डीसीपीएस लागू असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीच्या दिवशी जमा असलेल्या रजेचे रोखीकरण मिळणार नाही

नांदेड(प्रतिनिधी)-राज्यात 1 फेबु्रवारी 2005 नंतर सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी सेवानिवृत्त होत असतांना त्यांच्या खात्यात जमा असलेल्या रजेसंदर्भाने रोखीकरण मिळणार नाही असे आदेश संचालक कोषागारे मुंबई वैभव राजघाटगे यांनी सर्व महसुल आयुक्तातील कोषागारांना पाठविले आहे.
3 मार्च रोजी वैभव राजेघाटगे यांनी निर्गमित केलेल्या पत्रानुसार नवीन परिभाषेत अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेमधून निवृत्त झालेल्या माजी सैनिक कमलाकर शेट्टे यांच्या अर्जावर निर्णय देतांना वित्त विभागाच्या अवर सचिव अनिता लाड यांच्या 13 जानेवारी 2022 रोजीच्या पत्राचा संदर्भ जोडला आहे. या आदेशानुसार सन 2005 पासून कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना आणि नवीन परिभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू झाली. या बाबत माजी सैनिक कमलाकर शेट्टे यांनी 30 जून 2016 रोजी दिलेल्या अर्जाचा निर्णय राज्य शासनाने सहाव्या वर्षी घेतला आहे.
यामध्ये शासनाने 7 मे 1994 रोजी घेतलेल्या निर्णयातील शब्द लिहिले आहेत. त्यामध्ये जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेमध्ये त्या कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर निवृत्त होतांना शिल्लक असलेल्या अर्धवेतनी रजेचे रोखीकरण तरतुद आहे. पण ही तरतुद 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नाही असा त्या आदेशाचा अर्थ लिहिलेला आहे. त्यामुळे परिभाषीत अंशदान निवृत्ती वेतन योजना (डीसीपीएस) मध्ये शासकीय सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांनी सेवानिवृत्त होतांना त्यांच्या खात्यावर जमा असलेली रजा रोखीकरण करून मिळणार नाही.