गुरूद्वारा बोर्ड कायद्यात झालेल्या सुधारणेला उच्च न्यायालयात आव्हान ; पुढील सुनावणी 6 जानेवारी रोजी

नांदेड (प्रतिनिधी)-भारताच्या संवैधानिक तरतुदीनुसार सचखंड गुरूद्वारा बोर्डाच्या कामकाजात महाराष्ट्र शासनाने सन 2015 मध्ये केलेला हस्तक्षेप अत्यंत चुकीचा आहे. संवैधानिक तरतुदीचे हे उल्लंघन आहे. म्हणून मार्च 2022 पासून नियुक्त होणाऱ्या नवीन शासन नियुक्त अध्यक्षाला रोखावे आणि सन 2015 मध्ये केलेली तरतुद रद्द करावी यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात 9 याचिका कर्त्यांनी मागणी केली आहे. या याचिकेत भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार, विधी व न्याय विभागाचे सचिव आणि वन व महसुल विभागाचे सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. या रिट याचिकेत न्यायमुर्ती आर.एन.लढ्ढा आणि न्यायमुर्ती एस.व्ही. गंगापुरवाला यांनी प्रतिवादींना नोटीस काढली असून पुढील सुनावणी 6 जानेवारी 2022 रोजी निश्चित केली आहे.
सन 2015 मध्ये शासनाने गुरूद्वारा बोर्ड कायदा 1956 मध्ये सुधारणा केली आणि त्यात शासन नियुक्त अध्यक्ष देता येईल याची सोय केली. यानंतर या सुधारणेविरुध्द नांदेड येथे सिख समाजाने अनेक आंदोलने केली. त्यात संतांनीपण सहभाग घेतला होता. लोकशाही पध्दतीमध्ये कोणत्याही संस्थेचा अध्यक्ष निवडण्याचे अधिकार सदस्यांना असतात. यामध्ये शासनाला हस्तक्षेप करता येत नाही अशी तरतुद संविधानाच्या अर्टिकल 14 मध्ये आहे. याशिवाय धार्मिक संस्थांमध्ये शासनाला हस्तक्षेप करता येत नाही आणि त्यावर आपले नियंत्रण आणता येत नाही. याची तरतुद संविधानाच्या अर्टिकल 200, 254(2) आणि 201 मध्ये आहे. सिख समाजाच्या अधिकारांवरचे हे अतिक्रमण आंदोलनाने संपले नाही. शासनाने ती तरतुद कायम ठेवली आणि आजही नवीन मार्च 2022 पासून नवीन शासन नियुक्त अध्यक्ष आणण्याची तयारी सुरू झाल्यानंतर सिख समाजाने या विषयाला उच्च न्यायालयात नेले.
स. मनजितसिंघ स.जगनसिंघ, स.राजासिंघ स.गुरबचनसिंघ फौजी, स.उत्तमसिंघ स.रामसिंघ, स.जगजीवनसिंघ स.त्रिलोकसिंघ रामगडीया, स.गुलाबसिंघ स.चंदासिंघ कंधारवाले, स.दर्शनसिंघ स.चरणसिंघ मोटरावाले, स.अमरजितसिंघ स.खेमसिंघ शिलेदार, स.अवतारसिंघ स.रतनसिंघ गाडीवाले आणि स.सुरजितसिंघ स.जीवनसिंघ गिरणीवाले या वादींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका क्रमांक 11579/2021 दाखल केली. या याचिकेत वादींच्यावतीने ऍड. गणेश गाढे काम करीत आहेत.
या याचिकेतील प्रमुख मुद्दे असे आहेत की, सन 1956 च्या गुरूद्वारा बोर्ड कायद्यावर भारताच्या राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी आहे. पण सन 2015 मध्ये केलेल्या या कायद्यातील सुधारणेवर भारताच्या राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी नाही. सन 2014 ते 2021 दरम्यान भारतातील अनेक राज्यांनी केलेल्या सुधारणा राष्ट्रपतीकडे पाठविल्या आणि त्यांची स्वाक्षरी झाल्यावर ते कायदे अंमलात आले. पण महाराष्ट्र शासनाने सन 2015 मध्ये केलेल्या गुरूद्वारा बोर्ड कायद्यातील सुधारणेवर राष्ट्रपतीची स्वाक्षरी नाही जी असणे अत्यंत आवश्यक आहे.
