नागार्जुना पब्लिक स्कुलला किमान वेतन कायदा लागू नाही काय?

नांदेड(प्रतिनिधी)-अत्यंत नामांकित असलेल्या नागार्जुना पब्लिक स्कुलमध्ये किमान वेतन कायदा लागूच नाही. मागील 30 वर्षापेक्षा जास्त सुरू असलेल्या या शाळेत आता दुसऱ्या पिढीतील विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. आणि त्यांच्या गुरूजींमध्ये मात्र कोणतीच प्रगती झालेली नाही. शामनगरमध्ये एका घरात सुरू झालेली ही शाळा आज नांदेड शहरात नामांकित शाळा झालेली आहे. कोट्यावधी रुपयांच्या जागा खरेदी करून नवीन इमारत बांधण्यात आली आहे. परंतू या शाळेत शिक्षक 20 ते 22 हजार रुपयांवर काम करतात. तेंव्हा या शिक्षकांकडून काय जास्त अपेक्षा पालकांनी आपल्या पाल्यांच्या भविष्यासाठी करावी असा प्रश्न निर्मा झाला आहे. काही शिक्षकांनी सुरू केलेल्या लढ्यानंतर यश आले तर त्याचा फायदा शाळेतील सर्व शिक्षकांना होईल नाही तर जे सहा जण विद्रोही झाले आहेत. त्यांची वाट लावण्यात प्रशासन सुध्दा लागलेलेच आहे. यापेक्षा जास्त काय होणार आहे.
सन 2023 च्या सुरूवातीला जिल्हाधिकारी नांदेड यांना पत्र देवून शिक्षक अविनाश चमकुरे, अतुल राजूरकर, नामदेव शिंदे, बालाजी पाटील, मंगला वाघमारे आणि निशा गुडमेवार यांनी आमरण उपोषण करण्याची परवानगी मागितली होती. त्या निवेदनानुसार शिक्षणाधिकारी माध्यमिक, जिल्हाधिकारी नांदेड आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांना अनेक वेळेस मागणी करून सुध्दा त्यांच्या समस्या दुर होत नाहीत. तसेच शाळा व्यवस्थापनाकडून आम्हाला नाहक मानसिक त्रास दिला जात आहे. त्याचा पुर्व ईतिहास असा आहे की, शाळेतील कर्मचाऱ्यांचा मुळपगार व शाळेची मान्यता मिळवतांना शासनास हमी पत्रात दाखवलेल्या वेतनात फार मोठा फरक आहे. या माध्यमांतून संस्थेने अमाप पैसा कमावला आहे. सीबीएसईला दाखवण्यात येणार वेतन ही शासनाची मोठी दिशाभुल आहे. या प्रकरणात होणारी अनियमितता या विषयी यापुर्वी तक्रार करण्यात आली. परंतू कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही.
शाळेतील शिक्षकांना तुटपुंज्या पगारी देवून शासनास मात्र वेतनाचा फुगवटा दाखविण्याचा हा प्रकार सुरू आहे. आम्हाला बॅंक खात्यात 40 ते 70 हजार वेतन जमा केले जाते व त्यानंतर त्यातील मोठी रक्कम सेल्फ चेकने परत काढून घेतली जाते. सेल्फ चेकवर संस्था वेतन जमा पुर्वी करण्यापुर्वीच शिक्षकांच्या स्वाक्षऱ्या घेवून ठेवते याचेही पुरावे आमच्याकडे आहेत. कालांतराने चेक घेणे बंद करण्यात आले. व ती रक्कम रोखीने आणून देण्याची तंबी शिक्षकांना देण्यात आली. आपली नोकरी जाईल या भितीपोटी शिक्षक त्यांच्या वेतनातील ठरावी रक्कम संस्थेस परत आणून देत आहेत. त्याचे ऑडीओ, व्हिडीओ हे पुरावे सुध्दा आमच्याकडे आहेत. बॅंक खात्यात जमा झालेल्या रक्कमेतील ठरावी रक्कम आणून दिली नाही तर त्या शिक्षकाला पुढचे वेतन दिले जात नाही. त्यात अविनाश चमकुरे यांना पाच महिन्यापासून, नामदेव शिंदे यांना चार महिन्याचे वेतन आणि अतुल राजूरकर यांना दोन महिन्यांचे वेतन दिले नाही. शिक्षीका सौ.निशा गुरमेवार यांचे वेतन 39 हजार 800 रुपये बॅंकेत दाखवले जायचे व सेल्फ चेकद्वारे 15 हजार रुपये परत देण्यास सांगितले. या शिक्षीकेने विरोध केला असता त्यानंतर सौ.निशा गुरमेवार यांच्या बॅंकेत फक्त 24800 जमा केले जात आहेत. निवेदनासोबत शिक्षकांनी बॅंक स्टेटमेंट सुध्दा जोडले होते.
रजेबाबत कोणतेही मानक पाळले जात नाहीत. एखाद्या सुटीला जोडून सुट्टी घेतली तर त्या सुट्टीची रजा तयार केली जाते. शाळेत काम करणाऱ्या महिला शिक्षकांना कधीच प्रसुती रजा दिली जात नाही. याबाबतचे एक उदाहरण सांगतांना एक महिला त्यांचे बाळ तीन महिन्यांचे असतांनाच पुन्हा नोकरीवर आल्या. त्यावेळी विचारणा झाली तेंव्हा त्यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना सांगितले की, माझी नोकरी घालवली जाईल या भितीने बाळ तिन महिन्यांचे असतांना सुध्दा मी शाळेत आले. आमचे पटत नसेल तर शाळा सोडा अशा तंब्या शिक्षकांना दिल्या जातात.
या निवेदनाची प्रत घेवून सहा शिक्षक जेंव्हा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद वर्षा घुगे ठाकूर यांच्याकडे गेले तेंव्हा या शिक्षकांना अश्चार्याचा धक्काच बसला. कारण घुगे मॅडमजींना भविष्य सुध्दा सांगता येत होते. त्या या शिक्षकांना काय म्हणाल्या याची माहिती देतांना शिक्षक अविनाश चमकुरे यांनी सांगितले की, मॅड म्हणाल्या की, आज माझ्या कार्यालयात कोण भेटायला येणार आहे याची माहिती मला घरुन निघण्याअगोदरच माहित असते. आज तुम्ही येणार आहात हे मला माहित होते. मी यात काही करू शकणार नाही आणि यानंतर तुम्ही कोठे जाणार आहेत हे ही मला माहित आहे. वर्षा घुगे यांच्या या शब्दांवरुन त्यांना भविष्य सुध्दा जाणता येत यापेक्षा दुसरे काय शब्द लिहावे.

संबंधीत बातमी…

https://vastavnewslive.com/2023/07/08/श्रीमंत-आणि-नामांकित-नाग/

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *