नांदेड (प्रतिनिधी)- नांदेड शीख गुरूद्वारा बोर्ड तख्त सचखंड श्री हजुर साहिब अचबल नगर बरखास्त करून राज्य शासनाने त्यावर माजी पोलीस महासंचालक डॉ.परविंदरसिंघ पसरीचा यांची नियुक्ती केली. यानंतर मात्र काही दिवसांत एक खळबळजनक आरोप हैद्राबाद येथील मनजितसिंघ यांनी केला आहे. त्यानुसार एनटीसी मिलच्या जागेबाबत उच्च न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका परत घेता यावी किंवा त्यावर पुढे कार्यवाही होऊ नये यासाठीच डॉ. पसरीचा यांची नियुक्ती स्थानिक कॉंग्रेेस नेत्यांनी घडवून आणल्याचा आरोपी मनजितसिंघ यांनी केला आहे.
नांदेड गुरूद्वारा बोर्डाचे माजी अध्यक्ष भुपेंदरसिंघ मिन्हास यांनी करीमनगर येथील कायद्याचे अभ्यासक मनजितसिंघ यांची नियुक्ती एनटीसी मिल (उस्मानशाही मिल)ची जागा जी शंभर वर्षांपुर्वी गुरूद्वारा बोर्डाने मिल बनविण्यासाठी दिली होती, त्या जागेची लिज संपली आहे. त्यानुसार ते परत घेण्यासाठी आणि त्यावर योग्य कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी केली होती. त्यावेळेच्या गुरूद्वारा बोर्डाने यास मंजुरी दिली होती. त्यानंतर मनजितसिंघ यांनी भारत सरकारविरूद्ध उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका क्र. 00000/2021 दाखल करून दाद मागितली होती. त्यात उच्च न्यायालयाने केंद्र शासन, राज्य शासन यांना नोटीसा काढल्या होत्या. त्या याचिकेप्रमाणे शंभर वर्षांपुर्वी दिलेली शेकडो एकर जागा गुरूद्वारा बोर्डाला परत करण्यात यावी. त्यानुसार ही कार्यवाही पुढे सुरू होती. मनजितसिंघ यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण प्रयत्नांनी त्यात बरीच प्रगती पण केली होती. केंद्र शासनाच्या निर्णयानुसार असे सर्व एनटीसीचे कारखाने बंद करण्याचा निर्णय झालेला आहे आणि त्यावर शासनाने ती जागा गुरूद्वारा बोर्डाला परत करावी अशी त्यात मागणी आहे. मनजितसिंघ यांनी दाखल केलेल्या याचिकेप्रमाणे बरेच मुद्दे गुरूद्वारा बोर्डाच्या पक्षात आहेत आणि आज नांदेड शहरातील मध्यवस्तीत असलेली जागा पुन्हा मुळ मालक अर्थात गुरूद्वारा बोर्ड यांना मिळाली तर त्यातून बरेच समाज उपयोगी काम होण्यास सुरूवात होईल. या याचिकेमध्ये मनजितसिंघ यांनी लिजची मुदत संपल्यानंतर वाढ झालेल्या काळासाठी त्याचे भाडे व इतर फायदे मिळावेत असाही वेगळा अर्ज न्यायालयाकडे केलेला आहे. ज्यात एनटीसी मिलकडे कोट्यवधी रूपये थकबाकी झाली आहे.
गुरूद्वारा बोर्डाचे नियोजित निवडणूक योग्य वेळेत होत नाही, यासाठी आलेल्या बराच अर्जाचा विचार झाला आणि गुरूद्वारा बोर्ड बरखास्त करून त्याजागी सहा महिने अथवा निवडणुका होईपर्यंत अशा आशयाची प्रशासक पदाची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीमध्ये माजी पोलीस महासंचालक डॉ.परविंदरसिंघ पसरीचा यांचा क्रमांक लागला. आपल्या नांदेड भेटीदरम्यान गुरूद्वारा बोर्डातील जी कामे समाज उपयोगी आहेत, जी मागे पडली आहेत, ती सर्व कामे माझ्या जुन्या अनुभवांचा फायदा घेऊन मी उत्तम रितीने पुढे चालवणार असल्याचे डॉ. पी.एस.पसरीचा यांनी सांगितले होते.
