नांदेड(प्रतिनिधी)-राज्यातील जिल्हा परिषद आणि खाजगी शाळेमध्ये मोठ्या प्रमाणात शिक्षकांच्या रिक्त जागा आहेत. या संदर्भात राज्य शासनाने शिक्षक भर्ती काढली होती. मात्र न्यायालयीन प्रक्रियेत ही भरती अडकली असल्याने शिक्षण विभागाचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी दि.7 जुलै 2023 रोजी एक परिपत्रक काढले आणि सेवानिवृत्त शिक्षकांना तात्पुरर्त्या स्वरुपात नियुक्त करून घेण्याचे आदेश दिले असल्याने आता या सेवानिवृत्त शिक्षकांच्या हातात पुन्हा खडू आणि डस्टर येणार असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
राज्यातील सर्व शाळा ह्या जून महिन्यात सुरू झाल्या. बहुतांश जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. हे पदे भरण्यासाठी राज्य शासनाने शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवली होती. मात्र उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या रिट याचिकेमुळे या भरतीस विलंब लागत आहे. या परिस्थितीचा विचार करून पवित्र प्रणाली मार्फत नियमित शिक्षक भरती मधून शिक्षक उपलब्ध होईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या शाळेमधील सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना तात्पुरत्या स्वरुपात त्यांना दरमहा 20 हजार रुपये महिना देण्यात येणार आहे. यासाठी त्या शिक्षकांचे कमाल वयोमर्यादा 70 वर्ष राहिल. अशा शिक्षकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा व खाजगी शिक्षण संस्थेच्या अनुदानित शाळेतील सेवानिवृत्त शिक्षकांना यामध्ये सामावून घेतले जाणार आहे. हे शिक्षक जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील रिक्त जागेवर यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी त्यांच्याकडून बंदपत्र किंवा हमीपत्र करार पध्दतीने नियुक्ती देतांना शासन करून घेणार आहे. यासाठी शिक्षणाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी नियुक्ती आदेश पत्र द्यावेत यासाठी 15 दिवसांच्या आत हे कार्य पुर्ण करावे असे शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागचे उपसचिव तुषार महाजन यांनी काढलेल्या परिपत्रकात सांगितले आहे,
सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्वावर घेण्यापेक्षा बेरोजगार डी.एड, बी.एड. धारकांना नियुक्त्या देण्याची पुरोगामीची मागणी
शासनाने नुकताच एक शासन निर्णय काढत राज्यात मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या जागेवर सेवानिवृत्त झालेल्या शिक्षकांना नेमणुका देण्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयाला विरोध दर्शवत सेवानिवृत्त शिक्षकांना मानधन तत्वावर घेण्यापेक्षा बेरोजगार डी एड, बि. एड. धारकांना तात्काळ नेमणूका देण्याचे व याबाबत काढलेले परिपत्रक रद्द करण्याची भुमिका निवेदनातून महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षक संघटनेच्या वतीने शासनाकडे मांडण्यात आली आहे. सेवानिवृत्त कर्मचारी हा वयोमानानुसार निवृत्त होत असतो, वयोमान झाल्यामुळे कार्य करण्याची तीव्र इच्छा त्यांच्यामध्ये नसते तर काही कर्मचारी विविध वैद्यकीय कारणास्तव स्वेच्छा निवृत्ती घेत असतात, निवृत्तीच्या काळात त्यांना शासन योग्य ते निवृत्तीवेतन देत असते त्यामुळे त्यांनाच पुन्हा नियुक्ती देणे उचित नाही. जे सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणी आहेत ते गरजवंत असतात व कामाच्या शोधात असतात त्यामुळे मिळेल त्या कामाला योग्य न्याय देण्याचा ते प्रयत्न करू शकतात करिता या बेरोजगार युवकांकडे शासनाने आणि प्रशासनाने लक्ष देऊन त्यांनाच तात्पुरत्या नियुक्त्या द्याव्यात. याविषयी शासन व प्रशासनाकडे योग्य तो पाठपुरावा महाराष्ट्र पुरोगामी प्राथमिक शिक्षण संघटना करणार आहे प्रसंगी योग्य तो लढा पुकारून बेरोजगार युवकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघटना प्रयत्न करणार असल्याची माहिती राज्याध्यक्ष प्रसाद पाटील, राज्य सरचिटणीस हरीश ससनकर यांनी दिल्याचे राज्य उपाध्यक्ष जी.एस. मंगनाळे यांनी कळवलेआहे.