1956 च्या कायद्यातील कलम 11 मध्ये केलेली सुधारणा ही सिख समाजाच्या स्वातंत्र्यांवर गदा आणणारी आहे. नांदेड गुरूद्वारा बोर्डात एकूण 17 सदस्य आहेत त्यात फक्त तीनच सदस्य निवडूण येतात. खरे तर यात सुध्दा बदल होण्याची गरज आहे कारण 1956 मध्ये जी सिख समाजाची लोकसंख्या होती त्या आधारावर तीन सदस्यांची निवड त्यात प्रस्तावित करण्यात आली होती. आता या समाजाची लोकसंख्या वाढली आहे तरीपण प्रतिनिधींची संख्या, निवड होणाऱ्या सदस्यांची संख्या वाढलेली नाही हे लोकशाहीतील दुर्देव असल्याचे स.मनिजितसिंघ जगनसिंघ यांनी सांगितले. मुळात पहिला कायदा भारतीय स्वातंत्र्याच्या अगोदर सन 1925 मध्ये बनला होता. भारतीय स्वातंंत्र्यानंतर ते कायदे भारतीय संविधानात समाविष्ट झाले पण 1956 मध्ये तयार झालेला गुरूद्वारा कायदा संवैधानिक झालाच नाही आणि त्यामुळे यातील सुधारणा ही 1925 च्या कायदाला अनुरूप असणे आवश्यक होती. पण त्याचे उल्लंघन करत महाराष्ट्र सरकारने सन 2015 मध्ये 1956 च्या कायद्यात सुधारणा केली जी संवैधानिक दृष्ट्या अत्यंत चुकीची आहे. संविधानातील अर्टीक 26 चे उल्लंघन करण्यात आले आहे. संवैधानिक दृष्टीकोणातून राज्य सरकारला गुरूद्वारा बोर्डावर नियंत्रण आणता येत नाही आणि आपण स्वत: नियुक्त करून अध्यक्ष देता येणार नाही. असे करणे भारतीय संविधानाच्या आर्टीकल 14 चे उल्लंघन आहे. सिख समाजाला, गुरूद्वारा बोर्डाला त्यांचे म्हणणे न ऐकता केलेली कायद्यातील सुधारणा सुध्दा संवैधानिक दृष्ट्या चुकीची आहे. या सर्व बाबींसह मार्च 2022 ते मार्च 2025 या काळासाठी नवीन शासन नियुक्त अध्यक्ष नियुक्त करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यापासून शासनाला रोखावे. या मागण्यांसह आपण दाखल केलेल्या रिट याचिका क्रमांक 11579 बद्दल बोलतांना स.मनजितसिंघ जगनसिंघ म्हणाले भारतात अंमलात असणारे सर्व कायदे भारतीय संवैधानिक तरतुदीनुसार असतात. पण गुरूद्वारा बोर्डाच्या 1956 च्या कायद्यात सुधारणा करून राज्य शासनाने गुरूद्वारा बोर्डाच्या कारभारावर आपले नियंत्रण आणण्यासाठी केलेली ही कृती असंवैधानिक आहे म्हणूनच आम्ही यासाठी रिट याचिकेच्या माध्यमाने राज्य सरकारच्या चुकीला आव्हान दिलेले आहे असे स.मनजितसिंघ म्हणाले. गुरूद्वारा बोर्ड कायद्यात झालेल्या सुधारणेला आंदोलनाच्या दृष्टीकोणातून यश आले नाही. पण आता आम्ही संवैधानिक दृष्टीकोणातून उच्च न्यायालयासमोर गेलो आहोत आता त्याचा निर्णय उच्च न्यायालय घेईल असे स.मनजितसिंघ म्हणाले.