बालक-बालिकांच्या हक्कांना प्राधान्य मिळत नाही-ऍड.सुशीबेन शाह

नांदेड(प्रतिनिधी)-मराठवाड्यात चार जिल्ह्यांमध्ये बालिकांसाठी बालिकागृह नसल्याची खंत व्यक्त करतांना बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा ऍड.सुशीबेन शाह यांनी तीन महिन्यात या चार जिल्ह्यांमध्ये बालिकागृह सुरू करण्याचे आदेश दिलेले आहेत असे सांगितले. सोबतच बालक आणि बालिकांबाबत बाल हक्कांना प्राधान्य मिळत नाही. त्यासाठी जनजागृती कमी आहे. तसेच कोणी तरी बालकांचे गुन्हे लपवत आहेत अशी खंत व्यक्त केली.
बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा ऍड.सुशीबेन शाह महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये निरिक्षणासाठी आल्या असतांना पत्रकारांशी बोलत होत्या. नांदेड आणि बीड या दोन जिल्ह्यांच्या बाल हक्क कामांवर मी आनंदी असल्याचे त्यांनी सांगितले. बाल हक्क आयोगाने सुरू केलेली मनोधैर्य योजना यामध्ये बालिकांना आणि बालकांना 30 हजार रुपयांची मदत मिळते. या प्रकरणांमध्ये बालक बालिकांवर झालेल्या अन्यायानंतर त्यांच्या पुर्नवसनासाठी योग्य काम होत नाही. यावर मी स्वतंत्र पणे निर्णय घेणार असून त्यासाठी जनजागृती होणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. बालकांची तक्रार येतच नाही या बाबीवर मला असे वाटते की, त्यांचा गुन्हा दाखल केला जात नाही तो लपविला जातो असे मला वाटते. आलेली तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे. दोषारोपपत्र दाखल करतांना त्यात बदल करण्याचा अधिकार तपासीक अंमलदारांना असतो याची जाण त्या गुन्ह्याच्या तपासीक अंमलदाराने ठेवली पाहिजे.
बाल विवाहांबद्दल बोलतांना ऍड.शाह म्हणाल्या की, त्या कुटूंबावर लागलेल्या लान्छनानंतर त्या बालिकेच्या पुर्नवसनासाठी काम होत नाही. याबद्दल मला दु:ख वाटते. त्याबद्दल सुध्दा मी भविष्यात लवकरात लवकर एक ठोस निर्णय घेईल असे सांगितले. याप्रसंगी जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी रमेश कागणे, अधिक्षक सौ.पुजसवाड, निरिक्षण गृहाच्या अधिक्षक विद्या आळणे, बाल कल्याण समितीचे अध्यक्ष डॉ.राजवंतसिंघ कदंम्ब, सदस्य ऍड.किशोर नावंदे, डॉ.सत्यभामा जाधव, ऍड.रेखा तोरणेकर आणि नारायणराव विधी महाविद्यालयाच्या प्राध्यापिका बंडेवार आणि प्राध्यापक चरणजितसिंघ हे उपस्थित होते.