राजकीय नेते समृध्दी महामार्गात भागीदार, प्रशासकीय अधिकारी कंपन्यांचे घरगडी-कॉ.राजन क्षीरसागर

जालना-नांदेड समृध्दी महामार्ग शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक प्रकल्प
नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड ते जालना हा तयार होणारा समृध्दी महामार्ग शेतकऱ्यांच्या आजच्या बागायती जमीनी कोरवाहू करणारा जीवघेणा प्रकल्प आहे. यामुळे या महामार्गावरील 15 हजार हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन कायम कोरडवाहू होणार आहे. या परिस्थितीत राजकीय मंडळी महामार्ग काम करणाऱ्या कंपन्यांची भागीदार आहेत आणि प्रशासकीय अधिकारी त्यांचे घरगडी आहेत. अशा शब्दात या समृध्दी महामार्गातील घोटाळे दाखवतांना भारतीय कम्युनिष्ठ पक्षाचे महाराष्ट्र कार्यकारणी सदस्य आणि परभणी जिल्हा सरचिटणीस कॉ.राजन क्षीरसागर यांनी कायदेशीर दृष्टया समृध्दी महामार्गासाठी काढलेला शासना निर्णयच रद्द व्हावा असे सांगितले. नाही तर 12 जानेवारी पासून समृध्दी महामार्ग विरोधात आम्ही रस्त्यावर आंदोलन करणार आहोत असा इशारा दिला.
नांदेड येथील भारतीय कम्युनिष्ठ पक्षाच्या कार्यालयात बोलावलेल्या पत्रकार परिषदेत कॉ.राजन क्षीरसागर बोलत होते. याप्रसंगी कॉ.के.के. जांबकर आणि कॉ.राजू नागापूरकर यांची उपस्थिती होती. याप्रसंगी पुढे बोलतांना कॉ.राजन क्षीरसागर म्हणाले की, समृध्दी महामार्ग हा भारतीय जनता पार्टीचा स्वप्न प्रकल्प आहे. मग त्यासाठी महाविकास आघाडी सरकार एवढ्या जोरदारपणे काम का करत आहे. या जालना-नांदेड समृध्दी महामार्गात 15 हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. एकीकडे दवाखाना, इतर भौतिक सुविधा जनतेला देण्याची जबाबदारी असणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाला 15 हजार कोटी रुपये खर्च करण्याची गरजच काय आहे. या रस्त्यातील मोबदलाबाबत बोलतांना कॉ.राजन क्षीरसागर म्हणाले की, रास्त मोबदला मिळण्याचा अधिकार आणि पुर्नवसन कायदा 2013 संपूर्णपणे पायदळी तुडवून शेतकऱ्यांची फसवणूक करीत आहे. ज्याद्वारे समृध्दी महामार्गावरील सिध्देश्र्वर प्रकल्प, जाकवाडी प्रकल्प आणि दुधना प्रकल्प या खाली सुपीक व बागायती जमीनी संपादीत केल्या जात आहेत. महाराष्ट्र सिंचन कायदा 1976 नुसार कालवे आणि ड्रेनिज अडविणे हा कायदेशीर गुन्हा आहे. तेंव्हा हा महामार्ग तयार करतांना सिंचन विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र सुध्दा महामार्ग तयार करणाऱ्यांकडे उपलब्ध नाही.
अधिकार आणि पुर्नवसन कायदा 2013 नुसार शेतकरी सहभागातून आर्थिक आणि सामाजिक परिणाम आणि पर्यावरणावरील परिणाम याचा अभ्यास होवून ती माहिती ग्रामसभेसमोर मांडणे आवश्यक आहे. पण या सर्व कायद्यांना फाटा देवून बेकायदेशीरपणे भुसंपादन मोजणी दामटली जात आहे. या परिस्थितीत भारतीय कम्युनिष्ठ पक्षाचा या बाबीला ठाम विरोध आहे. द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पासाठी 30 ते 40 फुट खोल खोदकाम होणार आहे. त्यामुळे भुजल पातळीमध्ये मोठा फेरबदल होईल हा परिणाम सुध्दा पर्यावरणावर आहे आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कावर आहे. यासाठी भुजल सर्व्हेक्षण विभागाचे नाहरकत प्रमाणपत्र सुध्दा या कामासाठी आवश्यक आहे. पण प्रत्यक्षात तसे नाही.
या महामार्गासाठी घेतल्या जाणाऱ्या जमीनीच्या मोबदल्याबाबत अत्यंत गुप्तता बाळगली जात आहे. एकूण देय रक्कम, संभाव्य आणि निकश याबद्दल जाहीरीकरण झाले नाही. मागील तीन वर्षात रेडीरेकनरचा दर वाढलेला नाही. त्यामुळे ते सुध्दा रेडीरेकनरच्या पाचपट पैसे दिल्यावर सुध्दा शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक आहे. या महामार्गात जाणाऱ्या जमीनींच्यामध्ये फळबागा आहेत. त्याची नोंद नाही. विहिरी आहेत त्याची नोंद नाही. गोठ्यांची नोंद नाही. पाईपलाईनची नोंद नाही अशा परिस्थितीत हे भुसंपादन चुकीचे आहे. याबद्दल एक किस्सा सांगतांना 4 जानेवारी रोजी नांदेड-पुर्णा-सेलू तालुक्यात शेतकऱ्यांनी या मोजणीला विरोध केल्यानंतर शासनाने एका तासात गुणक एक वरुन दोन केल्याचे पत्र जारी केले. कायदेशीरदृष्ट्या चुकीच्या असलेल्या या महामार्गासाठी जारी करण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करावा नसता भारतीय कम्युनिष्ठ पार्टी याबाबत रस्त्यावर आंदोलन करणार आहे. समृध्दी महामार्गातील शेतकऱ्यांना संघटीत करण्यासाठी माझ्यासोबत कॉ.के.के.जांबकर, शंकर पालकर, अरुण हरकळ, शिवाजी कदम, उध्दव देशमुख, आसाराम बुधवंत, ऍड. लक्ष्मण काळे, योगेश फड आदी नेते पुढाकार घेत असल्याची माहिती कॉ.राजन क्षीरसागर यांनी सांगितली.