नांदेड(प्रतिनिधी)-सरकारी दवाखान्यातील पर्यवेक्षकास दोघांनी मानसिक त्रास दिला म्हणून आपले जीवन संपवणाऱ्या व्यक्तीला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांनी न्याय दिला असून आरेापी पर्यवेेक्षकास पाच वर्ष सक्तमजुरी आणि 25 हजार रुपये रोख दंड अशी शिक्षा ठोठावली आहे. या प्रकरणातील दोन जणांची नावे उच्च न्यायालयाने रद्द ठरवली होती.
प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार दि.1 एप्रिल 2017 रोजी लक्ष्मणराव हैबती कांबळे यांना प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार विष्णुपूरी जवळच्या गोदावरी नदीपात्राच्याकडेला एक बॅग सापडली ही बॅग त्यांच्या मुलाची आहे असे लोकांनी ओळखले. पण तो तेथे दिसत नव्हता. नंतर त्यांचा मुलगा दिपक लक्ष्मणराव कांबळे (40) याचे प्रेत सापडले. दिपक कांबळे हा शासकीय रुग्णालय विष्णुपूरी येथे समुपदेशक पदावर सन 2008 पासून नोकरी करत होता.लक्ष्मणराव कांबळे यांनी बॅग तपासली तेंव्हा त्यात एटीएम कार्ड, एलआयसीची पावती आणि एक तीन पानी चिठ्ठी लिहिलेली होती. जी त्यांचा मुलगा दिपक कांबळे यांच्या हस्ताक्षराची होती. त्यामध्ये मला जिल्हा पर्यवेक्षक प्रविण गुजर, सुनिता वावळे आणि डॉ.अमर सुभाष उपेनार हे नेहमीच त्रास देत आहेत. प्रविण गुजर मला 1000, 500, 200, 100 रुपयांची मागणी नेहमी करत असे यासह अनेक आरोप होते. या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन सहाय्यक पोलीस निरिक्षक सुनिल माने यांनी करून न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले.
न्यायालयात हा सत्र खटला क्रमांक 8/2018 प्रमाणे भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306 आणि 506 नुसार चालला. या खटल्यात 12 साक्षीदारांनी आपले जबाब नोंदवले.उच्च न्यायालयात सुनिता वावळे आणि डॉ.अमर उपेनार यांच्याविरुध्दचा एफआयआर रद्द केला होता. त्यामुळे हा सत्र खटला फक्त जिल्हा पर्यवेक्षक प्रविण आप्पाराव गुजर यांच्याविरुध्द चालला. या खटल्यात 12 साक्षीदार तपासण्यात आले. उपलब्ध पुरावा आधारे न्यायाधीश एस.ई.बांगर यांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 306 नुसार 5 वर्ष सक्तमजुरी आणि 20 हजार रुपये रोख दंड तसेच कलम 506 नुसार 1 वर्ष शिक्षा आणि 5 हजार रुपये रोख दंड अशा शिक्षा ठोठावल्या आहेत. या दोन्ही शिक्षा आरोपी एकत्र भोगायच्या आहेत. या खटल्यात सरकार पक्षाची बाजू जिल्हा सरकारी अभियोक्ता ऍड.रणजित देशमुख यांनी मांडली. नांदेड ग्रामीणचे पोलीस निरिक्षक जगदीश भंडरवार यांच्या मार्गदर्शनात पोलीस अंमलदार चंद्रकांत पांचाळ यांनी पैरवी अधिकाऱ्याचे काम पुर्ण केले.
जिल्हा रुग्णालयातील पर्यवेक्षकास पाच वर्ष सक्तमजुरी आणि 25 हजार रुपये रोख दंड