पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनो तुम्हाला हे माहित आहे काय?; वेतनश्रेणी विषयक बक्षी समितीने पोलीसांना वाऱ्यावर सोडले

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती, 2017 च्या अहवाल खंड-2 मधील वेतनश्रेण्यांविषयक व अनुशंगीक शिफारशी स्विकारण्याबाबत 13 फेबु्रवारी रोजी राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयात पुन्हा एकदा राज्यातील पोलीस विभागावर अन्यायच करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयावर वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव (ले.व.को.) आशिषकुमार सिंह यांची डिजिटल स्वाक्षरी आहे. हा शासन निर्णय शासनाने संकेतांक क्रमांक 202302131213394705 नुसार आपल्या शासन संकेतस्थळावर प्रसिध्द पण केला आहे.
केंद्र शासनाने केंद्रीय सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे केंद्र शासकीय कर्मचारी वेतनश्रेणी दि.1 जानेवारी 2016 पासून सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव के.पी.बक्षी यांच्या अध्यक्षतेत शासनाने राज्य वेतन सुधारणा समिती 2017 स्थापन केली होती. राज्याचे प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव (व्यय) हे सदस्य होते. बक्षी समितीने आपला अहवाल शासनास 5 डिसेंबर 2018 रोजी सादर केला होता. राज्य वेतन सुधारणा समितीने 8 फेबु्रवारी 2021 रोजी सुधारणेसह शासनाकडे सादर केला. मंत्रीमंडळाने 13 फेबु्रवारी 2023 रोजी यावर निर्णृय घेतला आहे. हा निर्णय एकूण 14 पानांमध्ये आहे. यामध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार एस-1 पासून वेतन शासनाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या वेतन सुरु होतात. त्यात वेगवेगळ्या संवर्गामधील 104 संवर्गांना बक्षी समितीने वेतनवाढीच्या शिफारसी केल्या आहेत. त्या शासनाने मंजुर केल्या आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य ते प्रत्येक जिल्हाधिकारी यांच्यासाठी अहोरात्र सेवा देणाऱ्या पोलीस विभागाला मात्र दुर्लक्षीत करण्यात आले आहे. मागील वर्षात पोलीस नाईक पद संपले असतांना बक्षी समितीने मात्र त्यांच्या वेतनात विशेष वेतन वाढवून पोलीस खात्याची थटा उडवली आहे.
सातवे वेतन आयोग तयार झाले किंबहुना ते अंमलात आले त्यावेळेस शासकीय सेवेत सर्वात जास्त मानसिक ताण ज्या लोकांना आहे त्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वेतन वाढवून मिळावे अशी सातव्या वेतन आयोगाची शिफारस आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाला तेंव्हा पोलीस विभागातर्फे अशी मागणी करण्यात आली होती. पोलीस विभागातील पोलीस निरिक्षक आणि महसुल विभागातील तहसीलदार हे वर्ग-1 चे अधिकारी आहेत. पण तहसीलदारांना सातव्या वेतन आयोगातील एस-19 हा वेतन बॅंड देण्यात आला आहे. त्यात तहसीलदारांचे मुळ वेतन 50100 रुपये आहे तसेच पोलीस निरिक्षक सुधा श्रेणी-1 चे अधिकारी आहेत. त्यांचा मुळ पगार 49600 रुपये आहे. तसेच महसुल विभागातील तलाठी, ग्रामसेवक हे कर्मचारी वर्ग-3 चे आहेत. पोलीस दलातील पोलीस अंमलदार हे सुध्दा वर्ग-3 चे अधिकारी आहेत. पोलीस अंमलदारांना वेतन बॅंड-7 प्रमाणे 21700 रुपये मुळ वेतन आहे. तर तलाठी आणि ग्रामसेवकांना वेतन बॅंड-9 प्रमाणे त्यांच्या पेक्षा जास्त वेतन आहे.
