शेख जाकीर शेख सगीरची सत्यता पाहुन पोलीसांनी काढलेल्या पोलीस सुरक्षेबद्दल आता उच्च न्यायालयाच्या उंबरठ्यावर डोके ठेवण्याची वेळ

नांदेड(प्रतिनिधी)-आपल्याला मिळालेल्या पोलीस सुरक्षेच्या आधारावर अर्धापूरच्या बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या अध्यक्षाची सुरक्षा काढल्यानंतर ती परत मागण्यासाठी आता उच्च न्यायालयाची दारे ठोठावण्यास त्याने सुरूवात केली आहे. तक्रारदाराने वजिराबाद पोलीसांना मॅनेज करून माझ्याविरुध्द गुन्हे दाखल केले असे म्हणणारा तथाकथीत समाजसेवक मात्र त्याच्याकडे असलेल्या त्याच्यासाठी सुरक्षा द्यावी आणि त्याच्याविरुध्द पाठवलेल्या अहवालांच्या प्रती न्यायालयात सादर करतो म्हणजे पोलीस कोणाला मॅनेज झालेले आहेत. हे उच्च न्यायालयाला नक्कीच कळेल. पाच ते सहा वर्ष सुरक्षा मिळाल्यानंतर ती सुरक्षा कायम ठेवण्याची गरज नाही असे वरिष्ठ न्यायालयांचे निवाडे सुध्दा आहेत. पण आपला “धंदा’ सुरू ठेवण्यासाठी याची गरज उच्च न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न बोगस व्यक्तीने सुरू केला आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती संदीपकुमार सी.मोरे आणि न्यायमुर्ती व्ही.के.जाधव यांनी या प्रकरणातील 8 जणांना नोटीस जारी केली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे.
माहिती अधिकार कायद्याचे काम करतांना या शेख जागीर शेख सगीरने नोंदणी क्रमांक एफ-003330/एनएनडी(एम.एच.) नुसार जनहित माहिती सेवा समिती स्थापन केली. त्या नंतर हे नाव न वापरता माहिती अधिकार संरक्षण समिती असे बोगस नाव वापरले आणि त्या बोगस नावाच्या आधारावर अनेक धंदे केले. काम करणाऱ्याच्याच चुका होतात या घटनेला पकडून अनेक लोकांविरुध्द गुन्हे दाखल करायला लावले आणि 2013 मध्ये स्वत:साठी सुरक्षा घेतांना त्यावेळेच्या परिपत्रकाचा चुकीचा अर्थ लावून पोलीसांवर दबाव आणला आणि सुरक्षा मिळवली. एकच नव्हे तर दोन सुरक्षा रक्षक मिळवले. आणि त्या सुरक्षा रक्षकांच्या हजेरीत अनेक धंदे केले. पंमचरची दुकान असणाऱ्या शेख जाकीर शेख सगीरकडे आज काय आहे याची तपासणी सुध्दा उच्च न्यायालयाने करायला हवी. बोगस नाव वापरून लोकांना छळणाऱ्या या शेख जागीर शेख सगीरविरुध्द पत्रकार रामप्रसाद खंडेलवाल यांनी त्याचे पितळ उघडे करण्याचा प्रयत्न केला तेंव्हा कांही सुर्याजी पिसाळ संज्ञेतील पोलीस अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन अर्धापूर पोलीस ठाण्यात रामप्रसाद खंडेलवाल विरुध्द अदखलपात्र गुन्हे दाखल करायला लावले. त्यानंतर माझी बेईजती झाली असे दोन दिवाणी दावे रामप्रसाद खंडेलवाल आणि इतरांविरुध्द दाखल केले. त्यांचा निर्णय होणे बाकी आहे. त्यातील सत्यता आज बाहेरच आली नाही पण उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक 