‘काय अर्ज,काय निर्णय, काय प्रेसनोट आणि काय पत्रकारीता सर्व लई बेस्टच हाय’.
नांदेड,(प्रतिनिधी)- येथील खा.प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी २ जुळे रोजी नांदेड जिल्हा नियोजन समितीची बैठक दिनांक २९ जून २०२२ रोजीच्या निर्णयांना स्थगिती दयावी असा अर्ज २ जुलै रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिल्याचे एक पत्र पाठवले ते तेथे पोहचले की नाही याबाबत काही एक स्पष्टता त्यात नाही. तसेच सोबत ४ जुलै २०२२ रोजी राज्य शासनाने निर्गमित केलेले एक शासन परिपत्रक जोडले. त्या सोबत एक तयार बातमी सुद्धा पाठवली.अभ्यासू पत्रकारांनी ती बातमी अशोक चव्हाण यांना राज्य शासनाचा दणका या शीर्षकासह प्रकाशित केली.तो निर्णय राज्याच्यासाठी आहे.फक्त अशोक चव्हाण पालकमंत्री असलेल्या जिल्ह्यासाठी नाही. काय लिहावे यावर आता?
नांदेडचे खा.प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी आपल्या स्वाक्षरीचे एक पत्र,शासनाने जारी केलेला एक शासन निर्णय जोडून एक बातमी पाठवली.ती आम्ही सर्व पत्रकारांनी छापली.काहींनी अशोक चव्हाण यांना राज्य सरकारचा दणका,झटका असे मथळे लिहले. असो प्रत्येकाचा आपला आपला अधिकार आहे.पण प्रश्न हा आहे की इतरांच्या डोळ्यातील कुसळ शोधून त्याच्या बातम्या तयार करणाऱ्यांनी शासनाचा निर्णय पूर्ण पणे वाचलाच नाही.फक्त आफल्या मथळ्यांमूळे आपली टीआरपी वाढते कशी,हे लक्ष ठेवूनच मथळे लिहलेत.यालाच आता लोकशाही दब्बर झाली असेच म्हणायला हवे.आता तर सरकार बदलले आहे.तेव्हा बरीच मोठी प्रगती लोकशाही मध्ये येणारच आहे.ती प्रगती आपण पाहणारच आहोत. त्या प्रगतीचे गोडवे सुध्दा गाणारच आहोत. आता नक्कीच बियाणी खून प्रकरण सत्यतेकडे वाटचाल करणारच आहे.
शासनाच्या नियोजन विभागाने जारी केलेल्या शासन परिपत्रकानूसार 1 एप्रील 2022 पासून आजतागायतच्या सर्व कामांना जी जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीने घेतलेल्या निर्णयांना स्थगिती दिली आहे. एकट्या अशोक चव्हाणांच्या नांदेड जिल्ह्यातील निर्णयांना नव्हे.आता हे निर्णय नविन पालकमंत्री नियुक्त झाल्यानंतर त्यांच्या सहमतीने पूर्ण करावेत आसे आदेश या परिपत्रकात आहेत.नियोजन विभागाचे उप सचिव संजय धूरी यांनी या परिपत्रकावर डिजीटल स्वाक्षरी केलेली आहे. हे परिपत्रक शासनाच्या संकेतस्थळावर संकेतांक 20220741619233116 प्रसिध्द सुध्दा केला आहे.यावर असेच म्हणावे लागेल की.’काय अर्ज,काय निर्णय, काय प्रेसनोट आणि काय पत्रकारीता सर्व लई बेस्टच हाय’.या परिपत्रकाच्या प्रति राज्याचे सर्व जिल्हाधिकारी तथा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
