नांदेड,(प्रतिनिधी)-एनटीसी मिलवरील अतिक्रमण हटवून ८४ एकर १७ गुंठे जागेचा ताबा परत मिळावा म्हणून गुरुव्दारा बोर्डाच्या वतीने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल झाल्यानंतर स्थानिक नेतेमंडळी अतिक्रमण करणाऱ्यांची दिशाभूल करत असून, त्यामुळे काहीच साध्य होणार नाही अशी माहिती याचिका कर्ते मनजितसिंघ जगनसिंघ यांनी सांगितले. याचिकाकत्र्यांनी सरकारच्या मालकीची शंभर एकरपेक्षा जास्त जागा या भागात आहे. त्या भागावर पुनर्वसनाची मागणी करावी, असेही मनजितसिंघ म्हणाले.
गुरुव्दारा बोर्डाने २९ डिसेंबर २०२० रोजी मनजितसिंघ जगनसिंघ यांची नियुक्ती अगोदरच्या उस्मानशाही मिल आणि नंतर नॅशनल टेक्सटाईल कार्पोरेशनला दिलेल्या जागेसंदर्भाने कायदेशीर लढाई लढण्यासाठी केली. त्यानंतर मनजितसिंघ यांनी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्र.१३६११/२०२१ दाखल केली. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने केंद सरकार, राज्य सरकार आणि जिल्हाधिकारी नांदेड यांना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ फेब्रुवारी २०२२ रोजी सुनिश्चित करण्यात आली आहे.
यासंदर्भाने सरदार मनजितसिंघ जगनसिंघ यांनी पत्रकारांना बोलावून आपल्या काही भूमिका मांडल्या. सरदार मनजितसिंघ यांच्या सांगण्यानुसार एनटीसी मिलला दिलेल्या जागेची लिज सन २०२१ मध्ये संपलेली आहे. गुरुव्दारा बोर्डाची ८४ एकर १७ गुंठे जागा त्यांच्याकडे आहे. गुरुव्दारा बोर्डाने दाखल केलेल्या याचिकेनुसार या लिजचे भाडे भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी ६०० शिक्के होते. ते निजामकालीन किमतीनुसार वाढले आहेत. त्याचा विनिमय इतर मुद्रेत करताना त्याची मोजणीच कोणी केलेली नाही. एनटीसी मिलने दिलेले लिजचे भाडे आजही थकीत आहे. लिज संपली तेंव्हापासून शंभर कोटी रुपये दरमहा द्यावेत, अशी आमची याचिकेत मागणी आहे. त्याला सुध्दा आता १२०० कोटी रुपये थकबाकी झाली आहे. सरकारला आमची जमीन घ्यायची असेल तर त्यासाठी ६ हजार ४०० कोटी रुपये रक्कम द्यावी आणि आमची जमीन सुध्दा घेता येईल. १९८७ मध्ये भारताच्या संसदीय समितीने सुध्दा एनटीसी मिलची जागा परत गुरुव्दारा बोर्डाला देण्यासाठी अहवाल तयार केलेला आहे.
सरदार मनजितसिंघ म्हणाले, मला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार स्थानिक मंडळी ज्यांचे अतिक्रमण गुरुव्दारा बोर्डाच्या जागेवर आहेत त्यांना असे सांगत आहेत. भारत स्वतंत्र झाला आणि निझाम सरकारचे सर्व करार संपले. पण प्रत्यक्षात तसे नसून निझाम सरकारने ते सर्व करार भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर सुध्दा कायम राहतील असा करार केलेला आहे. त्यामुळे गुरुव्दारा बोर्डाची ८४ एकर १७ गुंठे जागा परत देणे आवश्यकच आहे. ज्यांचे अतिक्रमण सव्र्हे नं.४६,४७,४८ मध्ये आहे त्यांनी याच भागातील सरकारच्या मालकीच्या शंभर एकर जागेवर आपला हक्क सांगावा आणि आपले पुनर्वसन करुन घ्यावे, त्याबद्दल गुरुव्दारा बोर्डाला सुध्दा कोणताही आक्षेप नाही. शासनाची जमिन असताना गुरुव्दारा बोर्डाच्या जागेवरील अतिक्रमण का कायम ठेवले जाईल, असा प्रश्न सरदार मनजितसिंघ यांनी उपस्थित केला. कोणत्याही नेत्यांच्या शब्दांमध्ये न अडकता अतिक्रमण करणाऱ्यांनी गुरुव्दारा बोर्डासोबत सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा सरदार मनजितसिंघ यांनी व्यक्त केली.