दरम्यान रिट याचिका क्र.00000/2021 बाबत 20 जुलै रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात तारीख होती. त्यादिवशी न्यायालयाने सांगितले की, दुसऱ्या एका प्रकरणानुसार नांदेड गुरूद्वारा बोर्ड तख्त सचखंड श्री हजुर साहिब अबचलनगर बरखास्त करण्याची कार्यवाही महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. या रिट याचिकेमधील पुढील कार्यवाही करण्यासाठी आपल्याकडे असलेल्या अधिकारांबाबत माहिती द्यावी. न्यायालयाने सांगितलेल्या या सुचनेप्रमाणे मनजितसिंघ अर्थात याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड. गणेश गाढे यांनी गुरूद्वारा बोर्ड अधीक्षकांना एक पत्र दिले आहे. त्या पत्रावर प्रशासकांसमोर हा विषय न्यावा असे पृष्ठांकन करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची पुढील तारीख 3 ऑगस्ट 2022 रोजी आहे, अशी माहिती याचिकाकर्ते मनजितसिंघ यांनी दिली. याबाबत मी गुरूद्वारा बोर्डातील अधीक्षकांची भेट घेतली तेव्हा त्यांनी प्रशासक डॉ. पसरीचा येथील तेव्हा त्यांच्यासमोर हा मुद्या ठेवण्यात येईल असे उत्तर दिल्याचे मनजितसिंघ सांगतात.
नांदेड येथील स्थानिक कॉंग्रेस नेत्यांनी आज गुरूद्वारा बोर्डाच्या जागेवर, अर्थात एनटीसीच्या जागेवर असलेले आपले मतदार लक्षात ठेऊन, त्या मतदारांना खुश राखण्यासाठी डॉ. पसरीचा यांची प्रशासकपदी नियुक्ती केल्याचे मनजितसिंघ सांगतात. यामध्ये गुरूद्वारा बोर्डाने आपली जमीन परत मिळण्यासाठी दाखल केलेली याचिका रद्द व्हावी किंवा त्या प्रकरणात काही नवीन कायदेशीर कार्यवाही होऊच नये हा एकच उद्देश ठेऊन नांदेडच्या कॉंग्रेस नेत्यांनी डॉ. पसरीचा यांची नियुक्ती गुरूद्वारा बोर्डाच्या प्रशासकपदी घडवून आणल्याचे मनजितसिंघ सांगतात.
डॉ. पसरीचा यांच्याविरूद्ध सन 2009 मध्ये रिट याचिका क्र. 1136, 1659 आणि 3100 दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये पसरीचा यांच्याविरूद्ध भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी अशी मागणी करण्यात आली होती. या तीन याचिकांचा निर्णय 3 ऑक्टोबर 2012 रोजी न्यायमुर्तींनी दिला होता. त्यात नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले होते की, याचिकाकर्त्यांच्या मागणीप्रमाणे संपुर्ण, सखोल चौकशी करून त्याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर करावा. दरम्यानच्या काळात त्या याचिकेमधील वादी आणि प्रतिवादींनी जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवावी असे आदेश दिले होते. याबाबत बोलताना मनजितसिंघ म्हणाले की, अशा व्यक्तीला पुन्हा एकदा गुरूद्वारा बोर्डाच्या प्रशासकपदी स्थापन करून राज्य शासनाच्या मनातील काळे समोर आले आहे. या याचिकांमध्ये झालेल्या आदेशानुसार चौकशी केली असता मुंबईच्या मंत्रालयात लागलेल्या आगीमध्ये तो अहवाल जळून गेला आहे, असे सांगण्यात आले. याचसंदर्भाने नांदेडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना त्या अहवालाची स्थळप्रत द्यावी अशी विनंती माहिती अधिकार अर्जाद्वारे जगदीपसिंघ मोहनसिंघ नंबरदार यांनी 25 जुलै 2022 रोजी केलेली आहे. याबाबत माहिती अद्याप प्राप्त झालेली नाही. अशा प्रकारे माजी पोलीस महासंचालक डॉ. पी.एस. पसरीचा यांच्या नियुक्तीने एनटीसी मिलला शंभर वर्षांपुर्वी दिलेली जागा विहीत मुदत संपल्यानंतर परत मिळावी यासाठी दाखल केलेल्या याचिकेचे भविष्य अंधारात जाणार आहे असे दिसते.
