कोण पडताळणार आणि या बनावट ‘गॅंग’चा पर्दा कोण फाश करणार हा मोठा प्रश्न आहे. ‘मलिदा’ खाणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांशी नेहमीच जवळील आणि बांधो भारा आधा तुम्हारा आधा हमारा अशी सवय असल्यामुळे हे गंडविण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे अनेक जणांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
या बनावट व्यक्तीने वफ्क बोर्डाच्या मालकीच्या अनेक जमिनी ताब्यात घेतल्या असून त्याठिकाणी भुखंड विक्रीचा नवीन ‘गोरखधंदा’ सुरू केला असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. मुस्लिम समाजासाठी वफ्क बोर्डाच्या जमिनी ह्या आदराच्या असतात. त्यातही अनेक वाटेकरांना समाविष्ठ करून या पापाचे भागीदार होण्यासाठी आपलेसे केले आहे. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपले लाखो रूपये भुखंडाच्या धंद्यात गुंतविल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.एका ठिकाणी तर प्रशासनाकडून ले-आऊट सुद्धा मंजूर झाला आहे. त्याची सत्यता जाणण्यासाठी अनेक जण प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले तर लवकरच या ले-आऊट प्रकरणाची सत्यता समोर येणार आहे.
हा संबंधित तोतया राजा हरिश्चंद्र सन 2013 मध्ये अर्धापूर शहरात घडलेल्या दंगलीचा आरोपी आहे. दोषारोपत्रात त्याचा आरोपी क्र. 26 असा आहे. अशा व्यक्तीला सन 2012 पासून कोणत्या आधारावर पोलीस संरक्षण दिले आणि ते आजपर्यंत कायम आहे, याबाबतचा मागोवा घेतला असता सन 2012 मध्ये एका तहसीलदाराचे प्रकरण या राजा हरिश्चंद्राने घडविले होते, त्यात ‘मलिदा’ही यांनी घेतलेला असे स्थानिक लोक सांगतात. त्यावेळी आपल्याला पोलीस संरक्षण मिळावे म्हणून त्यावेळी बनावटपणा केला होता हे आता उघडकीस आले आहे. तो बनावट अशा प्रकारचा आहे की, आपल्या ‘सुणीयांच्या’ माध्यमाने 8 ते 10 नवीन सीम कार्ड खरेदी केले व त्या नवीन नंबरवरून बनावट राजा हरिश्चंद्राला धमकी देण्याचे काम झाले. त्यानंतर ते सीमकार्ड तोडून फेकण्यात आले. या धमकीबाबतची ऑडिओ क्लीप बनवून तत्कालीन सरकारकडे देण्यात आली. त्यावेळी भले व्यक्ती असलेल्या त्यावेळेच्या एका गृहमंत्र्याने ही धमकी खरी आहे असे समजून तात्पूरते संरक्षण देण्यात आले होते. आज 2012 नंतर जवळपास 9 वर्षे झाली आहेत, या 9 वर्षांत राजा हरिश्चंद्राला कोणी धमकी दिली, कोणी त्याच्यावर हल्ला केला याचा काही एक अभिलेख सापडत नाही. तरी पण राज्याचे पोलीस महासंचालक या बनावटपणे मिळविलेल्या पोलीस संरक्षणाचा शोध घेऊन इतरांना का बोध देत नाही हा प्रश्न समोर आला आहे. या हरिश्चंद्राला शासनाला करोडो रूपयांचा चुना लागलेला आहे. पोलीस संरक्षण घेऊन दौलताबादचा किल्ला फिरल्याचेही चित्र या हरिश्चंद्राने प्रसारीत केले होते. जिल्ह्याबाहेर जाताना त्यासाठी एक विशेष परवानगी लागते ती मिळविली होती काय? याचाही शोध होण्याची गरज आहे. शासनाची दिशाभूल आणि शासनाची फसवणूक करणाऱ्या या राजा हरिश्चंद्राची जागा शासनाने त्याला दाखवायला हवी.