1535/2021 दाखल करतांना रामप्रसाद खंडेलवाल यांनी लिहिलेल्या बातम्या खोट्या आहेत असे जजमेंट देत-देत तो उल्लेख रिट याचिकेत केला आहे. शेख जाकीर शेख सगीर हा रामप्रसाद खंडेलवाल यांच्या बातम्यांवर निर्णय देवू शकतो काय ? त्या बातम्या खऱ्या आहेत कि खोट्या, त्याच्यामुळे त्याची बेईजती झाली कि त्याचे पितळ उघडे पडले हे न्यायालयाच्या निकालानंतर सिध्द होईल. या अगोदरच रिट याचिका दाखल करतांनाच शेख जाकीर शेख सगीरने निर्णय देवून टाकला. रिट याचिकेमध्ये आपल्या नोंदणीकृत संस्थेचे नाव पण लिहिले नाही, त्याचा क्रमांक लिहिला नाही. पण मी गुन्हे दाखल करायला लावले असा उल्लेख केला. कांही दिवसांपुर्वीच न्यायालयात साक्ष देतांना मी संस्था चालक आहे असे सांगितले. हे सांगणे न्यायालयासमक्ष शपथेवरच आहे. त्याप्रकरणातील जखमी महिलेला दवाखान्यात देतांना आपला धंदा एसीबी असा लिहिला हा खोटारडेपणा न्यायालयासमक्ष येणारच आहे. काही दिवसांपुर्वीच अर्धापूर नगर परिषदेची निवडूण झाली या निवडणूकीत शेख जाकीर शेख सगीरने आपला धंदा शेती असल्याचे शपथेवर सांगितले आहे.
रिट याचिका क्रमांक 1535 दाखल करतांना पोलीस महासंचालक महाराष्ट्र राज्य, अपर पोलीस महासंचालक कायदा व सुव्यवस्था मुंबई, पोलीस अधिक्षक नांदेड, श्रीमती अर्चना पाटील पोलीस उपअधिक्षक मुख्यालय नांदेड, द्वारकादास चिखलीकर पोलीस निरिक्षक स्थानिक गुन्हे शाखा नांदेड, नानासाहेब उबाळे पोलीस निरिक्षक विशेष शाखा, जगदीश राजन्ना भंडरवार पोलीस निरिक्षक वजिराबाद नांदेड आणि पोलीस निरिक्षक अर्धापूर नांदेड यांची नावे प्रतिवादी म्हणून लिहिल आहेत. यामध्ये विशेष लक्ष देण्यासारखी बाब अशी आहे की, शेख जाकीर शेख सगीर या महान व्यक्तीला पोलीस महासंचालक, अपर पोलीस महासंचालक, नांदेडचे पोलीस अधिक्षक आणि अर्धापूरचे पोलीस निरिक्षक या चार जणांची नावे माहित नाहीत. विशेष करून भोकर अपर पोलीस अधिक्षकांनी याच्यावतीने आणि याच्याविरोधात अहवाल पाठवले ते अहवाल त्याच्याकडे आहेत. पण त्यांचे नाव या रिट याचिकेत प्रतिवादी म्हणून नमुद करण्यात आलेले नाहीत. पोलीस महासंचालकांचे नाव संजय पांडे आहे. अपर पोलीस महासंचालक कायदा व सुव्यवस्था यांचे नाव राजेंद्रसिंह असे आहे. नांदेडचे पोलीस अधिक्षक यांचे नाव प्रमोदकुमार शेवाळे असे आहे आणि अर्धापूरचे पोलीस निरिक्षक यांचे नाव अशोक जाधव असे आहे. शेख जाकीर शेख सगीर हा अर्धापूरमध्ये राहतो आणि त्याला अर्धापूर पोलीस निरिक्षकांचे नाव माहित नाही हा चिंतेचा विषय आहे. पोलीस महासंचालकांना आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना व्हॉटसऍपवर केलेले चॅट न्यायालयात दाखल केलेेे आहेत. मग त्यांचे नाव माहित नाही तर त्यांचा व्हॉटसऍप नंबर शेख जाकीरकडे कसा आला याचाही विचार उच्च न्यायालयाने करायला हवा.
