नांदेड(प्रतिनिधी)-अर्धन्यायीक स्वरुपाच्या प्रशासकीय सुनावण्या घेण्याकरीता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगचा उपयोग करावा असे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाचे सोमनाथ बागुल यांनी जारी केले आहेत.
यापुर्वी कोविड कालखंडात 13 ऑक्टोबर 2020 रोजी शासनाने या संदर्भाचे एक परिपत्रक काढले होते. त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक 3144/2022 दाखल करण्यात आली. त्यात दिलेल्या सुनाच्या आधारावर महाराष्ट्र शासनाने सुचना जारी केल्या होत्या. पुढे याचिकाकर्ता शैलेश गांधी यांनी अशी ऑनलाईन सुनावणी कायम घेण्यासाठी एक स्वतंत्र निवेदन सादर केले. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने नवीन परिपत्रक जारी केले आहे.
नवीन परिपत्रकानुसार सध्या कोविड संदर्भात जे आदेश प्राप्त आहेत. त्यामुळे पक्षकारांना आणि अर्जदारांना प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी कार्यालयात उपस्थित राहण्याचा पर्यायी मार्ग उपलब्ध असला तरी अर्धन्यायीक सुनावणी घेणाऱ्या प्राधिकरणांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (ऑनलाईन) सुनावणी घेण्याचा पर्याय उपलब्ध ठेवावा. कोणत्या माध्यमातून सुनावणी ठेवावी या संदर्भाने संबंधीत प्राधिकरणाने उच्चित निर्णय घ्यावा. सुनावणी घेणाऱ्या प्राधिकरणाने अर्धन्यायीक सुनावणीसाठी अर्जदार, पक्षकार, व्यक्तीच्या कार्यालयात बोलावतांना कोविड नियमावलीचे पालन व्हावे. अर्जदार, पक्षकार याने स्वत: ऑनलाईन सुनावणीची मागणी केल्यास तो पर्याय त्यांना उपलब्ध करून द्यावा. हे शासन परिपत्रक राज्य शासनाने संकेतांक क्रमांक 202205171751575207 नुसार शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द केला आहे.
अर्धन्यायीक स्वरुपाच्या सुनावण्या ऑनलाईन होणार