राज्याचे कृषिमंत्री अब्दुल सत्तार म्हणतात ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासारखी स्थिती नाही. दुसरे एक विद्वान मंत्री चंद्रकांत पाटीलही म्हणाले की ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची गरज नाही. अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांना काळी दिवाळी साजरी करावी लागली. हातातोंडाशी आलेला घास पावसाने हिरावून घेतला. आणखी किती राखरांगोळी झाल्यावर पुरेसे नुकसान झाल्याची खात्री सरकारला पटणार आहे?
शेतकऱ्यांमध्ये सरकारबद्दल संतापाची भावना आहे, हे लक्षात आल्यावर सरकारने तातडीने एक निर्णय मात्र घेतला. तो काय तर मुख्यमंत्र्यांनी वर्षा निवासस्थानावर शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी केली. म्हणजे काय केले तर अब्दुल सत्तारांनी जसे एकनाथ शिंदेंच्या दसरा मेळाव्याला सिल्लोडवरून बस भरून माणसं गोळा करून आणली होती, तसे काही निवडक शेतकरी वर्षा बंगल्यावर गोळा करून आणण्यात आले आणि त्यांना मंदिराच्या बाहेर याचकांच्या गर्दीला पैसे वाटावेत तसे दिवाळीच्या भेटवस्तू वाटपाचा कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पार पडला. शेजारी यजमानाच्या भूमिकेत सुस्मित अब्दुल सत्तार आणि मुख्यमंत्री पुत्र खा. श्रीकांत शिंदे जातीने लगबग करत होते. राज्याचा कृषी विकास आराखडा तयार केला जाईल, असा हवेतला गोळीबार करून मुख्यमंत्र्यांनी वेळ मारून नेली. आता एवढं सगळं करूनही सरकार शेतकऱ्यांसाठी काहीच करत नाही, अशी टीका होत असेल तर, त्याला शिंदे-फडणवीस काय करणार?
ज्याला घरकोंबडे म्हणून हिणवलं, ते उध्दव ठाकरे मराठवाड्यात शेतकऱ्यांची परिस्थिती जाणून घ्यायला दौरा करतात. ब्याऐंशीव्या वर्षी शरद पवार पुरंदर तालुक्यात दौरा करून शेतकऱ्यांचं नुकसान बघतात. मग वर्षा आणि सागराला जाग येते. विरोधी पक्षाला राजकीय मायलेज मिळेल, या धास्तीने मग शिंदेणवीस शनिवारपासून राज्यात अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी करणार, अशी घोषणा होते. पाऊस आता परत गेलाय. शेतकरी काढणीच्या कामात गुंतलेत. जेव्हा अतिवृष्टीनं दाणादाण उडाली होती, तेव्हा शिंदेणवीसांना हा प्रश्न काही महत्त्वाचा वाटला नाही. गणपती मंडळांना, गोविंदांना, खोकेसम्राट आमदारांच्या मतदारसंघताल्या मेळाव्यांना हजेरी लावणाऱ्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना शेतकऱ्यांच्या बांधावर जावंसं वाटलं नाही. महाशक्तीचे प्रतिनिधी आणि सरकारचे चालक-मालक असलेल्या अभ्यासू उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना या विषयावर रसवंती पाझरावी वाटली नाही.
ठीक आहे. देर आये पण दुरूस्त या. अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी करून तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करा. आस्मानी संकटाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना पिकविम्याचं संरक्षण का मिळत नाही, दरवेळी सरकारकडे का हात पसरावा लागतो, याचा भ्रष्ट स्वार्थ बाजूला ठेऊन विचार करा आणि पिकविम्याच्या विषयाचा एकदा तुकडा पाडा. शेतकऱ्यांना परतीच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी भरभक्कम भरपाई द्या. सोयाबीन, कापूस आणि कडधान्यांचे दर पाडण्यासाठी केंद्र सरकारने आयात-निर्यातीच्या आघाडीवर शेतकऱ्यांना जो फास लावलाय, ते सुलतानी संकट दूर करण्यासाठी महाशक्तीच्या दाढ्या कुरवाळा आणि धोरणात्मक निर्णयांत बदल घडवून आणा. तरच थोडेफार पापक्षालन होईल.
-रमेश जाधव (पत्रकार)
