गुरूद्वारा बोर्ड अध्यक्ष डॉ.पसरीचा यांना आता धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेता येणार नाहीत

नांदेड(प्रतिनिधी)-गुरूद्वारा बोर्डाचे प्रशासकीय अध्यक्ष सरदार परविंदरसिंघ पसरीचा यांना 25 जानेवारीपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक आणि आर्थीक निर्णय घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती मंगेश पाटील आणि न्यायमुर्ती वाय.जी.खोब्रागडे यांनी मनाई केली आहे.
29 जून 2022 रोजी सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकारी डॉ.परविंदरसिंघ पसरीचा यांची नियुक्ती शासनाने गुरूद्वारा बोर्डाच्या प्रशासकीय अध्यक्ष पदावर केली. या नियुक्तीच्या कार्यकाळ सहा महिने आहे. तो कार्यकाळ 29 डिसेंबर 2022 रोजी समाप्त होत आहे. या दरम्यान सेवानिवृत्त न्यायाधीश सरदार परमज्योतसिंघ चाहेल यांनी न्यायालयात रिट याचिका क्रमांक 10553 /2022 दाखल करून शासनाला डॉ.परविंदरसिंघ पसरीचा यांना दिलेल्या 6 महिन्याच्या नियुक्तीला वाढीव मुदत देता येणार नाही अशी मागणी केली. झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयासमक्ष सादर करण्यात आलेल्या विविध पैलूंचा विचार करून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठपातील न्यायमुर्तींनी डॉ.परविंदरसिंघ पसरीचा यांच्या संदर्भाने उत्तर देण्यासाठी 25 जानेवारी 2023 ही तारीख निश्चित केली आहे. पण परविंदरसिंघ पसरीचा यांनी पुढील तारखेपर्यंत कोणताही धोरणात्मक अथवा मोठा आर्थिक निर्णय घेवू नये असे आदेश दिले आहेत. सोबतच शासनाला सुध्दा ही सुचना केली आहे की, पसरीचा यांना मुदत वाढ देण्यात आली तर या याचिकेचा निर्णय झाल्यानंतर ही वाढीव मुदत निर्णयाच्या प्रभावाखाली राहिल.
या प्रकरणातील याचिकाकर्ते परमज्योतसिंघ चाहेल हे सुध्दा गुरूद्वारा बोर्डावर शासनाने नियुक्त केलेल्या पदांवर काम करत होते. डॉ.परविंदरसिंघ पसरीचा यांनी पोलीस महासंचालक असतांना गुरूद्वारा बोर्डाचे प्रशासकीय अध्यक्ष पद सांभाळले होते आणि त्यावेळी गुरूद्वारा बोर्डाच्यावतीने झालेल्या सर्व विकास कामांची त्यांच्या अखत्यारीत, देखरेखीखाली पुर्णत: करण्यात आली होती. सहा महिन्यापुर्वी त्यांची नियुक्ती नव्याने पुन्हा प्रशासकीय अध्यक्षपदावरझाल्यानंतर त्यांनी अनेक जुन्या फाईल चाळल्या होत्या. त्या संचिकांचा ते अभ्यास करत होते. त्यानंतर आता ही याचिका दाखल झाली आहे.