कुंडलवाडीच्या अग्नी प्रतिबंधक यंत्रणेसाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी मागतात 30 टक्के

नुतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल यांच्या माघारी चाललेले धंदे
नांदेड(प्रतिनिधी)-जिल्हा परिषदेतील जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्याच्या अयोग्य मागण्यांना मान्य न केल्याने कुंडलवाडी येथील अग्नी प्रतिबंधक यंत्रणासाठी काढलेली निविदा आजही उघडण्यात आलेली नाही. काही जण सांगतात आता 30 टक्के दर झाला आहे. तरच काम मिळेल.जिल्हा परिषदेच्या नुतन कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल यांच्या माघारी हे कारभार सुरू आहे.
कुंडलवाडी येथील आरोग्य उपकेंद्रात अग्नी प्रतिबंधक यंत्रणासाठी निविदा निघाल्या. त्यात त्या यंत्रणेसाठी पात्र असणारा व्यक्ती नांदेड जिल्ह्यातील राहणारा असावा यामुळे नांदेडमध्ये राहणाऱ्या सिध्दांत, सुमेरू आणि शिवम या तीन कंपन्या नांदेडमधील राहणाऱ्या असल्याने त्या कंपन्या या यंत्रणेच्या कामासाठी पात्र ठरतात. यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून टी.एस.आणणे (तांत्रिक मंजुरी) ची जबाबदारी कंत्राटदारावर असते. याच्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागात बरेच पैसे खर्च करावे लागतात. सोबतच यंदाच्या निविदेची किंमत 15 लाख रुपये आहे. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ.बालाजी शिंदे यांनी 3 लाख 50 हजार रुपये दिले तरच ही निविदा देण्यात येईल अशी एक ऑडीओ क्लिप प्राप्त झाली आहे. बोलणारा व्यक्ती दुसरा आहे. तो सांगतो की, त्यांनी मला आजच पैसे घेवून ठेवायला सांगितले आहे तरच ही निविदा तुला देण्यात येईल.
याशिवाय या ऑडीओमध्ये निविदा धारकांमधील निविदांमध्ये मागील निविदा आणि यंदाच्या निविदामध्ये सर्व काही बरोबर भरलेले असतांना यंदाच्या निविदेत शेवटच्या क्षणी शिवम आणि ग्लोबल या दोन संस्था पात्र ठरल्याचे सांगण्यात आले. यावेळी बैठकीचे आयोजनाचे पत्र पाठविण्यात आले होते. या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा आरोग्य अधिकारी, व्यवस्थापक, लेखा परिक्षक, उद्योग व्यवस्थापक आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता असणे आवश्यक आहे. या संदर्भाने उद्योग व्यवस्थापक सांगतात. 1 डिसेंबर 2016 च्या शासन निर्णयानुसार ज्या ठिकाणी खरेदीचा व्यवहार असेल त्या बैठकांमध्ये उद्योग व्यवस्थापकाची उपस्थिती आवश्यक आहे. यासाठी झालेली 2 ऑगस्टची बैठक ही बेकायदेशीर आहे. प्राप्त झालेल्या ऑडीओमध्ये जाधव, चौधरी यांचे सुध्दा बोलणे आहे आणि ते सर्व बोलणे पैशाच्या संबंधीत आहे. सध्या जिल्हा परिषदेवर प्रशासक असल्याने आता पैशांची टक्केवारी 30 टक्के झाली आहे. पदाधिकारी असतात तेंव्हा ही टक्केवारी 5-5 अशी एकूण 10 टक्के होती.
एखादा कंत्राटदार रक्कमेच्या जवळपास 40 टक्के खर्च करुन ते काम घेणार असले तर उर्वरीत 60 टक्क्यांमध्ये तो किती इमानदारीने काम करेल हा प्रश्न या माहितीतून समोर येत आहे. आज निविदा भरून दोन महिने झाले आहेत. परंतू आजही ती निविदा उघडण्यात आली नाही. 2 ऑगस्टच्या बैठकीत शिवम आणि ग्लोबल या दोन संस्था पात्र ठरल्याचे फक्त तोंडी सांगितले आहे. नियमानुसार तीन संस्था पात्र ठरायला हव्यात त्यानंतर सर्वात कमी दर ज्याचा असेल त्याला ही निविदा देण्यात यायला हवी असा नियम आहे. आता दोनच संस्था पात्र ठरल्या आहेत. जर या परिस्थितीत ही निविदा कोण्या एकाला मिळाली तर ती सुध्दा बेकायदेशीर कार्यवाही आहे.
नुतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल यांनी पहिल्याच दिवशी कार्यालयाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची शाळा भरवली होती. त्यांनी आपले काम काय आहे, कशा पध्दतीने ते करायला हवे याबद्दल भरपूर भाषण दिले पण असा 30 टक्केचा धंदा सुध्दा त्यांच्या माघारी चाललेला आहे याच्यावर सुध्दा लक्ष देण्याची गरज आहे. वास्तव न्युज लाईव्हने लिहिलेला विषय फक्त आरोग्य विभागातील आहे. या शिवाय बांधकाम विभाग, आदिवासी प्रकल्प विभाग, शिक्षण विभाग यात असलेले घोटाळे जर नुतन मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिनल करणवाल यांनी तपासले तर मागील शेकडो अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कार्यवाही करावी लागेल.