नांदेड,(प्रतिनिधी)- आता राज्य शासनाने दिनांक ३० जून २०२२ पर्यंत कोणत्याही बदल्या करायच्या नाहीत असे आदेश दिले आहेत.बदली अत्यंत आवश्यक असेल तर मुख्यमंत्र्यांची मान्यता आवश्यक असल्याचे शासन निर्णयात लिहिले आहे.शासन बदल्याबाबत अद्यापगोंधळात आहे असेच दिसते.
राज्य शासनाने २३ मे रोजी असे आदेश निर्गमित केले की यांच्या सरकारी सार्वत्रिक बदल्या महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम – २००५ नुसार बदल्या कराव्यात असा निर्णय दिला.कारण कोविड -२०१९ मुले दोन वर्ष यात खंड पडला होता.आता नवीन आर्थिक वर्षांत बदल्या अधिनियमानुसार कराव्यात.
शासनाचे आदेश निर्गमित होताच गृह विभागाने २६ मे रोजी राज्यातील आठ तुरुंग अधिकाऱ्यांच्या बदल्या जाहीर केल्या.त्यात काहींना नवीन नियुक्ती आणि काहींना स्थगिती देण्यात आली.त्या बदल्यांची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झाली की नाही याबाबत माहिती प्राप्त झाली नाही.
आज २७ मे रोजी राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागातील उप सचिव गीता कुलकर्णी यांनी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सन २०२२-२०२३ या सुरु असलेल्या आर्थिक वर्षात कोणत्याही बदल्या करायच्या नाहीत.तरीही काही प्रशासकीय कारणांमुळे एखादी बदली करणे अत्यंत आवश्यक असेल तर त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता देणे आवश्यक आहे.हा शासन निर्णय संकेतांक २०२२०५२७१६०६५३१००७ नुसार शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केला आहे.
यापूर्वीचे दोन शासन निर्णय आणि परिपत्रक सुद्धा शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.चार दिवसात शासनाने तीन वेग वेगळे आदेश निर्गमित करून आता यंदाच्या वर्षी सार्वत्रिक बदल्या ३० जून २०२२ पर्यँत करण्यात येऊ नयेत असे आदेश दिले आहेत. शासन बदल्यांच्या धोरणासाठी दृढ नाही असेच दिसते.सोबतच बदल्यांचा हा विषय फक्त शासनस्तराचा आहे की राज्यातील प्रत्येक सक्षम अधिकाऱ्याला सुद्धा बदल्या करायच्या नाहीत या बाबत या शासन निर्णयात काही एक उल्लेख नाही.
