राज्यातील रिक्त पोलीस पदांच्या भरतीसाठी उच्च न्यायालयाने शासनाला 9 नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिला

नांदेड(प्रतिनिधी)- राज्यातील रिक्त पोलीस पदांच्या भरती लवकरात लवकर व्हाव्यात यासाठी उच्च न्यायालय मुंबई यांनी एका जनहित याचिकते शासनाला 9 नोव्हेंबर 2022 पर्यंतची वेळ दिली आहे. राज्यात सध्या 13 टक्के पोलीसांच्या जागा रिक्त असल्याचे शपथ पत्र राज्य शासनाने न्यायालयात सादर केले होते.
मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक 68/2019 सुरू होती. त्यात नवीन अंतरिम अर्ज आला त्याचा क्रमांक 15224 /2022 असा आहे. या प्रकरणात न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती एम.एस.कर्णीक यांनी 25 जुलै 2022 रोजी राज्य शासनाला 9 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत एक अतिरिक्त शपथपत्र दाखल करून पोलीस पदे रिक्त असल्याबाबतची माहिती देण्यास सांगितले आहे सोबत या याचिकांमध्ये असलेल्या इतर मागण्यांबद्दल सुध्दा शासनाने विचार करावा असे लिहिले आहे.
या याचिकांमध्ये सादर करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये न्यायालयाने शासनाला लवकरात लवकर मंजुर पोलीस संख्येतील रिक्त असलेली पदे त्वरीत भरण्याचे निर्देश द्यावेत. शासनाने पोलीस संख्या वाढविण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत कारण सध्याच्या परिस्थितीत मनुष्यबळ कमी आणि काम जास्त अशी पोलीस विभागाची परिस्थिती आहे. त्यासाठी ब्युरो ऑफ पोलीस रिसर्च डेव्हलपमेंटची मदत घ्यावी अशी मागणी आहे. पोलीसांचे काम करण्याचे तास निश्चित करण्यासाठी ब्युरोच्या मदतीने सुनिश्चिती यावी अशी मागणी आहे. शासनाने पोलीसांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी आणि त्यावर उपाय योजना करण्यासाठी तसेच पोलीसांचे कल्याण व्हावे यासाठी पोलीस आयोग स्थापन करावा अशी मागणी या याचिकेत आहे. सन 2019 मध्ये सो मोटो जनहित याचिकात क्रमांक 2/2019 दाखल झाली होती. ही याचिका 16 सप्टेंबर 2019 रोजी निकाली निघाली. त्यामध्ये शासनाने 5 टक्के पोलीस पदे रिक्त आहेत असे शपथपत्र दिले होते आणि त्या आधारावर ती याचिका निकाली काढण्यात आली. त्यावेळी शासनाने पोलीस महासंचालक भरती प्रक्रिया यांना निर्देश दिले होते की, 8757 पोलीसांची पदे ज्यामध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस नाईक, पोलीस हवालदार आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक पदे त्वरीत भरावी असे सांगितले होते. आता पोलीस विभागाने आणि शासनाने दिलेल्या शपथपत्रात रिक्त पदांची टक्केवारी 13 झाली आहे. कोरोना काळामुळे पोलीस भरती प्रक्रिया लांबली होती असे शपथपत्रात म्हटले आहे आणि आता लवकरात लवकर रिक्त पदे भरू असेही शासनाने शपथपत्रात म्हटले आहे म्हणून न्यायमुर्तींनी शासनाला 9 नोव्हेंबर 2022 पर्यंतचा वेळ दिलेला आहे.
मंजुर आणि रिक्त या पदांना भरती केलेे तरी मंजुर पदे आणि त्यानंतर वाढलेली जनसंख्या तसेच पोलीसांना विविध कामांमध्ये नव्याने आपला सहभाग घ्यावा लागला अशा परिस्थितीत मंजुर संख्येत सुध्दा वाढ होण्याची गरज आहे अशी मागणी या याचिकेत आहे. त्याबद्दल महासंचालक पोलीस भरती यांना विचार करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत. मुळात सर्वात मोठी मेख हीच आहे. कारण सध्या पोलीसांना असलेले काम आणि त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले मनुष्यबळ यामधील तफावत पुर्ण करता-करता पोलीस विभागाच्या नाकी नऊ येतात.