नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने एकूण निधीच्या 72 टक्के निधी हा अधिकारी-कर्मचारी यांच्या पगारावर, सेवानिवृत्ती वेतनावर खर्च होतो हे शासनाचे विधान अत्यंत चुकीचे आहे, दिशाभुल करणारे आहे. खरे तर राज्याच्या एकूण निधीतील फक्त 18 टक्के खर्च अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर होतो अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य राजपत्रीत अधिकारी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष ग.दि.कुलथे यांनी दिली.
मागील दीड महिन्यापासून राज्यभरातील 36 जिल्ह्यांचा दौरा करणारे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रीत अधिकारी महासंघाचे संस्थापक अध्यक्ष ग.दि.कुलथे हे महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी नवी कार्यसंस्कृती या प्रकल्पावर काम करत आहेत. राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्या कार्यसंस्कृतीची दशसुत्री तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील प्रत्येक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्याने काम करावे अशी ही योजना आहे. यात अत्यंत निर्विवाद कर्तव्य आणि समाजाची सेवा करण्याची संधी असे भारदस्त शब्द वापरले आहेत. या दशसुत्रीवर विचारलेल्या एका प्रश्नावर बोलतांना ग.दि.कुलथे म्हणाले आमचा कोणी चुकला असेल तर प्रसार माध्यमांनी ही बाब उघड करावी तसेच त्या प्रशासनिक अधिकाऱ्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्याच्याविरुध्द कार्यवाही करावी अशी आम्ही नेहमीच भावना ठेवतो असे सांगितले.
राज्य शासनाच्यावतीने नेहमी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बाबत त्यांच्यावर एकूण राज्याच्या निधीतील 72 टक्के खर्च अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पगार, सेवानिवृत्ती वेतन यावर होतो असे वक्तवे केले जाते. हे वक्तव्य अत्यंत दिशाभुल करणारे आहे. खरे तर फक्त 18 टक्के खर्च होतो. पण याच खात्यात आमदारांची असंख्य बिले जोडली जातात आणि त्यामुळे तो खर्च 72 टक्के होतो असे ग.दि.कुलथे यांनी सांगितले. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा खर्चाचे खाते वेगळे करावे म्हणजे सर्व सत्य समोर येईल असे ग.दि.कुलथे यांना वाटते.
दि.23 व 24 फेबु्रवारी रोजी राज्यभरात विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी संप करणार आहेत. या संपाला फक्त ती आमची सहकारी मंडळी आहे म्हणून पाठींबा देण्याऐवजी संपातील 23 फेबु्रवारी रोजी राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये अधिकाऱ्यांच्या बैठका होती आणि त्यानुसार ती मंडळी कर्मचाऱ्यांच्या संपास नुसताच पाठींबा दर्शवणार नाहीत तर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या अत्यंत जलदगतीने मान्य व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करतील. अधिकारी आणि कर्मचारी यांनी केलेल्या मागण्या मान्य झाल्या तर त्यात अधिकाऱ्यांचा हिस्सा जास्तच असतो असे ग.दि.कुलथे म्हणाले. त्यामुळे त्यांना आमचा नेहमीच पाठींबा असतो.
राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची सध्यस्थिती आम्हाला माहित असते आणि म्हणूनच आम्ही कोणतीही मागणी करतांना शासनाला किती भार येईल याचा विचार सुध्दा करतो असे ग.दि.कुलथे म्हणाले. पण केंद्राप्रमाणे आम्हाला सर्व कांही मिळावे यासाठी आम्ही कायम प्रयत्न करत असतो. ज्यात 60 वर्ष निवृत्ती वय, नवीन पेन्शन योजनेतील केंद्र सरकारने केलेल्या सुधारणा यांचा विशेष उल्लेख केला. आजही केंद्र सरकारप्रमाणे असंख्य भत्ते राज्य शासनाच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मिळत नाहीत. त्याबाबत आम्ही पाठपुरावा सुध्दा कधी केला नाही. पण आम्ही ते शासनाला पुर्णपणे सोडले असाही प्रश्न नाही. पण शासनाच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेवूनच आम्ही त्या मागणीचा विचार करू आणि त्याचा पाठपुरावा करु असे ग.दि.कुलथे म्हणाले. या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र राज्य राजपत्रीत अधिकारी महासंघाचे सुदाम तावरे, डॉ.उत्तम इंगळे, निलकंठ पाचंगे, रमेश जंजाळ, डॉ. राजेंद्र पवार, रामचंद्र देठे, मकरंद दिवाकर यांच्यासह अनेक सदस्य उपस्थित होते.
