शासकीय कामात अरथळा अर्थात 353 कलमाचा नोकरशाही दुरुपयोग करते म्हणून त्यात सुधारणा ; आता फक्त दोन वर्षाची शिक्षा; गुन्हा जामीन पात्र

नांदेड(प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र विधानसभा आणि विधान परिषदेत सादर केलेल्या विधयकानुसार आता भारतीय दंड संहितेतील कलम 353 जामीन पात्र झाले आहे.
भारतीय स्वातंत्र्याच्या 73 व्या वर्षी ही सुधारणा करण्यात आली आहे. ही सुधारणा संपुर्ण महाराष्ट्र राज्यात लागू राहिल. भारतीय दंडसंहिता 1860 मधील कलम 353 मध्ये पुर्वीची शिक्षा पाच वर्षाची बदलून दोन वर्षाचा मजकुर दाखल करण्यात आला आहे. लोकसेवकाला कर्तव्यपार पाडण्यापासून धाकाने परावृत्त करण्यासाठी हल्ला करणे अथवा फौजदारी पात्र बल प्रयोग करणे या गुन्ह्यासाठी आता दोन वर्षाचा कारावास, दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षा दिली जाईल. हा गुन्हा दखल पात्र, जामीन पात्र आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात चालेल. असे या विधयकात नमुद आहे. महाराष्ट्र शासन राजपत्रात 28 जुलै 2023 रोजी ही सुधारणा प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
भारतीय दंड संहितेच्या 1860 कलम 353 मध्ये पाच वर्षाची शिक्षा होण्याची तरतूद आहे. तसेच त्या अपराधाची न्याय चौकशी सत्र न्यायालयाकडून करण्यात येईल अशी तरतूद आहे. या बाबतीत असे निदर्शनात आले आहे की, या तरतूदीचा वापर लोकप्रतिनिधी, त्यांच्यासोबत माहिती संकलन करण्यासाठी गेलेले पत्रकार यांच्याविरोधात नोकरशाहीने वापरल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. लोकसेवक किंवा पत्रकारीतेतील व्यक्तींना या तरतुदीचा वापर करण्यापुर्वी त्यांचे काय सांगणे आहे हे ऐकून घेण्याची तरतुद असणे आवश्यक आहे.
इतर सर्व राज्यांमध्ये या गुन्ह्यासाठी दोन वर्षाची शिक्षा असतांना फक्त महाराष्ट्रात पाच वर्षाची तरतूद असल्याने संविधानाच्या अनुच्छेद 14 चा भंग होतो. या गुन्ह्याची चौकशी सत्र न्यायालयात करण्याची तरतूद अल्याने संबंधीत गुन्हेगारास न्यायउदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात युक्तीवाद झाल्यानंतर सत्र न्यायालयात जामीनीसाठी अर्ज सादर करावा लागतो. या प्रक्रियेस किमान 7 दिवस असा कालावधी जातो. लोकसेवकासारख्या जबाबदार व्यक्तीसेव नोकरशाहीकडून जाणून बुजून त्रास देण्याच्या उद्देशाने असे सातत्याने घडत आहे आणि यासाठीच भारतीय दंड संहितेच्या कलम 353 मध्ये आणि फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या पहिल्या अनुसूच्छीमध्ये सुधारणा करणे ईष्ट वाटते म्हणून असे करण्यात आले आहे.