या रिट याचिकेत रामप्रसाद खंडेलवाल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारींमुळे माझे सुरक्षा रक्षक काढले असा आरोप आहे. रामप्रसाद खंडेलवाल नांदेडमध्ये राहतात म्हणून त्यांनी वजिराबाद पोलीसांना मॅनेज करून माझ्याविरुध्द खोटे गुन्हे दाखल केले. हे सांगतांना त्याला रामप्रसाद खंडेलवाल आणि त्यांच्या कुटूंबाचे चारित्र्य हानन करण्याचा अधिकार कसा प्राप्त झाला हा पुराव्यानंतर सिध्द होणारा विषय आहे. अर्धापूर पोलीस निरिक्षकांनी त्याच्या हक्कात दिलेले तीन अहवाल, अपर पोलीस अधिक्षक भोकर यांनी त्याच्या हक्कात दिलेले पाच अहवाल, वजिराबाद पोलीस निरिक्षकांनी त्याच्याविरुध्द दिलेला अहवाल, अतिरिक्त पोलीस अधिक्षकांनी त्याच्याविरुध्दचा अहवाल हे सर्व अहवाल त्याला कसे प्राप्त झाले. हा सुध्दा शोध विषय आहे. म्हणजे पोलीस कोणाला मॅनेज आहेत. हे उच्च न्यायालयाला सुध्दा दिसेल. या प्रकरणात सर्व प्रतिवादींना नोटीस काढण्यात आली असून त्याची पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहे.
शेख जाकीर शेख सगीर हा खरा कार्यकर्ता आहे असा आव उच्च न्यायालयासमक्ष आणला आहे. पण आपण स्थापन केलेल्या समितीच्या नावाचे बदलेले लेटर पॅड का काढले याचे उत्तर सुध्दा उच्च न्यायालयाने विचारायला हवे. कांही सुर्याजी पिसाळांनी त्याला सर्व अहवाल उपलब्ध करून दिले आणि इतरांनी विचारले तर ते देता येत नाहीत असे पोलीस विभाग सांगते. यावरुन पोलीस कोणाला मॅनेज झालेले आहेत हे न्यायालयाने पाहायला हवे. पत्रकार रामप्रसाद खंडेलवाल एकटाच या शेख जाकीर शेख सगीरविरुध्द लढा देत आहेत याचे कारण सुध्दा आणि त्यातली सत्यता उच्च न्यायालयाने शोधायला हवी. सतत पाच सहा वर्ष सुरक्षा दिल्यानंतर ती नियमित करायची नाही असे वरिष्ठ न्यायालयाचे निर्णय पण आहेत. याबाबत सुध्दा पोलीसांनी न्यायालयसमक्ष सादरीकरण करतांना उत्कृष्टपणे सादरीकरण करण्याची गरज आहे. तरच सत्याच्या लढ्याचा विजय होईल.
अर्धापूर शहरात पम्चरचे दुकान होते त्यापासून आरटीआय कार्यकर्ता होण्याच्या कालखंडात तसेच 2013 मध्ये पोलीस सुरक्षा रक्षक प्राप्त केल्यानंतर डिसेंबर 2021 पर्यंतचा आर्थिक प्रगती अहवाल तपासला पाहिजे. त्यातूनच खरे सत्य बाहेर येईल. पत्रकारा रामप्रसाद खंडेलवालने यांचे पितळ उघडे पाडले याचा रोष बाळगुन अब्रु नुकसानीचे दावे दाखल केले. यावर हिवशी झाली नाही तर रामप्रसाद खंडेलवाल आणि त्यांच्या कुटूंबाचे चारित्र्य हनन होईल असे कॉमेंटस व्हॉटसऍपवर केले त्यानंतर सुध्दा खंडेवाल यांनी खोटा गुन्हा दाखल केला हा आरोप खरा आहे की, नाही हे तर न्यायालयाच्या निकालानंतर सिध्द होईल. आजच जजमेंट देऊन त्याचा उल्लेख आपल्या रिट याचिकेत करणाऱ्या शेख जाकीर शेख सगीर बद्दलची गुप्त माहिती जमा करायला हवी तरच उच्च न्यायालयासमक्ष सत्यता येईल.