नांदेड लोकसभा मतदार संघात 1200 कोटीचा घरगुती गॅसलाईन प्रकल्पाच्या कामाची सुरूवात-खा.चिखलीकर

नांदेड(प्रतिनिधी)-नांदेड लोकसभा मतदार संघातील 8 लाख लोकांसाठी घरगुती गॅस पाईपलाईनद्वारे पुरविण्याच्या कामाची सुरूवात झाली आहे. यासाठी नांदेडचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि पेट्रोलियम मंत्री धमेंद्र प्रधान, हरदिपसिंघ पुरी यांचे धन्यवाद पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले. याप्रसंगी नांदेड महानगर भाजपा अध्यक्षप्रविण साले यांची उपस्थिती होती.
भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मनात भारत हा प्रदुषणमुक्त देश असावा म्हणून ते प्रयत्नरत आहेत. मराठवाड्यातील औरंगाबादनंतर नांदेड लोकसभा मतदार संघातील लोकांसाठी पाईपलाईनद्वारे घरगुती गॅस पुरवठा करण्याच्या योजनेला मंजुरी मिळाली आहे. यासाठी 1200 कोटी रुपयांच्या निधीला तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. हे काम महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीला देण्यात आले आहे. त्यांच्या व्यवस्थापकीय संचालकांसह एक मोठ्या पथकाने नांदेड येवून पाहणी केली आहे आणि लवकरात लवकर या कामाला सुरूवात होणार असल्याची माहिती खा.चिखलीकर यांनी दिली.
गॅस पाईपलाईन प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक टिम नांदेडला आज आली होती. बुलढाणा येथून 270 किलोमिटरची पाईपलाईन टाकण्यात येणार आहे. त्या मुख्य पाईपलाईनद्वारे नांदेडला गॅस पुरवठा होणार आहे. या पाईपलाईनच्या मार्गावर 170 सीएनजी पंप उभारले जाणार आहेत. ज्यामुळे वाहन धारकांना सुध्दा कमी दरात गॅस मिळेल. हा प्रकल्प पुर्ण होण्यासाठी 8 वर्षाचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. नांदेड शहरात आणि जिल्ह्यात पर्यावरणास अनुकूल इंधन म्हणून याचा वापर होईल. औद्योगिक क्षेत्राला सुध्दा याचा फायदा होणार आहे. या गॅस पाईपलाईनमुळे आजच्या गॅसची टाकी आणतांना होणाऱ्या खर्चामध्ये 20-25 टक्के कमी खर्च लागणार आहे.
ओबसी आरक्षण आणि अंधारातील नांदेड
पत्रकारांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत विचारले असता खासदार चिखलीकर म्हणाले की, महाविकास आघाडीची ओबीसी आरक्षणाबाबत चालढकल चालू आहे. महाराष्ट्राला 5 वर्ष लुटण्यासाठीच आघाडी सरकार काम करत आहे. उलट यामध्ये कोण जास्त लुट करणार याची स्पर्धा लागलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार ओबीसी आरक्षण मिळू देणार नाही हेच त्यांचे धोरण आहे. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारबद्दल जोडून बोलतांना खा.चिखलीकर म्हणाले की, मुलबाळ होत नसेल तरी सुध्दा महाराष्ट्र सरकार त्याचा दोष केंद्रालाच देतो.
मागील कांही दिवसांपासून नांदेडच्या रस्त्यांचे पथदिवे बंद आहेत. यावर बोलतांना चिखलीकर म्हणाले 51 कोटीची थकबाकी मनपाकडे आहे. एखाद्या कंत्राटदाराला सांगून सुध्दा 51 कोटी रुपये भरले जावू शकतात. पण मुळात मनपाला ते पैसे भरायचेच नाहीत. त्यामुळे हा सर्व खेळ सुरू आहे. महानगरपालिका तोट्यात आहे या प्रचारावर उत्तर देतांना खा.चिखलीकर म्हणाले मनपा तोट्यात आहे तर प्रत्येक निविदा जादा दरातच मंजुर होत आहे. यामागील काय गमक असेल असा प्रश्न उपस्थित करून मनपावर ताशेरे ओढले.