अरुण गुलाब गवळीपेक्षा शेख जाकीर शेख सगीरचा धोका जास्त आहे काय?

नांदेड(प्रतिनिधी)-आपल्या जीवनाची चिंता शासनाच्या भरवश्यावर करणाऱ्या शेख जाकीरने अर्धापूर नगर पंचायत निवडणुकीची निवडणूक लढविण्याअगोदर आपल्या कार्यकर्त्यांसह आपल्याला मिळालेल्या परवान्याची बंदुक हातात काढलेला फोटो म्हणजे मतदारांना भिती दाखवण्याचा तो प्रयत्न आहे. काल दि.17 जानेवारी रोजी या बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या अध्यक्षाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिकेची तारीख होती. पण उच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर काल 17 जानेवारी रोजी काय आदेश झाला हे अद्याप अपलोड करण्यात आलेला नाही. सोबतच अरुण गुलाब गवळीपेक्षा मोठा धोका शेख जाकीर शेख सगीरला नसेल. कारण 29 सप्टेंबर 1999 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमुर्तींनी अरुण गुलाब गवळीला पोलीस सुरक्षा (गनर) देण्यास नकार दिलेला आहे. त्या रिट याचिकेचा क्रमांक 364/1999 आहे. त्यात रमेश शर्मा यानेही सुरक्षा मागितली होती. त्यांनी सुध्दा 24 तास पोलीस सुरक्षेची मागणी केली होती.
आज अर्धापूर नगर पंचायतीमध्ये इतर मागसवर्गीय प्रवर्गाच्या चार जागांसाठी मतदान सुरू आहे. याच निवडणुकीत पुर्वी बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीचा अध्यक्ष शेख जाकीर शेख सगीर याने प्रभाग क्रमांक 3 मधून निवडणुक लढवली होती. निवडणुक आयुक्तांनी जाहिर केल्याप्रमाणे राजकीय पक्षांनी उमेदवारांच्या विरुध्द दाखल असलेल्या गुन्ह्यांचे स्वत: प्रदर्शन करायचे होते आणि सोबतच असे गुन्हे दाखल असतांना आम्ही या उमेदवाराला का आमच्या राजकीय पक्षाचा उमेदवार बनविला हे सुध्दा सांगायची जबाबदारी निवडणुक आयोगाच्यावतीने राजकीय पक्षांवर होती. तरीपण या बोगस अध्यक्षाला आपला उमेदवार बनवतांना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाने असे कांही सुध्दा केले नव्हते. निवडणुकीच्या कालखंडात आपल्याकडे असलेले अग्नीशस्त्र (पिस्तुल) जमा करायचे असते. हे पिस्तुल जमा करण्याअगोदर ते पिस्तुल हातात घेवून सोबतच मागच्या बाजूला राष्ट्रवादी पक्षाची दस्ती पांघरलेला व्यक्ती दिसत आहे म्हणजे हातातील पिस्तुल आणि राष्ट्रवादीची ओळख असलेली दस्ती आपल्या गळ्यात घातलेला व्यक्ती म्हणजे मतदारांवर तो दबाव आणण्याचाच प्रयत्न होता.
पुढे पोलीसांनी शेख जाकीर शेख सगीरची सुरक्षा काढून घेतली. त्यानंतर मोठा आटापिटा करत माझ्या जीवाला धोका आहे असे म्हणणाऱ्या शेख जाकीर शेख सगीरने आपल्याकडे सुरक्षेसाठी पिस्तुलपण देण्यात आली आहे. ही बाब उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करतांना लपवलेली आहे. सोबतच आपण स्वत: प्रत्येक घटनेचे न्यायाधीश आहोत असे अनेक वाक्य या रिट याचिकेत वापरलेले आहे. त्याची काढलेली सुरक्षा परत देण्यात यावी म्हणून सुर्याजी पिसाळ आणि त्याचे अनेक सहकारी मिर सादीक आणि मिर जाफर यांनी या बोगस माहिती अधिकार संरक्षण समितीच्या अध्यक्षाला पोलीस सुरक्षा प्रदान करण्यासाठी आपल्या स्वत:च्या जबाबदारीला विक्री केली आहे. पण या सुर्याजी पिसाळ, मिर सादीक आणि मिर जाफर यांना हे माहित नाही की, अखेर राजा हा राजाच असतो त्याची जागा घेण्यासाठी आपल्या स्वत:मध्ये पात्रता असावी लागते. ही पात्रता असल्यानंतर हे अत्यंत दमदारपणे मांडावी लागते. तरच लोक आपल्याला मानतात. याचा विसर बहुदा त्यांना पडला होता. पण सध्या तरी रिट याचिका दाखल करून शेख जाकीर शेख सगीरने एका अर्थी पोलीस अधिकाऱ्यांवर आणलेला दबाव पोलीस किती समर्थपणे पेलवतात ही बाब जास्त महत्वपुर्ण आहे.
सोबतच उच्च न्यायालय मुंबई येथे रिट याचिका क्रमांक 364/1999 मध्ये आपला निकाल देतांना न्यायालयाने अरुण गुलाब गवळीने मागितलेली पोलीस सुरक्षा रद्द केली आहे. अरुण गवळी विरुध्द गॅंग चालविण्यापलिकडे कोणतेही दुसरे आरोप नव्हते. पुढे तो एकदा आमदार म्हणून निवडूण पण आला. शेख जाकीर शेख सगीरविरुध्द दंगल भडकविण्याचा गुन्हा दाखल झाला होता. दुर्देवाने अयोग्य पुरावा सादरीकरणामुळे त्या खटल्यातून त्याची मुक्तता झाली. पण तो अशा पध्दतीचा व्यक्ती आहे हे सिध्दच झाले होते. उच्च न्यायालयाने रिट याचिका क्रमांक 364/1999 चा निकाल देतांना या घटनेशी संबंधीत अनेक निवाड्यांचा आधार सुध्दा घेतला आहे. त्याची नोंद 30 पानी निकालात आहे. तेंव्हा अरुण गुलाब गवळीपेक्षा शेख जाकीर शेख सगीरचा धोका जास्त आहे काय? मग त्याला सुरक्षा देण्याचा प्रश्नच कसा उदभवतो.