नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाप्रमाणे आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्यात नांदेड जिल्हा पोलीस दलाचा क्रमांक अद्याप लागलेला नाही. दोन दिवसांपुर्वीच लातूरचे पोलीस अधिक्षक सोमय मुंडे यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील 381 पोलीस अंमलदारांना त्यांची सेवा 31 वर्ष झाली या तत्वावर त्यांना आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ देवून त्यांना पोलीस उपनिरिक्षक पदाचे वेतन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नांदेड जिल्ह्यात आज पर्यंततरी असा काही निर्णय झालेला नाही.
महाराष्ट्र शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या नियमित सेवेत 12 वर्ष व 24 वर्ष सेवा पुर्ण झाल्यानंतर आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ पुर्वी देण्यात येत होता. त्यानंतर 10, 20, 30 वर्षांच्या सेवेत पहिला, दुसरा आणि तिसरा लाभ देण्याची तरतूद अनुज्ञेय करण्यात आली. ज्यांना पहिला लाभापासून आठ वर्ष सेवापुर्ण झाल्यानंतर दुसरा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे. ज्यांना 12 व 24 वर्षांचा लाभ मंजुर झालेला आहे. त्यांना दुसऱ्या अर्थात 24 वर्षाच्या लाभापासून 6 वर्ष पुर्ण झाल्यानंतर तिसरा लाभ अनुज्ञेय करण्यात आला आहे.
तीन लाभांची सुधारीत सेवा अंतर्गत आश्वासीत प्रगती योजना 1 जानेवारी 2016 पासून वेतन मॅट्रीक्समधील एस.20 या वेतन स्तरावर असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना लागू करण्याचा निर्णय झाला आहे. पोलीस अंमलदार यांना पदोन्नती देण्याच्या अनुशंगाने अवलंबण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत दिलेल्या निर्देशांकाप्रमाणे पोलीस अंमलदारांना सुधारीत सेवा अंतर्गत आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ मंजुरीच्या अनुशंगाने अवलंबण्याच्या कार्यपध्दतीबाबत बैठक झाली. त्यानुसार पोलीस शिपाई ते पोलीस हवालदार, पोलीस हवालदार ते सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक आणि सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक ते पोलीस उपनिरिक्षक असा हा प्रगती योजनेचा लाभ पोलीस अंमलदारांना मिळणे आवश्यक आहे. एस-9 ते एस-14 या वेतनश्रेणीमधील 30 वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर सहाय्यक पोलीस उपनिरिक्षक या पदावर असणाऱ्या व्यक्तींना पोलीस उपनिरिक्षक पदाचे वेतनश्रेणी अनुक्रमे पहिला व दुसरा लाभ मंजुर होणे आवश्यक आहे.
दि.4 जुलै 2023 रोजी लातूर पोलीस अधिक्षक सोमय मुंडे यांनी महाराष्ट्र शासनाचे 15 संदर्भ जोडून आपल्या 381 पोलीस अंमलदारांना पोलीस उपनिरिक्षक पदाच्या वेतन श्रेणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. नांदेड जिल्ह्या संदर्भाने आजपर्यंत तरी या आश्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ नांदेड जिल्ह्यातील पोलीस अंमलदारांना प्राप्त झाला नाही. लातूर जिल्ह्याचा आदेश पाहिल्यानंतर नांदेड जिल्ह्यातील व इतर जिल्ह्यातील पोलीस अंमलदारांना आश्र्वासीत प्रगती योजनेचा लाभ आम्हालाही मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
