नांदेड(प्रतिनिधी)- ज्ञानदान हे सेवा आहे. पण त्याचा धंदा केेलेल्या नांदेड येथील नागार्जुना पब्लिक स्कूलने एका सेवानिवृत्त व्यक्तीला पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी न दिल्यामुळे ते आज आपल्या अपंग पत्नीसह सेलू येथील एका मंदिरात भीक मागून जगत आहेत. कोणतीही संस्था आपल्या सेवकाबद्दल नेहमीच प्रेमाची भावना ठेवते. परंतु नागार्जुना पब्लिक स्कूल आपला सेवक भीक मागत आहे, तरी पण त्याच्याकडे लक्ष देण्यासाठी त्यांना वेळ नाही.
जवळपास 21 वर्षे नागार्जुना पब्लिक स्कूलची सेवा केलेले शिक्षक सेवानिवृत्त झाले. सन 2005 पुर्वी पेन्शन आणि ग्रॅच्युटी मिळणे हा नियम होता. रत्नाकर कुलकर्णी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर सुद्धा त्यांना कोणतीही पेन्शन आणि कोणतीही ग्रॅच्युटी देण्यात आली नाही. त्यामुळे आज ते सेलू जि. परभणी या गावात एका मंदिरात राहत आहे. त्यांच्या पत्नी अपंग आहेत आणि गावात भीक मागून ते आपला उदरनिर्वाह करतात, अशी खळबळजनक माहिती सांगण्यात आली. नागार्जुना पब्लिक स्कूलमध्ये मुले महाराष्ट्राची, त्याची फिस भरणारे पालक महाराष्ट्राचे, मुलांना शिकवण देणारे शिक्षक महाराष्ट्राचे पण जमा होतो तो पैसा शेजारच्या राज्यात पाठविला जातो. हा एक मोठा आर्थिक घोळ असल्याचे पिडीत शिक्षक सांगतात.
सन 2005 नंतर पेन्शन योजना बंद झाली. त्यानंतर अंशदान योजना सुरू झाली. त्यानुसार मुळ वेतनाच्या दहा टक्के रक्कम कर्मचारीची आणि दहा टक्के रक्कम संस्थेची अशा पद्धतीने दरमहा हे अंशदान जमा व्हायला हवे. त्यात व्याज वाढत जाईल हा एक भाग आहे आणि सेवानिवृत्तीनंतर ते सर्व जमा अंशदान संबंधित कर्मचाऱ्याला द्यावे असा शासनाचा नियम आहे. तरी नागार्जुना पब्लिक शाळेत दहा टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याची दुसरी दहा टक्के रक्कम सुद्धा कर्मचाऱ्याचीच. म्हणून अनेक कर्मचाऱ्यांनी या योजनेत सहभागच घेतलेला नाही.
वास्तव न्यूज लाईव्हने पिडीत शिक्षकांच्या बातम्या प्रसिद्ध केल्यानंतर आज नागार्जुना पब्लिक स्कूलने मृणाल बालाजी पाटील या शिक्षक पुत्रीची रोखून धरलेली टीसी दिल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे. सोबतच काही शिक्षकांना हा संदेश दिला आहे की, वास्तव न्यूज लाईव्हला अजून मोठ्या बातम्या, अजून पाहिजे तेथे बातम्या द्या पाहुया काय होणार आहे ते, याचा अर्थ आम्ही लिहिण्याची काही गरज आहे, असे आम्हाला वाटत नाही.
वास्तव न्यूज लाईव्हला बातम्या छापल्यानंतर या पिडीत शिक्षकांची जिल्हा परिषदेमधील सुनावणी 18 जुलै 2023 रोजी सुनिश्चित करण्यात आली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुद्धा या पिडीत शिक्षकांची सुनावणी जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात होईल, असे काही पिडीत शिक्षक सांगतात. एकूणच शिक्षण ही सेवा नसून तो धंदा असणाऱ्या नागार्जुना पब्लिक स्कूलमध्ये कोणत्याही बाबीला शालेय प्रशासन भीक घालत नाही, म्हणजे लोकशाहीचा हा दुर्देवी प्रकार आहे.
संबंधित बातमी….
https://vastavnewslive.com/2023/07/10/शैक्षणिक-शुल्क-वाढ-समिती/
