पीएफआयचे तीन सदस्य 4 ऑक्टोबरपर्यंत तुरुंगात; नांदेड न्यायालयात पहिल्यांदा घडला असा निर्णय !

नांदेड(प्रतिनिधी)-पापुलर फ्रंड ऑफ इंडिया(पीएफआय) या संघटनेवर शासनाने बंदी आणल्यानंतर फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 151 (1) प्रमाणे इतवारा पोलीसांनी पाठविलेल्या प्रतिबंधात्मक कार्यवाहीवर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी पी.एस.जाधव यांनी आदेश देतांना पीएफआयच्या तीन सदस्यांना सहा दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत अर्थात तुरुंगात पाठवले आहे.नांदेड जिल्ह्यात असा निर्णय पहिल्यांदाच झाला असल्याची चर्चा न्यायालयीन परिसरात होती.
इतवाराचे पोलीस निरिक्षक भगवान धबडगे यांनी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही क्रमांक 1, 2 आणि 3 प्रमाणे आमेर खान अजमद खान (35) संगणक चालक रा.हैदरबाग नांदेड, अब्दुल नदीम अब्दुल वाहेद (33) संगणक काम रा.हमीदीया कॉलनी नांदेड, आतावूर रहेमान शेख अहेमद (34) रबर स्टॅम्प मेकर मदीनानगर नांदेड या तिघांविरुध्द आज न्यायालयात कार्यवाही आणली.
पीएफआय या संघटनेवर शासनाने बंदी आणल्यानंतर या तिघांकडून संघटनेचे सदस्य असल्यामुळे दखलपात्र गुन्हा घडू शकतो आणि त्यातून समाजाला नुकसान होवू शकते असा या कार्यवाहीचा आशय आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या तिघांना न्यायालयीन कोठडीत ठेवावे अशी विनंती इतवारा पोलीसांनी केली. याचे सादरीकरण पोलीस निरिक्षक भगवान धबडगे आणि सरकारी वकील ऍड.विजय तोटेवाड  यांनी केले.
या प्रकरणात आरोपीच्यावतीने उत्तर देतांना ऍड.सय्यद अरिबोद्दीन यांनी सांगितले की, या तिघांवर कोणत्याही गुन्ह्याची नोंद नाही. 151 (1) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक कार्यवाही करून त्यांना तुरूंगात ठेवायचे असेल तर कोणता दखलपात्र गुन्हा घडू शकतो हे अहवालात दाखवले नाही. समाजाला यांच्याकडून काय भिती आहे याच्याबद्दल सुध्दा काही एक उल्लेख केलेला नाही. याप्रसंगी ऍड.सय्यद अरिबोद्दीन यांनी मुंबई उच्च न्यायालयातील एक रिट याचिका आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील रिट याचिका या दोनमधील निर्णय न्यायालयासमक्ष सादर केले. ज्यामध्ये न्यायालयाने 151 (3) फौजदारी प्रक्रिया संहिते सर्वात मोठे हत्यार न्यायालयाच्या हातात आहे.परंतू त्याचा वापर अत्यंत काळजीपुर्वक व दक्षता घेवून न्यायालयाने करायचा असतो अशी नोंद आहे. सोबतच या रिट याचिकांच्या निकालांमध्ये एका तपासीक अंमलदारांना 1 लाख रुपये दंड लावला होता. हे सुध्दा सादर केले. त्या प्रकरणातील निर्णयानुसार पोलीसांनी चुकीच्या पध्दतीने 151(1) चा प्रस्ताव न्यायालयात पाठवला म्हणून न्यायालयाने तो एक लाख रुपये दंड आकारला होता.हे सर्व सादरीकरण करून कोणतीही अट न लावता, कोणतीही जामीन न घेता  या तिघांची सुटका करावी अशी विनंती ऍड.सय्यद अरिबोद्दीन यांनी न्यायालयासमक्ष केली.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने तिघांना सहा दिवसांसाठी न्यायालयीन कोठडीत अर्थात तुरुंगात पाठवले आहे.अश्या प्रकारचा निर्णय नांदेड न्यायालयात पहिल्यांदाच घडला असल्याची चर्चा न्यायालयीन परिसरात होती.  पीएफआय या संघटनेवर बंदी आल्यानंतर आज न्यायालयात आणलेल्या तीन लोकांसह मोठा पोलीस फौजफाटा पाठविण्यात आला होता. ज्यामध्ये स्थानिक गुन्हा शाखेचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक पांडूरंग माने, पोलीस उपनिरिक्षक दशरथ आडे, दत्तात्रय काळे, वजिराबादचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक संजय निलपत्रेवार आणि असंख्य पोलीस अंमलदार न्यायालयात आणि न्यायालय परिसरात कोणताही कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी हजर होते.