2005 नंतर च्या शासकीय कर्मचारी व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना आपला राजीनामा परत घेता येणार

नांदेड (प्रतिनिधी)-1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या शासकीय कर्मचाऱ्याने राजीनामा दिल्यानंतर तो राजीनामा परत कसा घेता येईल या संदर्भाचा एक शासन निर्णय वित्त विभागाने जारी केला आहे.
राज्य शासनाच्या सेवेत 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या लोकांना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजना लागू आहे. त्यात आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर अशा व्यक्तीने पुन्हा शासन सेवेत घेण्याची विनंती केल्यास प्राधिकृत अधिकाऱ्याने लोकहिताच्या दृष्टीने कांही निर्णय घ्यावेत. त्यात शासकीय कर्मचाऱ्याने त्याची सचोटी, कार्यक्षमता किंवा वर्तणूक या व्यतिरिक्त अन्य कांही सक्तीच्या कारणास्तव राजीनामा दिलेला पाहिजे. त्याला मुलताह राजीनामा देणे ज्या परिस्थितीमुळे भाग पडले. त्या परिस्थितीमध्ये महत्वाचा बदल झाल्यामुळे त्याने राजीनामा मागे घेण्याची विनंती केली पाहिजे. राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि राजीरामा मागे घेण्याबद्दल विनंती केल्याची तारीख यांच्या दरम्यानच्या कालावधीत संबंधीत व्यक्तीची वर्तणूक कोणत्याही प्रकारे अनुचित असता कामा नये. राजीनामा अंमलात येण्याची तारीख आणि तो परत मागे घेण्याची परवानगी दिल्यानंतर त्या व्यक्तीला कामावर रुजू होण्याची मुभा दिल्याची तारीख यांच्या दरम्यानचा कामावरील अनुउपस्थितीचा कालावधी 90 दिवसांपेक्षा अधिकचा असू नये. राजीनामा परत घेण्याची विनंती मान्य करताना रिक्त झालेले पद किंवा अन्य कोणतेही तुलनिय पद उपलब्ध असले पाहिजे. या अटींसह शासन सेवेतील 2005 नंतरच्या लोकांना आपला दिलेला राजीनामा परत घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. हा निर्णय राज्य शासनाच्या इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना सुध्दा लागू आहे. या निर्णयावर वित्तविभागाचे उपसचिव रमाकांत घाटगे यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. हा शासन निर्णय संकेतांक 202205091452196905 नुसार शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आला आहे.