जुगार अड्डे, गुटखा, मटका सर्वांना कायदेशीर परवानगी मिळायला हवी; शासनाचे महसुली उत्पन्न वाढेल

नांदेड(प्रतिनिधी)-एका गुन्हेगाराने दिलेल्या निवेदनाची चौकशी सुरू होते. पण एका वकीलाने दिलेल्या निवेदनावर काहीच कार्यवाही पोलीस विभाग करत नसेल तर त्यापेक्षा नांदेड जिल्हा पोलीसांनी शासनाला अहवाल पाठवून जुगार अड्डे कायदेशीरच करून घेण्याची प्रक्रिया सुरू करावी असे म्हटले तर चुक ठरणार नाही.
तीन-चार दिवसांपुर्वीच ऍड.प्रसेनजित वाघमारे यांनी शहरात चालणारे जुगार अड्डे, मटका आणि गुटखा याबाबत एक निवेदना त्या लोकांच्या नावासह दिले होते. या घटनेला जवळपास 72 तास उलटले आहेत तरी पण ऍड.प्रसेनजित वाघमारे यांनी लिहिलेले सर्व जुगार अड्डे सुरू आहेत. एका गुन्हेगाराने दिलेल्या निवेदनाची चौकशी स्थानिक गुन्हा शाखेच्या एका फौजदाराने केली. ऍड.प्रसेनजित वाघमारे यांनी स्वत: प्रत्यक्ष पोलीस अधिक्षक श्रीकृष्ण कोकाटे यांना भेटून निवेदन दिले होते. त्याबद्दलची काही चौकशी सुरू झालीच नाही.
याबद्दल ऍड.प्रसेनजित वाघमारे यांना विचारले असता ते म्हणाले पोलीसांना जुगार अड्डे बंद करायचे नसतील तर त्यांनी शासनाकडे याबद्दलचा एक सविस्तर अहवाल पाठवून जुगार अड्‌ड्यांना कायदेशीर परवानगी मिळवून दिली तर शासनाला त्यापासून महसुली उत्पन्न मिळेेल, गुटखा विक्री शासनाने बंद केली आहे ती सुरू झाली तर शासनाचा महसुल वाढेल, मटका चालकांना कायदेशीर परवानगी मिळाली तरी सुध्दा महसुली उत्पन्न वाढेल. अशी परवानगी कायदेशीर झाली तर अनेक जणांना रोजगार मिळेल, अनेक कुटूंबाचा उदरनिर्वाह प्रश्न संपेल. खरे तर यावर निर्णय घेण्याचा अधिकार कोणाचा आहे हा प्रश्न मात्र मोठा आहे.