या राजा हरिश्चंद्रामुळे त्रासलेले व्यक्ती जे स्वत: तक्रार करण्याची हिम्मत दाखवू शकत नाहीत. ज्यांना बनावट माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या लेटरपॅडवर मानसिक त्रास दिला अशा सर्वांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार करायला हवी. यापुढेही त्यांना तक्रार करायची नसेल तर vastavnewslive@gmail.com या ई-मेल, नंबरवर माहिती पाठवावी, ज्याचा पाठपुरावा करून आम्ही याविषयी लढा देऊ आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू.
नांदेडमध्ये लोकांना फसविण्याचे उद्दिष्ट ठेऊन माहिती अधिकार संरक्षण समिती या नावाचे बनावट लेटरपॅड छापून त्यावर दुसऱ्याच संस्थेचा नंबर टाकून पोलीस विभाग, महसूल विभाग, तहसील, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुरवठा विभाग, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व अन्य सरकारी व निमसरकारी अधिकाऱ्यांची छळवणूक करणाऱ्या या बनावट माहिती अधिकार संरक्षण समितीचे का वाकडे होत नाही, या प्रश्नासाठी शोध घेतला असता त्यांच्याविरूद्ध कोणी तक्रार देत नाही, अशी माहिती समोर आली. आपल्या लेटरपॅड माहिती मागणे, तक्रारी करणे, त्यातून तडजोड आणि खंडणी घेत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भाने 236 तक्रारी असल्याचे सांगण्यात आले. त्यात सुद्धा तडजोड झाली काय ? असा बोध होत आहे. जी माहिती अधिकार संरक्षण समिती सार्वजनिक न्यास नोंदणी विभागात नोंदच केलेली नाही. त्याबद्दल आम्ही अनेकदा लिखाण करून समाजासमोर माहिती आणली. तरी पण सर्वांना सळो की पळो करून सोडण्याचा ‘डाव’ सुरू आहे. या राजा हरिश्चंद्राची जिल्ह्यातील काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी हात मिळवणी आहे, असे सांगितले जाते. त्यातूनच शासनातील गोपनीय माहिती या तोतया राजा हरिश्चंद्राला पुरविली जाते आणि त्यातून खंडणी आणि तडजोडीचे प्रकार घडतात अशी माहिती आहे.
माहिती अधिकार संरक्षण समितीचा संस्थापक अध्यक्ष भासवून अनेक ठिकाणी फसवणुकीचे प्रकार यांनी घडविले आहे. फसवणूक करणारा कोणत्या तरी चुकीत असतो आणि या चुकीचा फायदा राजा हरिश्चंद्र घेतात आणि आपला डाव साधतात. ज्या व्यक्तीची फसवणूक झाली आहे तो तक्रार करण्यास पुढे येत नाही म्हणून यांच्यातील धैर्य वाढत चालले आहे. 30-40 लोकांची ही फसवणूक टीम आहे. पण यातील सत्यता कोण पडताळणार आणि या बनावट ‘गॅंग’चा पर्दा कोण फाश करणार हा मोठा प्रश्न आहे. ‘मलिदा’ खाणाऱ्या काही अधिकाऱ्यांशी नेहमीच जवळील आणि बांधो भारा आधा तुम्हारा आधा हमारा अशी सवय असल्यामुळे हे गंडविण्याचे प्रकार सुरू असल्याचे अनेक जणांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.
