नांदेड(प्रतिनिधी)-1 जानेवारी 2022 पासून शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्या मार्फत खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी, ईलेक्ट्रीक वाहने असावी असा शासन निर्णय पर्यावरण व वातावर्णीय बदल विभागाने 29 डिसेंबर रोजी जारी केला आहे. या शासन निर्णयावर अवर सचिव संजय संदानशिव यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे.
महाराष्ट्र ईलेक्ट्रीक वाहन धोरण 2021 नुसार ईलेक्ट्रीक वाहन खरेदी प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने बऱ्याच प्रोत्साहन योजनांचे जाहिरीकरण केले. दि.1 एप्रिल 2022 पासून सर्व शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थामार्फत व शासनाच्या निधीतून खरेदी करण्यात येणारी वाहने बॅटरी, ईलेक्ट्रीक वाहने असावीत असा निर्णय घेण्यात आला.
घेण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार शासनाने 23 जुलै 2021 रोजी 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत असलेली त्वरीत नोंदणी सुट मर्यादा 31 मार्च 2022 पर्यंत वाढविली आहे. तसेच 1 जानेवारीपासून खरेदी होणारी वाहने ईलेक्ट्रीक वाहनेच असावीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच भाडेतत्वावर शासकीय कामांसाठी वापरली जाणारी वाहने सुध्दा 1 एप्रिल 2022 पासून ईलेक्ट्रीक वाहनेच असावीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासकीय वाहन खरेदी धोरणामध्ये या शासननिर्णयानुसार सुधारणा करण्याची आवश्यक कार्यवाही शासनाच्या वित्त विभागाने करायची आहे. हा शासन निर्णय सांकेतांक क्रमांक 202112291537418904 नुसार शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
