शासनाविरुध्द आठ महिने काम केलेल्या माजी सहाय्यक सरकारी अभियोक्त्यांना कार्यालयीन आदेशाद्वारे भोकरमध्ये पुन्हा नियुक्ती

माहिती अधिकार कायद्यानुसार समोर आलेली बाब
नांदेड(प्रतिनिधी)-सहाय्यक सरकारी वकील हे पद संपल्यानंतर आठ महिने शासनाच्याविरुध्द काम केलेल्या माजी सहाय्यक सरकारी वकीलाला कार्यालयीन आदेशाच्या आधारे भोकर येथे नियुक्ती देण्यात आली आहे. ही बाब ऍड.नितीन कागणे यांनी दिलेल्या माहिती अधिकार अर्जातून पुढे आली आहे.
माजी सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता या पदावर काम केलेले ऍड.नितीन लक्ष्मणराव कागणे यांनी एका माहितीच्या अधिकार अर्जात भोकर येथे कार्यरत असलेले सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता यांच्या नियुक्ती, पुर्ननियुक्ती, बदलीचे कारण, आदेश मागितले होते. या माहितीच्या अर्जाचे उत्तर देतांना जिल्हा सरकारी अभियोक्ता कार्यालयातील जन माहिती अधिकारी यादव प्रकाश तळेगावकर यांनी दिलेल्या उत्तरात एक कार्यालयीन आदेश देण्यात आला. ज्यामध्ये जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ऍड.जे.डी.गोधमगावकर यांच्या स्वाक्षरीने 16 फेबु्रवारी 2022 रोजी ऍड. संजय लाठकर यांना पुढील आदेश होईलपर्यंत अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर भोकर येथे काम पाहावे असे आदेश देण्यात आले. या आदेशावर कोणताही जावक क्रमांक नाही. त्यात लिहिलेली 16 ही तारीख पेनने लिहिलेली आहे आणि 18 फेबु्रवारीला संजय लाठकर यांना हे पत्र प्राप्त झाल्याची पोहच पण आहे. यापुर्वी भोकर येथे कार्यरत सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता रमेश राजूरकर यांना सुध्दा असेच एक पत्र देण्यात आले आहे. त्यावर पेनने 18 फेबु्रवारी ही तारीख लिहिलेली आहे. तसेच ऍड. राजूरकर यांनी हा आदेश 18 फेबु्रवारीला प्राप्त झाल्याची पोहच पावती दिलेली आहे.
असे आदेश काढतांना त्या आदेशाच्या प्रति विधी व न्यायविभाग मंत्रालय मुंबई, जिल्हाधिकारी नांदेड, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भोकर, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर भोकर, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता कार्यालय भोकर यांना पण देणे आवश्यक असते. पण ऍड.संजय लाठकर आणि ऍड.रमेश राजूरकर यांच्यासाठी निर्गमित केलेल्या कार्यालयीन आदेशाच्या प्रति इतर कोणालाही दिलेल्या नाहीत.
8 महिन्यांपुर्वी सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता पदावर कार्यरत ऍड. संजय लाठकर यांना त्यांच्या वयानुसार पुढे नियुक्ती देण्यात आली नव्हती. त्यांनी या 8 महिन्यात शासनाविरुध्द अनेक खटल्यांमध्ये काम केले. तेंव्हा त्यांना जुन्या नियुक्त्याच्या आधारावर ते नांदेडमध्येच कार्यरत आहेत असे दाखवून त्यांना भोकर येथे पाठविल्याचा हा खेळ असल्याचे ऍड.नितीन कागणे म्हणाले. त्यांना द्यायवयाच्या मानधनासाठी जिल्हा न्यायालय भोकर येथून काम केल्याचे प्रमाणपत्र घेवून त्यांना मानधन सुध्दा दिले जात आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर आणि बेकायदेशीर असल्याचे ऍड.नितीन कागणे यांनी सांगितले. जिल्हा सरकारी अभियोक्त्यांनी काढलेल्या कार्यालयीन आदेशावर जावक क्रमांक का नाही, ज्यांना या संदर्भाची माहिती द्यायची आहे. त्यांना प्रति का पाठविल्या नाहीत असा प्रश्न ऍड. नितीन कागणे यांनी उपस्थित केला आहे.