मांडवीच्या सहाय्यक पोलीस निरिक्षकाची चौकशी झाली सुरू
नांदेड(प्रतिनिधी)-अल्पवयीन बालिका वारसदार असलेल्या 73 लाख 50 हजार रुपयांना पध्दतशिरपणे हडप करणाऱ्या पती-पत्नीचा अटकपुर्व जामीन अर्ज अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांनी फेटाळून लावला आहे. सोबतच याप्रकरणात उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद येथील न्यायमुर्ती विभा कंकनवाडी आणि न्यायमुर्ती अभय वाघवासे यांनी मांडवीचे सहाय्यक पोलीस निरिक्षक मल्हारी शिवरकर यांची सखोल चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे पाठविले आहे. त्यांच्यावर आरोपींना मदत करण्याचा आरोप आहे.
संजीवनी सुधीर चव्हाण यांच्यावतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या फौजदारी रिट याचिकेदरम्यान उच्च न्यायालयाने सहाय्यक पोलीस निरिक्षक मल्हारी शिवरकर यांच्या विरुध्द चौकशीचा आदेश दिला आहे. या आदेशात मुख्य सचिवांनी न्यायालयात सादर करायचे आहे की, गुन्हा क्रमांक 73/2022 मध्ये त्यांनी काय चौकशी केली आहे. संजीवनी सुधिर चव्हाण रा.जीवती जिल्हा चंद्रपुर आणि पुर्वीच्या राहणाऱ्या निराला तांडा ता.किनवट जि.नांदेड येथील आहेत. त्यांच्या तक्रारीप्रमाणे त्यांच्या नवऱ्याने आपल्या अल्पवयीन बालिकेच्या नावावर विमा रक्कमेचे नामनिर्देशन केले होते. पण त्यांचे पती सुधीर धरमसिंह चव्हाण हे 15 जून 2021 रोजी मरण पावले त्यांचा मृत्यू कोविड आजाराने झाला होता. सुधीर चव्हाण यांनी एचडीएफसी जीवन विमा पॉलीसी घेतली होती. त्या पॉलीसीची रक्कम 1 कोटी रुपये होती. विमा कंपनीने सुधीर चव्हाण यांचा मृत्यू अनैसर्गिक होता म्हणून 51 टक्के रक्कम अल्पवयीन बालिकेला आणि 49 टक्के रक्कम सुधीर चव्हाण यांच्या पत्नी संजीवनी चव्हाण यांना देण्याचे ठरले आणि त्यानुसार एचडीएफसी विमा कंपनी 76 लाख 50 हजार रुपये बॅंकेत जमा केले आणि 73 लाख 50 हजार रुपये यवतमाळच्या बॅंकेत जमा झाले. मरण पावलेल्या सुधीर चव्हाण यांच्या अल्पवयीन बालिकेचे नाव बनीप्रिया असे आहे. त्यानंतर मयत सुधीर चव्हाणचे वडील धरमसिंग चव्हाण आणि आई या दोघांनी मिळून अल्पवयीन बालिकेच्या नावावरील 73 लाख 50 हजार रुपये हडप केले आणि ती रक्कम त्या दोघांच्या बॅंक खात्यात जमा झाली. याबाबत फसवणूूक झाली या सदरात संजीवनी चव्हाण यांनी दिलेल्या अर्जानुसार 14 सप्टेंबर 2022 रोजी पोलीस ठाणे मांडवी जि.नांदेड येथे धरमसिंग चव्हाण आणि त्यांच्या पत्नी विरुध्द गुन्हा क्रमांक 73/2022 भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498(अ) 420, 504, 506 आणि 34 नुसार दाखल झाला.
हे प्रकरण एका व्यक्तीच्या मृत्यूनंतर घरगुती प्रकरण वेगवेगळ्या कारणांनी गाजले. या प्रकरणातील तपासीक अंमलदार सहाय्यक पोलीस निरिक्षक मल्हारी शिवरकर यांनी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर बेकायदेशीरपणे फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील 41 या कलमाची नोटीस देऊन धरमसिंग चव्हाण आणि त्यांच्या पत्नीला मुक्त केले. ही बाब बेकायदेशीर आहे म्हणून संजीवनी चव्हाण यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाचा दखल या प्रकरणात आल्यानंतर आरोपींनी अटकपुर्व जामीन अर्ज दाखल केला. दरम्यान आरोपींनी सुध्दा उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. पण ती नंतर परत घेण्यात आली. या प्रकरणात जिल्हा न्यायालयासमक्ष आलेल्या माहितीनुसार धरमसिंग चव्हाण आणि त्यांच्या पत्नीने विमा रक्कम आपल्या बॅंक खात्यात आल्यानंतर इतरांकडून काही खरेदी व्यवहार केल्याच्या नोंदी बॅंकेच्या अभिलेखात उपलब्ध आहेत. या प्रकरणातील धरमसिंग चव्हाण आणि त्यांच्या पत्नीच्या नावावरील 48 लाख 54 हजार 551 रुपये फ्रिज केल्याचा घटनाक्रम न्यायालयासमक्ष आला. त्यावरुन अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांनी धरमसिंग चव्हाण आणि त्यांच्या पत्नीने मागितलेला अटकपुर्व जामीन फेटाळला आहे. या प्रकरणात नांदेड जिल्हा न्यायालयात सरकार पक्षाच्यावतीने बाजू मांडतांना ऍड.एम.ए.बत्तुल्ला (डांगे) यांनी एका अल्पवयीन बालिकेच्या भविष्यासाठी राखीव असलेल्या नामनिर्देशन निधीमध्ये झालेला हा घोटाळा अत्यंत दुर्देवी असल्याचे सादरीकरण न्यायालयासमक्ष केले. न्यायालयाने याप्रकरणात अल्पवयीन बालिकेच्या नामनिर्देशाची 73 लाख 50 हजार रुपये रक्कम हडप करणाऱ्या तीचे आजोबा आणि आजी यांना अटकपुर्व जामीन नाकारून समाजाला दिशादेणारा निर्णय दिला आहे.
