पोलीस महासंचालक कार्यालयाने नांदेड शहर उपविभागातील तपासीक अंमलदारांना वाचवावे

नांदेड(प्रतिनिधी)- नांदेड शहर पोलीस उपविभागातील तपासीक अंमलदारांची अवस्था सध्या अत्यंत वाईट परिस्थितीत आहे. यामुळे एखाद्या तपासीक अंमलदाराने आपल्या जीवाचे कांही बरे वाईट केले तर त्याची जबाबदारी कोणावर निश्चित करावी याबद्दल वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी अत्यंत तातडीची दखल घेण्याची गरज आहे.
शहर पोलीस उपविभागातील तपासीक अंमलदारांना त्रासाचे एक वृत्तांकन आम्ही 48 तासांपुर्वीच प्रसिध्द केले होते. त्या वृत्तांकनाची मात्रा कमी पडली की काय म्हणून एक नवीनच धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. शासकीय, नोकरीमध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती ही सुपारवाजींग अशी असते. कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामांचे निरिक्षण करून त्यात घडलेल्या चुका दुरूस्त करून घेण्याची जबाबदारी वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांवर असते. एखादा कनिष्ठ अधिकारी अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने काम करत असेल तर कुटूंब प्रमुख म्हणून त्यांना रागावने हा सुध्दा वरिष्ठांचा अधिकार असतो. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वागणूक कशी असावी या संदर्भाने एक एसओपी सुध्दा प्रसिध्द केलेला आहे. वरिष्ठ अधिकारी आणि कनिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वादावादीत कांही कनिष्ठांनी आपले जीव दिल्याच्या घटना सुध्दा घडलेल्या आहेत आणि म्हणूनच पोलीस महासंचालक कार्यालय याबाबत अत्यंत दक्ष आहे. प्रत्येक घटनेवर बारकाईने निरिक्षण करून त्याबद्दल मार्गदर्शक सुचना दिल्या आहेत. पण पोलीस महासंचालक कार्यालयाने आपण स्वत: दिलेल्या सुचनांचे तंतोतंत पालन होते की, नाही हे पाहण्यासाठी एक पर्यायी व्यवस्था करण्याची गरज आहे. कारण पोलीस महासंचालक कार्यालय हे राज्यातील प्रत्येक पोलीस अधिकारी आणि पोलीस अंमलदाराचे कुटूंबप्रमुख कार्यालय आहे. स्थानिक कुटूंब प्रमुख अर्थात पोलीस उपमहानिरिक्षक किंवा पोलीस अधिक्षक या घटनांवर योग्य नियंत्रण आणणारे नसतील तर त्याचा परिणाम राज्यभरातील पोलीस विभागावर चुकीच्या अर्थाने होतो.
पोलीस झालेले पोलीस अंमलदार पोलीस नाईक या पदावर येतात तेंव्हापासून त्यांच्याकडे तपासाचे अधिकार येतात. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परिक्षा आपल्या मेहनतीने उत्तीर्ण करून कांही अधिकारी होतात. त्यांनाही तपासाचे अधिकार असतांत कांही पोलीस अधिकारी हे थेट भारतीय पोलीस सेवेतून येतात. त्यांनाही सहाय्यक पोलीस अधिक्षक या पदावर कार्यरत असे पर्यंत तपासाचे अधिकार असतात. या सर्व प्रक्रीयांमध्ये प्रत्येक उपविभागाचा पोलीस उपअधिक्षक, गुन्हा शाखेचे कामकाज पाहणारा अपर पोलीस अधिक्षक हे त्या-त्या भागातील महत्वपूर्ण पदधारण करणारे व्यक्ती असतात. ज्यांच्या मार्गदर्शनात तपासीक अंमलदारांनी आपले काम करायचे असते.
नांदेड शहर उपविभागात चार पोलीस ठाणे येतात. या चार पोलीस ठाण्यात जवळपास 500 जण कार्यरत आहेत. त्यात पोलीस निरिक्षक ते पोलीस नाईक या दर्जाची तपास करणारी मंडळी मोठ्या स्वरुपात आहे. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, पोलीस नियमावली आदींच्या मार्गदर्शनात तपास प्रक्रिया पुर्ण होत असते. या तपास प्रक्रियेत योग्य आणि फक्त योग्यच मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी सुपरवाजिंग अधिकाऱ्यांवर असते. त्यांनी तपासात राहिलेल्या चुका दुरूस्त करून घ्यायच्या असतात. जेणे करून समोर आलेल्या गुन्ह्याचा तपास योग्यरितीने पुर्ण होईल आणि पुढे कधीच त्या गुन्ह्याच्या संदर्भाने पोलीस दलावर कोणी आक्षेप घेणार नाही याची जाबाबदारी पुर्ण करायची असते.
नांदेड शहर उपविभागात सुरू असलेले कामकाज मात्र उलट पध्दतीने सुरू आहे. लोकांसमक्ष मी असा श्रीमंत आहे हे सांगण्यात दिवस घालवणारे अधिकारी तपासीक अंमलदाराने संबंधीत गुन्ह्यामध्ये काय” घेतले ‘ यावरच त्यांचे लक्ष केंद्रीत असते. तपासीक अंमलदारांच्या घेण्यावर लक्ष केंद्रीत करतांना ते स्वत: सुध्दा “सुपाऱ्या’ घेवून तपासीक अंमलदारांना कागदांच्या माध्यमातून जेरीला आणण्याचा प्रयत्न करतात. पण यावर कोणाचेच नियंत्रण दिसत नाही. ज्यामुळे तपासीक अंमलदारांची परिस्थिती अत्यंत वाईट आहे. भारताचे सर्वोच्च न्यायालय सुध्दा तपास प्रक्रियेत दखल देत नाही पण नांदेडमध्ये सुरु असलेला प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाची बेअदबी करणारा आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयाने याबाबीकडे त्वरीत लक्ष दिले नाही तर कांही तरी मोठा दुर्देवी प्रकार नांदेडमध्ये नक्कीच घडल्याशिवाय राहणार नाही