घरगुती गॅस सिलेंडरच्या व्यावसायीक वापरामुळे शासनाला दरवर्षी 40 हजार कोटीचा फटका

नांदेड(प्रतिनिधी)-सर्वसामान्य नागरीकांना घरगुती वापरासाठी मिळणाऱ्या एलपीजी सिलेंडरवर 5 टक्के जीएसटी आकारला जातो. तर व्यावसायीक सिलेंडरवरचा जीएसटी 18 टक्के असतो. आजच्या परिस्थितीत सर्वसामान्य नागरीकाच्या हक्काच्या घरगुती गॅस सिलेंडरच्या वापराचा उपयोग व्यावसायीकासाठी होत असल्याने 13 टक्के जीएसटीची चोरी होत आहे. प्रतिवर्षी सरकारच्या तिजोरीवर या वापरामुळे 40 हजार कोटी रुपयांचा परिणाम होत आहे. हा सर्व प्रकार एलपीजी वितरकांच्या मदतीनेच चालतो. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरीकांमध्ये जागरुकता यावी म्हणून ग्राहक भारती (कॉऊंसील फॉर प्रोटेक्शन ऑफ राईटस्‌) या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष बॅरिस्टर विनोद तिवारी यांच्या नेतृत्वात ग्राहक भारतीच्या नितीन सोळंके, शुभम रंगारी, प्रशांत जामगळे, देवेगौडा पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
व्यावसायीक सिलेंडरची किंमत वाढत चालल्याने त्याऐवजी घरगुती गॅस सिलेंडरचा वापर व्यावसायीक स्वरुपात वापर करणे सुरू झाले आहे. यासाठी सरकारी ऑईल कंपन्या, एलपीजी वितरक आणि संघटीत रॅकेट चालविणारे समाजकंटक जबाबदार आहेत. या विषयावर तोडगा काढण्यासाठी समाजातील प्रत्येक घटकाने बारकाईने या प्रकाराकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. काळाबाजार करणाऱ्यांना थोडे जास्त पैसे दिल्यावर त्यांना घरगुती सिलेंडर अवैधरित्या सहज उपलब्ध होते. हे सर्व सिलेंडर ग्राहकांच्या नावाचेच असतात. पण त्यांचा अवैध विक्रीमध्ये वापर होतो आणि हा काळाबाजार सहज सुरू असून त्यावर कोणाचेही नियंत्रण नाही. एका टिल्लू पंपाच्या आधारे घरगुती गॅस सिलेंडर एका नळीच्या माध्यमातून व्यावसायीक सिलेंडरमध्ये भरला जातो. तसेच त्याचा उपयोग वाहनांसाठी सुध्दा होतो. घरगुती ग्राहकांसाठी असलेले सिलेंडर उपहारगृहे, रस्त्यावरील छोट्या-छोट्या टपरी व्यवसाय करणाऱ्यांकडे उपलब्ध असतो. टिल्लू पंपाच्या सहाय्याने एका सिलेंडरचा गॅस दुसऱ्या सिलेंडरमध्ये पाठवतांना मोठा धोका असतो. त्याचा स्फोट होवू शकतो. सोबतच घरगुती गॅस सिलेंडरमधील गॅसचा दाब हा स्वयंपाकासाठी असतो. म्हणून तो कमी दबावाचा असतो. पण व्यावसायीक सिलेंडरमध्ये आणि वाहनांच्या सिलेंडरमध्ये गॅसचा दबाव जास्त हवा असतो. पण हे असंतुलन मोठ्या दुर्घटनेला जबाबदार ठरते. तेल कंपन्यांना भरपूर अधिकार आहेत. त्यांचे विक्री आणि सनियंत्रण अधिकारी काय लक्ष ठेवत आहेत असा प्रश्न ग्राहक भारतीने उपस्थित केला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उज्वला योजना सुरू केली. ही योजना गरजवंतांसाठी खऱ्या अर्थाने उपयोगी योजना आहे. पण त्यात सुध्दा अनंत लफडी आहेत. या ऐवजी उज्वला योजनेत 2-3-5-10 किलो वजनाचे विविध रंगांचे गॅस सिलेंडर लाभार्थ्यांना दिले तर ही योजना योग्य रितीने चालेल. घरगुती गॅस सिलेंडर व्यावसायीक सिलेंडरमध्ये आणि वाहनांच्या सिलेंडरमध्ये भरतांना भरपूर स्फोट झालेले आहेत, अनेकांचे नुकसान झालेले आहेत. तरीपण सरकारी तेल कंपन्यांचे अधिकारी पुर्णपणे झोपलेले आहेत.
आजच्या परिस्थितीत घरगुती गॅस सिलेंडरवरील अनुदान समाप्त झाले आहे. त्यामुळे एलपीजी सिलेंडर सहज मिळेल आणि त्यात अवैध कारभार होणार नाही यासाठी ऑनलाईन बुकींग सुरू करण्यात आली. तरीपण या बुकींगमध्ये अनेक घोटाळे होतात. ग्राहकांसाठी आलेले गॅस सिलेंडर एलपीजी वितरक काळ्या बाजारात विक्री करतात. घरगुती गॅसचा गैरवापर जीवनावश्यक वस्तु अधिनियम 1955 मध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. तरीपण त्यातील शिक्षा ही नगन्य आहे. त्या शिक्षेत वाढ होण्याची गरज आहे.
ग्राहक भारतीने हे जनजागृती अभियान सुरू केले असून घरगुती सिलेंडर घेतांना त्याचे सिल तपासून पाहा, रिकाम्या आणि भरलेल्या सिलेंडरचे वजन तपासा, शॅमपू किंवा साबनाचे पाणी टाकून सिलेंडरची गळती होत आहे का हे पाहा. सिलेंडर उचलण्यासाठी दिलेल्या जागेवर तीन पट्‌ट्या असतात. त्यापैकी एका सिलेंडरची सुरक्षा चाचणी वर्ष लिहिलेले असते ते तपासा अशी अपेक्षा ग्राहकभारतीला भारतातील नागरीकांकडून आहे.