गुरूद्वारा बोर्ड कायद्यातील सुधारणेचा मुद्दा; राजपत्र खोटे आहे काय?
नांदेड(प्रतिनिधी)-गुरूद्वारा बोर्ड कायद्यामध्ये शासनाने 2015 मध्ये कलम 3 मधील 11 या पोट कलमात शासन मंडळाच्या सदस्यांपैकी एकाची निवड अध्यक्ष म्हणून नामनिर्देशित करू शकेल असा जीआर काढला होता. याचे प्राधिकृत प्रकाशन 17 एप्रिल 2015 मध्ये झाले होते. पण आता शासन असा कोणताही अभिलेख नसल्याचे माहिती अधिकारात सांगत आहे. याचा अर्थ शासनाकडे चाललेला कामकाजातला घोळ लक्षात येतो.
महाराष्ट्र शासनाने गुरुद्वारा बोर्ड कायद्यात सन 2015 मध्ये बदल करून शासनाला बोर्डाचा अध्यक्ष नियुक्त करता येईल असा बदल केला. याबद्दल 2015 पासून विविध शिख संघटना, अनेक व्यक्तींनी त्याचा विरोध केला आणि कलम 11 मध्ये पुन्हा दुरूस्ती करावी आणि शासनाला नामनिर्देशीत करण्याचा अध्यक्ष पदाचा हक्क रद्द करावा यासाठी आंदोलने झाली. अनेक निवेदने देण्यात आली. कालही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर याबद्दल आंदोलन झाले.
या संदर्भाने माहितीच्या अधिकारात समोर आलीली माहिती अत्यंत खळबळजनक आहे. नांदेड येथील सरदार जगदीपसिंघ मोहनसिंघ नंबरदार यांनी 4 ऑगस्ट 2023 रोजी पोस्टाने पाठविलेला माहिती अधिकाराचा अर्ज महसुल व वन विभाग मंत्रालय मुंबई यांना प्राप्त झाला. याबद्दल अत्यंत त्वरीत प्रभावाने 8 ऑगस्ट रोजी या विभागातील जनमाहिती अधिकारी तथा कार्यासन अधिकारी प्रिती नारखेडे यांनी उत्तर दिले. नंबरदार यांनी विचारलेल्या माहितीनुसार गुरूद्वारा बोर्ड कलम 1956 मध्ये वर्ष 2015 ते 2023 दरम्यान किती वेळा सुधारणा करण्यात आली आणि सुधारणा करतेवेळी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व महसुल सचिव आणि महसुल मंत्री कोण होते. याबद्दल सविस्तर माहिती मागितली होती.
जन माहिती अधिकाऱ्याने याचे उत्तर देतांना कहर केलेला आहे.15 मार्च 2015रोजी जारी झालेल्या राजपत्राप्रमाणे या कार्यालयात अशी कोणतीही सुधारणा केल्याचे दस्तावेज अभिलेखावर आढळत नाहीत असे लिहुन पाठविले आहे. माहिती अधिकारी असे सांगत असेल तर असाधारण क्रमांक 21 प्राधिकरण प्रकाशन दि.17 एप्रिल 2015 शुक्रवारी महाराष्ट्र शासन राजपत्र जारी करण्यात आले होते. ते खोटे आहे काय असा प्रश्न समोर आला आहे.यावरुन राज्य शासनाच्या कारभारात किती आणि कशा प्रकारचे घोळ आहेत हे स्पष्टपणे जाणवायला लागले आहे.
