
नांदेड (प्रतिनिधी) – भारतीय राज्यघटनेनुसार कायद्याचे राज्य असणे हे अत्यंत आवश्यक असण्यासमवेत त्याला लोककल्याणाची जोडही तेवढीच महत्वाची मानली गेली आहे. जो वर्ग न्यायाच्या प्रवाहात येऊ शकला नाही त्या घटकापर्यंत न्याय पोहचण्याच्या उद्देशाने शासनाने विविध लोककल्याणकारी योजना आखाव्यात यासाठी राज्यघटनेत विशेष तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. या अनुरूप ज्या योजना हाती घेतल्या गेल्या आहेत त्या गरजू पर्यंत पोहचणे ही सुद्धा न्याय प्रक्रियेतील महत्वाची क्रिया असल्याचे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश व्ही. न्हावकर यांनी केले.
मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त पिपल्स कॉलेज नांदेड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या लोककल्याणकारी शासकीय योजनांच्या महामेळाव्यात ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे, मनपा आयुक्त डॉ. सुनिल लहाने, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव दलजीत कौर जज, जिल्हा माहिती अधिकारी विनोद रापतवार, जिल्हा सरकारी वकील रजणजित देशमुख, अभियोक्ता संघाचे अध्यक्ष एस. एम. पुंड, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प अधिकारी डॉ. संजय तुबाकले, न्यायालयातील सन्माननीय न्यायाधीश यांची प्रमुख उपस्थिती या समारंभास होती.
न्यायाचे अभिसरण ही एका अर्थाने साक्षरतेची प्रक्रिया आहे. जे लोक न्यायाच्या परिघात नाहीत त्यांच्या पर्यंत न्याय पोहोचण्यासाठी शासकीय यंत्रणा जेवढी सक्षम असेल त्याच प्रमाणात लाभधारकाची योजनाप्रती असलेली दृष्टी सकारात्मक असली पाहिजे. आपण ज्या योजनेचा लाभ घेत आहोत त्याची माहिती जर त्यांच्या पर्यंत व्यवस्थीत पोहचली तर योजनाची व्याप्ती खऱ्या अर्थाने वाढेल, असे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश नागेश व्ही. न्हावकर यांनी स्पष्ट केले. कोणावर जर अन्याय होत असेल तर त्याने अन्याय विरुद्ध बोलले पाहिजे. अन्यायाचा आवाज न्यायालयापर्यंत पोहचविण्याची जबाबदारी ही समाजाची असून एका अर्थाने ते जागृत समाजाचे लक्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले. या महामेळाव्यात जिल्हा प्रशासनाच्या विविध विभागाने अत्यंत महत्त्वपूर्ण लोकाभिमूख योजनांबाबत माहिती देण्यासह सहभाग घेतल्याबद्दल त्यांनी कौतुक केले. महानगरपालिकेने अत्यंत कमी कालावधीत विविध स्टॉलच्या उभारणीपासून यात पोलीस विभागातर्फे सायबर क्राईम बाबत साक्षरता व्हावी या उद्देशाने लावलेल्या स्टॉलचेही त्यांनी कौतुक केले. विशेषत: सर्वसामान्यांना आरोग्याची हमी देणाऱ्या आयुष्यमान भारत अंतर्गत केल्या जाणाऱ्या नोंदणी प्रक्रियेची त्यांनी माहिती घेतली.
