महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचे प्रयत्न अयशस्वी करून सरकारची भक्कम कामगिरी-ना.अशोक चव्हाण

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाविकास आघाडी सरकार आज दोन वर्ष पुर्ण करत आहे. याबाबत माहिती देतांना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनी असे पण सांगितले की, साम-दाम-दंड-भेद असे अनेक प्रयत्न करून महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न सुरू असतांना महाविकास आघाडी सरकार जास्तच स्थिर आणि पुर्वीपेक्षा जास्त भक्कम झाली आहे.
आज महाविकास आघाडी सरकारचे दोन वर्षपुर्ण झाले त्यासंदर्भाने पत्रकार परिषदेत अशोक चव्हाण बोलत होते. सरकार आली आणि कोरोना आले त्यामुळे अर्थ व्यवस्था कोलमडली. 1 लाख 57 हजार कोटी रुपयांचा फटका शासनाच्या तिजोरीवर बसला. महाराष्ट्र सरकारचे हे दोन वर्ष म्हणजे महाराष्ट्राच्या 61 वर्षाच्या ईतिहासातील सर्वात मोठा आव्हानात्मक कालावधी होता.
महाविकास आघाडीच्या या दोन वर्षाच्या कालखंडात राज्य सरकारसोबत केंद्र सरकारने असहकार अशी भुमिका घेतली होती. जी.एस.टी.चा राज्याचा वाटा आणि त्यातील परतावा वेळेवर दिला नाही आणि आर्थिक कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. अशा परिस्थितीत सुध्दा राज्य शासनाने विकास कामांचा प्रवाह खंडीत न होवू देता काम सुरू ठेवले आहे.
नांदेड जिल्ह्याचा पालकमंत्री या नात्याने रखडलेल्या अनेक विकास कामांना आणि नवीन योजनांना मी गती दिली आहे. 2014 ते 2019 या भाजप सरकारच्या कालखंडात जिल्ह्याचा विकास रखडला होता. त्याला मी पुन्हा चालना दिली आहे. नांदेड-जालना समृध्दी जोड महामार्गासारखा 12 हजार कोटी रुपये खर्चाचा प्रस्ताव राज्य सरकारने मंजूर केला. 2024 मध्ये हा प्रकल्प पुर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जालना- नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या जागेतूनच बुलेट ट्रेन धावेल असे नियोजन आहे. नांदेड ते हैद्राबाद जाण्यासाठी आम्ही बुलेट ट्रेनची मागणी करणार आहोत. जिल्ह्याच्या सिंचनाचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मी अग्रक्रमाने प्रयत्न केला आहे. लेंडी प्रकल्पासाठी 2033 कोटी रुपयांची चौथी सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्यात 169 कोटी स्वेच्छा पुर्नवसन योजनेसाठी ठेवण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी 455 कोटी रुपये मंजुर झाले आहेत. विमा भरपाई एकूण 1 हजार कोटीच्यावर मिळणार आहे. जिल्ह्याच्या शासकीय रुग्णालयात 300 खाटांचे नियोजन करण्याचे काम सुरू आहे.
कोट्यावधी रुपयांच्या योजना नांदेड जिल्ह्यात कार्यान्वीत करण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भागातही अनेक प्रशासकीय पायाभुत सुविधांना मंजुरी दिली आहे. नवीन नर्सींग कॉलेज मंजुर करण्यात आले आहे. नांदेड शहरामधील रस्ते विकासासाठी 368 कोटी आणि दुसऱ्या टप्यात 332 कोटी रुपयांची कामे मंजुर आहेत. आसना नदीवर 30 कोटी रुपये खर्च करून विक्रमी 8 महिन्यात नवीन पुल उभारण्यात आला.
कोरोनामुळे आर्थिक स्त्रोत घटले असतांना सुध्दा अनेक विक्रमी कामे नांदेड शहरात आणि राज्यात करण्यात आली आहेत. सन 2020-21 या दोन वर्षात राज्यात 6 हजार 482 कोटी रुपये महामार्गांसाठी मंजुर केले आहेत. याशिवाय अनेक बाबी सांगितल्या. ज्यामध्ये शेकडो करोड रुपये राज्यातील योजनांसाठी खर्च होणार असल्याचे सांगितले. राज्यातील रस्ते विकासासाठी 0.5 टक्के इतक्या अल्प व्याजदरात अर्थसहाय्य उपलब्ध होणार असल्याचे सांगितले.
या पत्रकार परिषदेत माजी मंत्री डी.पी.सावंत, जिल्हा परिषद अध्यक्षा मंगाराणी अंबुलगेकर, महापौर जयश्री पावडे, जि.सदस्य संजय बेळगे, मारोतराव कवळे गुरूजी, नगरसेवक मुन्तजिबोद्दीन आदी उपस्थित होते.
आपल्या विषय सांगितल्यानंतर पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देतांना ना.अशोक चव्हाण म्हणाले, आरक्षण 50 टक्केपेक्षा वर जावू शकत नाही. त्यामुळे अनेक आरक्षणांचा विषय प्रलंबित आहे. त्याबद्दल मी कांही बोलणे योग्य नाही. सध्या सुरू असलेल्या एस.टी. आंदोलनाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने एक समिती स्थापन केली आहे. त्या समितीचा निर्णय आल्यानंतर सरकार योग्य निर्णय घेईल.डॉ.शंकरराव चव्हाण प्रेक्षागृहाच्या अवस्थेबाबत बोलतांना अशोक चव्हाण म्हणाले ते एका कवीच्या वाक्यात असे सांगता येईल की, “इतरांचे वाफे भीजवता भिजवता आपलेच वाफे भिजवायचे शिल्लक राहिले’. एनसीपीने नांदेडमध्ये केलेली कार्यवाही उत्कृष्ट आहे. गुन्ह्यांवर नियंत्रण आवश्यक आहे. पण एनसीबीच्या कार्यवाहीबद्दल मी नांदेड बाबत बोलत आहे. इतर बाबत मला कांही माहित नाही. नांदेड शहरातील रस्त्यांसाठी 700 कोटीचे सिमेंट कॉंक्रेट रस्ते तयार होणार आहेत. गरज असेल तेथे रस्त्यांची रुंदी वाढवली जाणार आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांचे कौतुक  
नांदेडचे जिल्हाधिकारी यांनी मागिल तीन वर्षात उत्कृष्ट कामगिरी केली असे अशोक चव्हाण म्हणाले. मी सुध्दा त्यांना लागतील तेवढे पैसे देतो तुम्ही काम करा याची मुभा दिली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांनी आज जिल्ह्यात जवळपास 60 रुग्णवाहिका उपलब्ध आहेत. 6 अग्निशमन पथके कार्यान्वीत आहेत. चांगले टेनिस कोर्ट तयार झाले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय आता दोन-तीन कोटी रुपये खर्च करून डिजिटल होणार आहे असे अनेक मुद्दे सांगत ना.अशोक चव्हाण यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचे कौतुक केले.