या बनावट व्यक्तीने वफ्क बोर्डाच्या मालकीच्या अनेक जमिनी ताब्यात घेतल्या असून त्याठिकाणी भुखंड विक्रीचा नवीन ‘गोरखधंदा’ सुरू केला असल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. मुस्लिम समाजासाठी वफ्क बोर्डाच्या जमिनी ह्या आदराच्या असतात. त्यातही अनेक वाटेकरांना समाविष्ठ करून या पापाचे भागीदार होण्यासाठी आपलेसे केले आहे. अनेक सरकारी अधिकाऱ्यांनी आपले लाखो रूपये भुखंडाच्या धंद्यात गुंतविल्याची खात्रीलायक माहिती आहे.एका ठिकाणी तर प्रशासनाकडून ले-आऊट सुद्धा मंजूर झाला आहे. त्याची सत्यता जाणण्यासाठी अनेक जण प्रयत्नशील आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले तर लवकरच या ले-आऊट प्रकरणाची सत्यता समोर येणार आहे.
हा संबंधित तोतया राजा हरिश्चंद्र सन 2013 मध्ये अर्धापूर शहरात घडलेल्या दंगलीचा आरोपी आहे. दोषारोपत्रात त्याचा आरोपी क्र. 26 असा आहे. अशा व्यक्तीला सन 2012 पासून कोणत्या आधारावर पोलीस संरक्षण दिले आणि ते आजपर्यंत कायम आहे, याबाबतचा मागोवा घेतला असता सन 2012 मध्ये एका तहसीलदाराचे प्रकरण या राजा हरिश्चंद्राने घडविले होते, त्यात ‘मलिदा’ही यांनी घेतलेला असे स्थानिक लोक सांगतात. त्यावेळी आपल्याला पोलीस संरक्षण मिळावे म्हणून त्यावेळी बनावटपणा केला होता हे आता उघडकीस आले आहे. तो बनावट अशा प्रकारचा आहे की, आपल्या ‘सुणीयांच्या’ माध्यमाने 8 ते 10 नवीन सीम कार्ड खरेदी केले व त्या नवीन नंबरवरून बनावट राजा हरिश्चंद्राला धमकी देण्याचे काम झाले. त्यानंतर ते सीमकार्ड तोडून फेकण्यात आले. या धमकीबाबतची ऑडिओ क्लीप बनवून तत्कालीन सरकारकडे देण्यात आली. त्यावेळी भले व्यक्ती असलेल्या त्यावेळेच्या एका गृहमंत्र्याने ही धमकी खरी आहे असे समजून तात्पूरते संरक्षण देण्यात आले होते. आज 2012 नंतर जवळपास 9 वर्षे झाली आहेत, या 9 वर्षांत राजा हरिश्चंद्राला कोणी धमकी दिली, कोणी त्याच्यावर हल्ला केला याचा काही एक अभिलेख सापडत नाही. तरी पण राज्याचे पोलीस महासंचालक या बनावटपणे मिळविलेल्या पोलीस संरक्षणाचा शोध घेऊन इतरांना का बोध देत नाही हा प्रश्न समोर आला आहे. या हरिश्चंद्राला शासनाला करोडो रूपयांचा चुना लागलेला आहे. पोलीस संरक्षण घेऊन दौलताबादचा किल्ला फिरल्याचेही चित्र या हरिश्चंद्राने प्रसारीत केले होते. जिल्ह्याबाहेर जाताना त्यासाठी एक विशेष परवानगी लागते ती मिळविली होती काय? याचाही शोध होण्याची गरज आहे. शासनाची दिशाभूल आणि शासनाची फसवणूक करणाऱ्या या राजा हरिश्चंद्राची जागा शासनाने त्याला दाखवायला हवी.
या राजा हरिश्चंद्रामुळे त्रासलेले व्यक्ती जे स्वत: तक्रार करण्याची हिम्मत दाखवू शकत नाहीत. ज्यांना बनावट माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या लेटरपॅडवर मानसिक त्रास दिला अशा सर्वांनी याबाबत पोलिसांकडे तक्रार करायला हवी. यापुढेही त्यांना तक्रार करायची नसेल तर vastavnewslive@gmail.com या ई-मेल, नंबरवर माहिती पाठवावी, ज्याचा पाठपुरावा करून आम्ही याविषयी लढा देऊ आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करू.
