राज्याच्या वित्तविभागाने या संदर्भाने जारी केला शासन निर्णय
नांदेड(प्रतिनिधी)-सन 2007 नंतर सेवानिवृत्त वेतन योजना बंद होवून त्याचे रुपांतरण राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना(एनपीएस) मध्ये झाले. ही जमा होणारी रक्कम निवृत्ती वेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण यांच्या सुचनानुसार काढण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे आहेत. त्यात आता कांहीसा बदल करून शासनाने एनपीएसमधील 25 टक्के रक्कम कशी काढता येईल याबद्दल शासन निर्णय जाहीर केला आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या वित्त विभागातील उपसचिव रमाकांत घाटगे यांनी डिजिटल स्वाक्षरी केलेला शासन निर्णय संकेतांक क्रमांक 202110081441028605 प्रमाणे शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे. ज्यामध्ये राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या वर्गणीतून अंशता: रक्कम काढता येते.
या रक्कमेवर निवृत्ती वेतन निधी विनियामक व विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) यांचे नियंत्रण असते. अंशदान निवृत्ती वेतन रक्कमेतील स्वत:चा किंवा दत्तक मुलगा, मुलगी यांच्या उच्च शिक्षणाकरीता आणि विवाह करता ही रक्कम काढता येते. घर खरेदी करता या निधीतून रक्कम मिळणार नाही. या निवृत्ती वेतन योजनेतील लोकांसाठी आणि त्यांच्यासाठी अवलंबून असलेल्या कुटूंबियांसाठी कर्करोग, मुत्रपिंड निकामी होणे, प्राथमिक पलमनरी धमनी उच्च रक्तदाब, एकाधीक स्क्लेरोसिस, प्रमुख अवयव प्रत्यारोपण, कोरोनरी आर्टरी, बायपास कलम, महाधमनी कलम, बायपास शस्त्रक्रिया, हृदय झडप शस्त्रक्रिया, स्ट्रोक, हृदयस्नानुमध्ये रक्तगाठी होणे, कोमा, संपुर्ण अंधत्व, कोविड-19, अर्धंगवायु, गंभीर जीवघेणे दुर्लघटना अशा कामांसाठी अंशदानाच्या रक्कमेतील रक्कम काढता येईल. नियुक्तीच्या तीन वर्षानंतर ही सुविधा प्राप्त होईल. आपल्या संपुर्ण सेवेत कर्मचाऱ्याला तीन वेळा अंशदान रक्कम काढता येईल. अशा मागणीची प्रक्रिया कोषागार कार्यालयाने तीन दिवसात पुर्ण करायची आहे.
प्रतिनियुक्तीवरील कर्मचाऱ्यांना त्यांचा अर्ज सेवासंवर्ग नियंत्रीत करणाऱ्या विभाग प्रमुखासह सादर करायचा आहे. त्या कार्यालयांनी अशा कर्मचाऱ्यांना सुध्दा अंशदान निधीतील रक्कम काढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना मदत करायची आहे.
