पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी
नांदेड(प्रतिनिधी)- नांदेड सार्वजनिक बांधकाम विभागाने केलेला डांबर घोटाळा, केलेला भ्रष्टाचार, चुकीच्या मोजमापाबद्दल आ.प्रशांत बंब यांनी अनेक तक्रारी केल्या. त्यात त्यांनी लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड यांच्याकडे दिलेल्या तक्रारीबद्दलचा काय अहवाल तयार झाला हे मागणी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. एखाद्या आमदारांना अहवाल मागण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत म्हणजे या राज्यातील लोकशाही किती “दब्बर’ झाली आहे हे दिसते. अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य माणसाचे काय जो लोकशाहीचा मुळ आधार आहे त्याबद्दल न लिहिलेलेच बरे.
आ.प्रशांत बन्सीलाल बंब हे सार्वजनिक बांधकाम विभागात होणाऱ्या अनेक चुकीच्या कामांसाठी नेहमीच आवाज उठविला. त्यात नांदेड जिल्हा सार्वजनिक बांधकाम विभागात झालेल्या अनेक रस्त्यांचे चुकीचे मोजमाप, रस्ता बांधकामाची पध्दत, चुकीच्या डांबरचा वापर अशा अनेक विषयांबद्दल तक्रारी केल्या. विधानसभेत आवाज उठविला. पण ढिम्म शासनाने त्यावर काहीच कार्यवाही केली नाही. त्यानंतर आ.प्रशांत बंब यांनी 13 सप्टेंबर 2019 रोजी नांदेड परिक्षेत्राच्या लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागातील पोलीस अधिक्षकांना तक्रार केली. त्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने 18 सप्टेंबर 2020 रोजी आ.प्रशांत बंब यांचा जबाब प्रत्यक्ष नोंदवून घेतला. पण त्यानंतर त्या अर्जातील चौकशीबाबतचा अहवाल मात्र आ.प्रशांत बंब यांना मिळाला नाही की देण्यात आला नाही हे काही माहित नाही.
या विरुध्द आ.प्रशांत बंब यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात फौजदारी रिट याचिका क्रमांक 273/2022 दाखल केली. या प्रकरणात आ.प्रशांत बंब यांच्यावतीने ऍड. सचिन देशमुख काम पाहत आहेत. या याचिकेत गृहविभागाचे सचिव, पोलीस महासंचालक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग, पोलीस अधिक्षक लाच लुचपत प्रतिबंधक विभाग नांदेड परिक्षेत्र असे प्रतिवादी आहेत. ही याचिका 21 फेबु्रवारी 2022 रोजी दाखल झाली. हे प्रकरण न्यायमुर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमुर्ती अभय वाघवासे यांच्या समक्ष सुनावणीला आल्यानंतर 17 ऑक्टोबर 2022 रोजी सर्व प्रतिवादींना नोटीस काढण्यात आली असून त्या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 28 नोव्हेंबर 2022 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे.