बक्षी समितीने केलेल्या शिफारसीमध्ये वेतन सुधारणा करण्यात आलेल्या 104 संवर्गांना अत्यंत मोठी वाढ देण्यात आली आहे. परंतू पोलीस विभागाला यात दुर्लक्षीत ठेवण्यात आले आहे. पोलीस विभागातील पोलीस नाईक या पदाच्या लोकांना सध्या विद्यमान विशेष वेतन 480 रुपये आहे. ते वाढवून बक्षी समितीने 720 रुपये केले आहे. पोलीस नाईक चालक,पोलीस नाईक तांत्रिक आणि पोलीस नाईक भांडार या तीन संवर्गांचे विशेष वेतन 200 रुपये होते ते बक्षी समितीने मोठा आव आणून 300 रुपये केले आहे.
वाताणुकूलीत कक्षात बसून काम करणाऱ्या पशुधन विकास अधिकाऱ्याचे वेतन अगोदर 41800 रुपये होते ते आता बक्षी समितीने 44900 रुपये केले आहे. म्हणजे पशुधन विकास अधिकाऱ्याला 1, 42, 400 रुपये वेतन मिळणार आहे. सहकार पणन संचालकांना 2, 11,500 रुपये वेतन मिळणार आहे. सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना आता 1,51,100 रुपये वेतन मिळणार आहे. जलतरण तलाव प्रशिक्षकाला 81, 100 रुपये वेतन मिळणार आहे. पॅंट्रीमनला 56,900 रुपये वेतन मिळणार आहे. लघुलेखक निवडश्रेणी यांना 1, 51, 100 रुपये, उच्चश्रेणी लघुलेखक 1,42,400 रुपये, निम्मश्रेणी लघुलेखकाला 1, 32, 300 रुपये वेतन मिळणार आहे. जिल्हा माहिती अधिकाऱ्याचे वेतन आता 1, 77, 500 रुपये मिळणार आहे. सहाय्यक संचालक माहिती यांना 1, 51 ,100 रुपये वेतन मिळणार आहे. छायाचित्रकाराला 1,01,600 रुपये वेतन मिळणार आहे. पोलीस महासंचालक कार्यालयातील विधी अधिकाऱ्याला 1, 55, 800 रुपये वेतन मिळणार आहे, पोलीस महासंचालकांच्या विधी सल्लागाराला 2, 14,100 रुपये वेतन मिळणार आहे. मुख्य शासकीय दस्तावेज परिक्षकाला 1, 90, 800 रुपये वेतन मिळणार आहे. अशा प्रकारे पोलीस विभागाच्या काही संवर्गांची नावे घेत बक्षी समितीने पोलीस विभागावर अन्यायच केला आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात पोलीस निरिक्षकांचे नाव 19 क्रमांकावर आहे. त्यांचा एकूण पगार 83, 700 रुपये आहे. आता पोलीस अंमलदारांचा अभ्यास केला तर या यादीमध्ये त्यांचे नाव कोणत्या क्रमांकावर आहे हे शोधण्याची ताकतच वास्तव न्युज लाईव्हमध्ये नाही.
पोलीसांसाठी आम्ही हे करणार आहोत या सर्व शासनाच्या पोकळ घोषणा आहेत. बक्षी समितीने शिफारस केलेली यादी ज्या संवर्गांसाठी वाढवून दिली आहे. ते संवर्ग आणि पोलीस संवर्ग ज्या ताण-तणावात काम करतात याची बहुदा जाणीव बक्षी साहेबांना नसणार कारण त्यांनी सुध्दा नेहमीच वातानुकूलीत कक्षात बसून, वातानुकूलीत गाडीत फिरून आणि पोलीसांच्या संरक्षणात काम करून तरी सुध्दा पोलीस या संवर्गाविषयी कोणतीही प्राथमिक भावना दिसत नाही म्हणूनच बहुदा बक्षी साहेबांनी केलेल्या शिफारसीमध्ये पोलीसांचा संवर्ग दुर्लक्षीत केला गेला आहे.