अकृषीक नावाचा झिझीया कर महानगरपालिका आजही वसुल करते

नांदेड(प्रतिनिधी)-गेल्या अनेक वर्षापासून नांदेड महानगरपालिका अकृषीक नावाचा झीझीयाकर वसुल करत आहे. यंदाच्यावर्षी सुध्दा अशाच प्रकारचे मागणी बिल महानगरपालिकेने जारी केले आहे. नांदेड शहरातील जुन्या नांदेड भागातील म्हणजे ऐतिहासीक घरे असलेल्या भागांना सुध्दा अकृषीक कर लागू करण्यात आला आहे. या भागात हजारो वर्षपुर्वीपासून मानवी वस्ती आहे.
1975 मध्ये अकृषीक कर लागू झाला. त्यासाठी शेतीची जमीन इतर कामासाठी वापरली तर हा कर लागू होतो. या कराची वसुली करण्याची जबाबदारी महसुल विभागाकडे होती. कोणी तरी अत्यंत हुशार जिल्हाधिकाऱ्यांनी ही आपली जबाबदारी महानगरपालिकेच्या झोळीत टाकली. हा अकृषीक कर वसुल करून महसुल विभागाला जमा करून देण्यासाठी महानगरपालिकेला त्यातील 5 टक्के रक्कम दिली जाते. म्हणजे महसुल विभागाचे वसुलीचे गुत्ते महानगरपालिकेने घेतले.
अकृषीक कर जेथे लागू होत असतो. तेथे काही दिवसांनंतर कायम मानवी वस्ती होते. त्यामुळे ही जागा आता निवासी झाली आहे. ही महसुल प्रशासनाने पुर्ण करण्याची कार्यवाही आहे. तरीपण आजपर्यंत बऱ्याच भागांचे त्या जमीनी आता निवासी झाल्या आहेत. याची नोंद झालेली नाही. बऱ्याच जागांचा आहे. पण महानगरपालिका मात्र सरसकट ही वसुली करत आहे.
नांदेड शहराची वस्ती ही गोदावरी नदीच्या काठापासून सुरू झाली आणि या वस्तीचा उगम मुळ नांदेड, जुने नांदेड अशा शब्दात केली जाते. तरी पण या भागातून प्रत्येक घराकडून अकृषक कराची वसुली केली जाते. या संदर्भाचे बिल कलेक्टरला सांगितले तर तो ऐकत नाही, मनपाच्या अधिकाऱ्यांना सांगितले तर ते म्हणतात तहसील कार्यालयातून आदेश आणा. तहसील कार्यालयाकडे गेले तर ते म्हणतात. तुमच्या घराला अकृष्क लागत नाही याचा पुरावा द्यावा.आता सगळच नागरीकांनी करायचे आहे तर नागरीकांची सेवा करण्यासाठी वातानूकूलीत कक्षात बसलेले अधिकारी नागरीकांसाठी काय करणार आहेत.
महानरपालिकेत नागरीकांनी निवडुण दिलेले पदाधिकारी आहेत. त्यांना सुध्दा जनतेवर होणारा हा अन्याय दिसत नाही काय? वाताणुकूलीत सभागृहात सुके मेवे खाऊन आम्ही जनतेच्या शिव्या खाव्यात काय अशी फक्त विचारणा होते. इकडे जनता अनेक वर्षापासून हा अकृषीक नावाचा झिझीया कर भरत आहे. त्याबद्दल मात्र पदाधिकाऱ्यांना काही चुक वाटत नाही. यासाठीच जनतेने या पदाधिकाऱ्यांना निवडूण दिले आहे काय?