नांदेड(प्रतिनिधी)- गुन्हा दाखल झाल्यानंतर न्यायालयात आरोपी विरुध्द काही न सांगणे किंबहुना फितुर होणे आता महाग पडणार आहे. जिल्हा सरकारी अभियोक्ता आर.एन.देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी नांदेड यांना एक पत्र पाठवून त्या प्रकरणातील पिडीत बालिकेचे आईला दिलेली 75 हजार रुपये आर्थिक मदत परत घेण्याची कार्यवाही करण्यास सांगितले आहे.
सन 2022 मध्ये किनवट पोलीस ठाण्याअंतर्गत पोक्सो प्रकरणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. त्याचा क्रमांक 822022 असा आहे. तपासानंतर किनवट पोलीसांनी विशेष पोक्सो खटला क्रमांक 61/2022 नांदेड जिल्हा न्यायालयात दाखल केला. हा खटला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-2 जिल्हा न्यायालय नांदेड यांच्या समक्ष सुरू झाला. या प्रकरणात पिडीत बालिका आणि तिची आई साक्ष देण्यास आली तेंव्हा त्या दोघींनी न्यायालयात आपला जबाब नोंदवतांना त्या फितुर झाल्या. पिडीत बालिकेच्या आईने सरकारकडून 75 हजार रुपये मदत मिळाली होती हे न्यायालयासमक्ष सांगितले. उपलब्ध पुराव्यानंतर युक्तीवाद झाला तेंव्हा जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ऍड.आर.एन.देशमुख यांनी न्यायालयाने सरकारला आदेश द्यावेत की, या पिडीत बालिकेच्या आईला दिलेली 75 हजार रुपये रोख मदत परत घेण्यात यावी. या सत्र खटल्यात पिडीत बालिका आणि तिची आई दोघींनी न्यायालयात आरोपीविरुध्द काही सांगितले नाही म्हणून न्यायालयाने 6 जुलै 2023 रोजी आरोपीला दोषमुक्त केले. आपल्या निकालाच्या परिश्रेच्छेद क्रमांक 17 मध्ये न्यायालयाने नमुद केले आहे की, शासनाने पिडीत बालिकेच्या आईला दिलेली 75 हजार रुपये रोख रक्कम परत धेवू शकते. या निर्णयावरुनच ऍड.आर.एन.देशमुख यांनी ते पत्र जिल्हाधिकारी नांदेड, पोलीस अधिक्षक नांदेड, पोलीस निरिक्षक किनवट आणि सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण यांना पाठवले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानुसार योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी तसेच दिलेली रक्कम परत घ्यावी आणि यापुढे कोणतीही मदत त्यांना देण्यात येवू नये असे या पत्रात नमुद केले आहे. या खटल्यात किनवट येथील एक डॉक्टर आरेापी होते.
