बंडखोर आमदार जिंकतील की, हरतील यापेक्षा मतदारांवर नवीन निवडणूक खर्चाचा भार येवू नये तरच कमावले

नांदेड(प्रतिनिधी)-आतापर्यंत गप्प बसलेले संजय राऊत आणि त्यांच्यासोबत आदित्य ठाकरे सुध्दा आता ठाकरे भाषेत बोलत आहेत. आमदारांनी केलेले बंड आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. अनेक व्हिडीओ व्हायरल झाले, अनेक शब्द व्हायरल झाले. पण कोणी ही बाळासाहेब ठाकरे यांना वगळून या शब्दांचा उपयोग केलेला नाही. त्यांच्याच नावावर शिवसेना चालते आहे हे सुध्दा तेवढेच सत्य आहे. आदित्य ठाकरे सगळ्यात लहान व्यक्ती असतांना सुध्दा आता त्यांच्या शब्दांना धार आली आहे. सरकार चालवतांना मात्र ती धार कोठे गेली होती हा प्रश्न उपस्थित केला तर तो प्रश्न चुकीचा असणार नाही. कांही वेळातच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणेल हा त्यांचा विषय आहे, कायद्यातील तरतुदींचा विषय आहे. पण आमदार जे निवडूण आले त्यांनी आपली मतदारांना काय उत्तर द्यावे या प्रश्नाचे उत्तर कोणाकडेच दिसत नाही. म्हणूनच राज्यभरातील बंडखोर आमदारांच्या घराजवळ पोलीस बंदोबस्त का वाढविला या प्रश्नाचे उत्तर सुध्दा सापडत नाही.
गेली आठवडाभरापुर्वी शिवसेनेच्या कांही आमदारांनी आणि कांही इतर आमदारांनी एक गट तयार करून बंडखोरी केली. महाराष्ट्रातील नेते गुजरातमध्ये गेले. काय धोका होता त्यांना ? पुढे ते आसामला गेले आणि तेथून महाराष्ट्राची सुत्रे हालविण्याचा प्रयत्न आजतागायत सुरू आहे. या प्रयत्नांमध्ये सर्वांच्या मुखी शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांचेच नाव आहे. त्यांच्यामध्ये असलेल्या दमदार शब्दांचे वजन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्यात नव्हतेच आणि तसा प्रयत्न त्यांनी कधी केलाही नाही. भारतीय जनता पार्टीला सत्तेपासून दुर ठेवण्यासाठी केलेल्या खेळीत राष्ट्रवादी, कॉंगे्रस आणि शिवसेना एकत्र झाले आणि भारतीय जनता पार्टी सत्तेपासून दुर गेली. राज्यातून भारतीय जनता पार्टी सत्तेच्या दुर गेली होती. पण केंद्रात भारतीय जनता पार्टीचीच सत्ता आहे. त्यांच्याकडे वेगवेगळ्या निदेशालयांचे नियंत्रण आहे आणि त्या निदेशालयाच्या आधारावर शिवसेनेतील अनेकांना त्यांनी नोटीस पाठवल्या. आता त्यात दोन दिवसांपासुन बोलणाऱ्या संजय राऊत यांचाही नंबर लागला आहे. उद्या त्यांना सकाळी 11 वाजता प्रवर्तन निदेशालयाने बोलवलेले आहे.
बंडखोर आमदार उध्दव ठाकरे साहेब आमचे ऐकत नाही, एकनाथ शिंदे साहेब आमचे काम करत होते अशा वक्तव्यातून उध्दव ठाकरे यांच्यावर आरोप केले. सोबतच कांही मोजक्या टोळक्यामुळे आम्हाला उध्दव ठाकरे यांची भेट मिळत नव्हती अशा विविध आरोपांमुळे आम्ही वेगळा गट तयार केला. आम्ही अजूनही कोणासोबत गेलो नाही. कोणाशी करार केला नाही अशी अनेक वक्तव्य करण्यात आली. पहिले पाच दिवस संजय राऊत या विषयी काहीच बोलत नव्हते. पण आता ते सुध्दा बोलायला लागले नाहेत. सोबतच आदित्य ठाकरे सुध्दा ठाकरे बाण्यात बोलत आहेत. या सर्व प्रक्रियेत कांही नवीन शासन निर्णय अत्यंत घाईघाईत तयार झाल्याची चर्चा सुरू झाली. यामाध्यमातून एक दुसऱ्यावर आरोप करण्यापलिकडे कोणीच काही करत नाही. यातून फायदा आणि नुकसान हा नेत्यांचा नसून नागरीकांचा होत आहे. कारण आज नेते मंडळी बाहेर, शासन अस्थिर अशी आवस्था असतांना प्रशासकीय मंडळी कामांना महत्व देत नाहीत. असो महाराष्ट्रातील जनतेच्या नशीबात हा वेळ सुध्दा पाहणे होते एवढेच यासाठी भरपूर आहे.
शिवसेना संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी ज्या मेहनतीतून शिवसेना तयार केली. त्या नावावर आपला हक्क सांगून आजपर्यंत अनेकांनी आपले उखळ पांढरे केले आहे. आजही बंडखोर आमदार आणि त्यांचे नेते एकनाथ शिंदे सुध्दा आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांचे शिवसैनिक आहोत असे म्हणत आहेत. ठाकरेंनी राज्यमंत्री मंडळात दाऊद इब्राहिमशी संबंध असणाऱ्यांना मंत्री बनविले असाही आरोप होता. मग अडीच वर्ष आपण काय गप्प बसलो होतो. याचे मात्र काही उत्तर या लोकांकडे नाही. तुम्ही ज्या शिवसेनेच्या नावावर निवडूण आलात त्या नावावर मतदान करणाऱ्या मतदारांना बंडखोरी करतांना विचारणा केली होती काय ? असे केले नाही तर बंडखोरी कशी केली.? आज बंडखोर आमदारांच्या घी मोठा पोलीस फौजफाटा का तैनात झाला. त्यांना निवडूण देणारी मंडळी त्यांचे अहित का करेल याचेही कांही उत्तर सापडत नाही. काल पर्यंत सायकलवर फिरणारा व्यक्ती शिवसेनेने मंत्री पदावरपर्यंत नेलेेला आहे. आज त्यांचे वैभव पाहिले असता आपलेच डोळे फिरतात. असो असे म्हणले जाते की हा प्रत्येकाच्या नशिबाचा भाग आहे.
भारतीय जनता पार्टी बद्दल प्रेम दाखवतांना शिवसेनेच्या बंडखोरांनी कोणाचेही नाव घेतलेले नाही. काही नाव ेनक्कीच साफसुत्री असतील पण काही नावांवर नक्कीच शंका घ्यावी लागेल. या परिस्थितीत जनतेने ज्यांना निवडूण दिले त्यांच्याबद्दल त्यांच्या मनात आज काय भावना झाली असेल. जे शिवसेना कार्यकर्ते आज बंडखोरांचा निषेध करत आहेत, त्यांना मुर्दाबाद म्हणत आहेत. ते उद्या नेते होतील मग ते काय करतील हा ही प्रश्न आहे. विचारवंत सांगतात आपल्या आवडीचे काम निवडावे आणि असे भेटले नाही तर मिळालेल्या कामात आपली आवड निर्माण करावी. या पध्दतीने राज्याचा कारभार चालवता आला असता पण आता सर्वच विस्कळीत झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोरांच्या हक्कात निर्णय दिला तर नवीन सरकार येईल. त्यात भारतीय जनता पार्टी सामील होईल. नसता बंडखोर आमदारांना आपल्या पदाचे राजीनामे द्यावे लागतील आणि नवीन निवडणूक होईल. या परिस्थितीत त्या निवडणूक खर्चाचा भार सुध्दा महाराष्ट्राच्या जनतेवरच पडणार आहे. जनतेच्या भल्यासाठी सरकार असते की, जनतेवर भार टाकण्यासठी सरकार असते. या प्रश्नाचे उत्तर आता शोधावे लागेल.