नांदेड(प्रतिनिधी)-महानगरपालिकां
महाराष्ट्र राज्याच्या नगर विकास विभागाचे उपसचिव सतिश मोघे यांच्या डिजिटल स्वाक्षरी निर्गमित करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून झालेल्या कार्यवाहीनंतर सक्षम प्राधिकाऱ्याने निलंबन, अभियोग मंजुरी या बाबत कसे काम करावे याच्या सूचना 12 फेब्रुवारी 2013 च्या परिपत्रकानुसार देण्यात आलेल्या आहेत. तरी पण राज्यातील कांही महानगरपालिकांमध्ये लाच लाचुपत प्रकरणी नुस्त्या मागणी आरोपांवरुन संबंधीत व्यक्तीस निलंबित करू नये. ज्यांना लाच रक्कम स्विकारतांना पकडण्यात आले आहे. त्यांना मनपा सेवेतून निलंबित करण्यात यावे असा धोरणात्मक निर्णय पुर्नविलोकन सभेमध्ये घेतला असल्याने संबंधीत निलंबित न केलेल्या व्यक्ती जनतेच्या संपर्कात येणार नाहीत अशा ठिकाणी बदली केल्याचे दिसते. तसेच लाचेची मागणी सिध्द होणारे पुरावे प्राप्त झाले असल्यास प्रकरण परतवे निलंबित करण्याचा विचार करणे आवश्यक आहे.
यानुसार सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगर पंचायतींना पुढीलप्रमाणे सुचना देण्यात आल्या आहेत. लाच प्रकरणी अटक झालेल्या व्यक्तीचा कालावधी 48 तासाहुन अधिक असल्यास त्याच्या अटकेच्या दिनांकापासून त्याचे निलंबन आदेश काढणे अनिर्वाय करण्यात आले आहे. ही कार्यवाही सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी करायची आहे. प्रकरणांचे गांभीर्य आणि पुराव्यांची सद्यस्थिती पाहुन तात्काळ निलंबित करण्यात यावे असे या परिपत्रकात नमुद आहे. केवळ अटक झालेली नाही यासाठी सरसकट सर्व प्रकरणी निलंबन नाकारण्यात येवू नये. प्रत्येक प्रकरणात स्वतंत्रपणे निर्णय घेवून तो नगरविकास विभाग आणि गृहविभाग यांना पाठविण्यात यावा. निलंबनानंतर 90 दिवसांच्या कालावधीत विभागीय चौकशीची कार्यवाही सुरू व्हावी आणि दोषारोप बजावण्यात यावे. अभियोग पुर्व परवानगी प्रकरणे विहित कालमर्यादेत पुर्ण करावीत. प्राधिकृत अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागास व शासनास अभियोग मंजुरी किंवा अभियोग मंजुरी नाकारल्याबाबत कळवावे. न्यायालयाने लाच लुचपत प्रतिबंधक प्रकरणात शिक्षा ठोठावली तर त्या व्यक्तीची बडतर्फ कार्यवाही करावी. काही ठिकाणी शिक्षेविरुध्द वरिष्ठ न्यायालयात अपील केले असल्यास बडतर्फीची कार्यवाही स्थगित केल्याचे दिसले. अशा प्रकरणांमध्ये अपील झालेल्या न्यायालयाने अपराध सिध्दीला स्थगिती दिली असेल तरच पुढील कार्यवाही स्थगित करावी. फक्त शिक्षेच्या अंमलबजावणीस स्थगिती दिली असेल किंवा अपील दाखल झाले असेल तर बडतर्फीची कार्यवाही थांबवू नये. नगरविकास विभागाने हे परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर संकेतांक 202203161730126325 नुसार प्रसिध्द केला आहे.
